Comments Add Comment

‘नेवानि’को खाने बानी ! धमिजादेखि वाइडबडीसम्म

दीपक बोहोरा र गिरिजापथमा रविन्द्र अधिकारीको यात्रा

१८ पुस, काठमाडौं । वाइडबडी विमान किन्दा अनियमितता भएको ठहर गर्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । जसमा पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित २ बहालवाला सचिव र पूर्वमन्त्रीलाई पनि दोषी किटान गरिएको छ । यो प्रतिवेदनसँगै नेपाल वायुसेवा निगम फेरि एकपटक नयाँ ‘काण्ड’ को अध्यायभित्र प्रवेश गरेको छ ।

हालसम्म आरोप र आशंकाको घेराभित्र रहेको वाइडबडी खरिदको भ्रष्टाचार काण्डले अब औपचारिकता पाएको छ । वायुसेवा निगमका लागि यस्तो काण्ड बिल्कुलै नयाँ होइन । इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने राष्ट्रिय ध्वजावाहक कसरी धुजा-धुजा बन्यो भन्ने प्रमाण निगमभित्र भएका अनियमितताका काण्डहरुबाट पुष्टि हुन्छ ।

नेपाल वायु सेवा निगमले जहिले नयाँ विमान किन्न खोज्छ वा भाडा ल्याउन खोज्छ, त्यसमा सधंै अनियमिताको गन्ध मिसिन्छ । विशेष गरी बहुदल आएपछि निगमभित्रको चरम राजनीति घुसेको छ । यसलाई राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले चुनाव खर्च उठाउने माध्यम बनाएका छन् ।

कंसाकारको दोहोरिएको नियति

संसदीय उपसमितिले मुख्य दोषी ठहर गरेका निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कशांकार योसहित दुईपटक निगमभित्रकै अनियमितता काण्डमा मुछिएका छन् । यसअघि ०६७ सालमा पनि निगमको कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा उनले ‘एयरबस काण्ड’ घटाएका थिए ।

०६६ सालमा नेपाल वायुसेवा निगमले एक न्यारोबडी र एक वाइडबडी जहाज किन्ने निर्णय लियो र टेण्डर भयो । टेण्डरमा अमेरिकी बोइङ र युरोपको एयरबसको प्रतिस्पर्धामा आए । ३० लाख डलर सस्तो भएको भन्दै कंशाकारले सोझै एयरबससँग साना जहाज किन्ने निर्णय लिए । उनले सञ्चालक समितिलाई जानकारी पनि नगराई ३० करोड रुपैयाँ बैना स्वरुप एयरबसलाई पठाए ।

तर, निगमले बैना पठाइसकेपछि विमान किन्ने आर्थिक स्रोत खोज्यो । तर, सकैले निगमलाई पत्याएनन् । त्यसपछि अब निगको बैनास्वरुप गएको रकम के हुन्छ भन्ने प्रश्न जन्मियो ।

सो समयमा त्यसबारे संसदको लेखा समितिमा खरिद प्रक्रियाको निर्णयविरुद्ध नै उजुरी पर्‍यो । तत्कालीन लेखा समितिले कमसिनको लोभमा अनियमित तरिकाबाट निर्णय गरेर एयरबसलाई बैना पठएको भन्दै कारवाही सिफारिस गर्‍यो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कशाकारसहित ततकालीन नायव महाप्रबन्धकद्वय राजकुमार केसी र गणेश ठाकुर विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्‍यो ।

०६७ साल फागुनमा कशांकारसँग विशेष अदालतले ६ करोड धरौटी माग गर्‍यो । तर, उनले धरौटी बुझाउन सकेनन् र जेल चलान भए । ०६८ को वैशाखमा कशांकारले विशेष अदालतबाट सफाइ पाए ।

एयरबसले बैनाबापत पठाएको रकम फिर्ता दिएपछि कंशाकारविरुद्धको मुद्दा प्रभावग्राही भएन र उनी छुटे । १० अर्ब खर्चिएर एक न्यारोबडी र एक वाइडबडी किन्ने कशांकारको योजना त्यतिबेला तुहियो ।

तर, उनलाई ०७२ सालको जेठ १४ गते सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा ततकालीन पर्यटनमन्त्री कृपाशुर शेर्पाको जोडबलमा पुनः महाप्रवन्धक बनाइयो ।त्यतिबेलासम्म निगमले २ वटा न्यारोबडी विमान भित्र्याइसकेको थियो । त्यसपछि निगमले दुई वटा वाइडबडी विमान ल्याउने प्रक्रिया थाल्यो र विमान ल्यायो । तर, यसमा ४ अर्ब भ्रष्टाचार भएको ठहर संसदीय उपसमितिले गरेको छ ।

बैना काण्डपछि निगम इतिहासमा अरु धेरै काण्ड भए । ती सबैमा धेरैजसो खरिद प्रक्रियामै विवाद भयो । बहुदल आएपछि मात्रै निगममा आधादर्जन बढी अनियमितता र बदमासीका प्रकरण दोहोरिएको इतिहास छ ।

अहिलेसम्म नेपालमा केकस्ता विमान काण्डहरु भए ? यसबारे अब छोटो चर्चा गरौं ।

दीपक बोहोराः मन्त्रीबाटै बर्खास्त

वायु सेवा निगमको विमान खरिद तथा भाडा प्रकरणले विवादमा पर्नेमा मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, जीवनवहादुर शाही र जितेन्द्र नारायण देवमात्र छैनन् । विगतमा विमान खरिद प्रकरणमा धेरे नेताहरु डामिइसकेका छन् ।

तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमत र हालको नेपाल वायु सेवा निगमको विमानले विवादमा परेका गिरिजाप्रसाद कोइराला बाहेक प्रायः सबै नेता नेपाली राजनीतिमा अहिलेसम्म क्रियाशील नै छन् ।

विमानका कारण मन्त्री पद गुमाउने पहिलो व्यक्ति हुन् राप्रपा नेता दीपक बोहोरा । ०४० सालमा तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमले बोइङ ७५७ खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसमा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो र तत्कालीन पर्यटनमन्त्री दीपक बोहोरा बर्खास्तीमा परे ।

पछि ०४४ सालमा रमशेनाथ पाण्डेको समयमा बोइङ ७५७ किनियो । पाण्डेले तत्कालीन राजदरवारभित्रको भूमिगत गिरोहको निर्देशन अनुसार काम गरेकाले उनी जोगिए ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाः धमिजा लगायतका काण्डै काण्ड

गिरिजाप्रसाद कोइराला ०४८ सालको आम निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री भए । उनका पालामा निगममा धेरै काण्डहरु भए । तीमध्येका धमिजा काण्ड र लाउडा काण्डले कोइरालाको छवि नै भ्रष्ट बन्यो ।

धमिजा काण्डले सुजाता कोइरालालाई चर्चामा ल्यायो । उनी त्यसअघि राजनीतिमा थिइनन् । र, त्यही काण्डपछि राजनीतिमा पनि सक्रिय भइन् । कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि भारतीय मूलका बेलायती नागरिक दिनेश धमिजा जो सुजाताका साथी थिए, उनको कम्पनीलाई निगमको टिकट युरोपभर बेच्ने एजेण्ट (जीएसए) दिइयो । टेण्डर आह्वान नगरी धमिजालाई युरोपभरको एकाधिकार दिएपछि तत्कालीन विपक्षी दल एमालेले चर्को स्वरमा विरोध थाल्यो ।

उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले सो निर्णयबाट निगमलाई करीव ४० करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको जनाएको थियो । अव्यवसायिक र अविश्वसनीय कम्पनीलाई सीधै एजेन्ट तोकेर विभिन्न जिम्मेवारीहरु दिएपछि ठूलो विवाद भयो । यस काण्डमा पनि निगमले झण्डै ४० करोड गुमाएको अनुमान गरिन्छ ।

०५० सालमा घटेको थियो, धमिजा काण्ड । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वायुसेवा निगमलाई सुधारका लागि भन्दै हस्तक्षेप गरे । उनले दिनेश धमिजालाई ५५ करोड मूल्यको टिकट बिक्री गर्न युरोपका लागि एजेन्ट तोकिदिए, त्यो पनि विनाप्रतिस्पर्धा नै । धमिजाको युरोपमा एक पाउण्ड बराबरको सेयर भएको कम्पनी थियो । त्यति बेला पनि संसदको लेखा समितिमा नै यसबारे प्रश्न उठेको थियो ।

तारिणीदत्त चटौतः लाउडा काण्ड

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएकै बेला अरु तीनवटा ठूला काण्ड पनि निगममा भए । ती हुन्- लाउडा काण्ड, चेज एयर काण्ड र चाइना साउथवेष्ट काण्ड । विमान भाडामा लिन अस्टि्रयाको लाउडा एयरसँग सम्झौता गरियो । यो समयमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । यसलाई त्यतिबेला लाउडा काण्डको नाम दिइयो । निगमसँग २ विमान रहेको र चाइनासाउथवेस्टसँगको सम्झौता अवधि बाँकी नै रहेको अवस्थामा यस्तो निर्णय लिइएको थियो । यो काण्डले संसदमा हंगामा मात्रै भएन, झण्डै आधा वर्षको राजनीतिक मुद्दा यसै काण्डमा रुमल्लियो । यो काण्डले निगमलाई त्यतिबेला ५० करोड बढीको हानी भएको अनुमान गरिएको थियो ।

कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बेला भएका यी काण्डमा मन्त्रीहरु भने तत्कालीन कांग्रेस, एमाले र मालेका अलग-अलग थिए । लाउडा काण्डमा कोइरालालाई अख्तियारले सचेत गरायो भने यही काण्डलाई लिएर एमालेले ५७ दिन संसद अवरोध गर्‍यो ।

तत्कालीन शानेवानीले चाइना साउथवेष्ट एयरलाइन्सको बोइङ भाडामा लिइरहेको अवस्थामा त्यो र्फकन लागेको भन्दै अर्को जहाज भाडामा लिने निर्णय गरेको थियो । ०५७ असोज १७ मा तत्कालिन निगमको निर्णयले लाउडा एयरसँग विमान भाडामा लिइएको थियो । विमानसँगै पाइलट समेत भाडामा ल्याइएको सो प्रकरणमा निगमले ठूलो आर्थिक क्षति भोग्नुपरेको थियो ।

तीनवटा ठूला क्षमताका विमान रहेकै अवस्थामा निगमलाई अनावश्यक भार पर्ने गरी चौथो विमान भाडामा लिएको सो घटनामा प्रकारणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौतसहित निगमका पदाधिकारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो । अख्तियारले उनीहरुसँग ३८ करोड ९७ लाख रुपैया बिगो मागदावी गरेको थियो ।

यो प्रकरणमा विशेष अदालतले चटौतसहित निगमका तत्कालीन अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ, सञ्चालक समिति सदस्य तीर्थलाल श्रेष्ठ, सिद्धराज जोशी, गौरीनाथ शर्मा, मार्केटिङ निर्देशक रामराज उपाध्याय, अर्थ निर्देशक उपेन्द्र उपाध्याय र कर्पोरेट विभाग निर्देशक पुष्करप्रसाद वाग्लेविरुद्ध सर्बोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, सर्बोच्चको इजलासमा दुई न्यायधीशबीच मत बाझिएपछि यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुग्यो ।

मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गरेको हुनाले अख्तियारले सो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई लिखितरुपमा सचेत गराएको थियो । कांग्रेस नेता तारिणीप्रसाद चटौतलाई पछि विशेष अदालतले सफाइ दियो ।

यद्यपि योसम्बन्धी मुद्दा अझै सर्वोच्चमा छ । चटौत अहिले प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेका छन् ।

यमलाल कँडेलः चेज एयर

निगमको काण्डको सिलसिला यतिमै रोकिएन, त्यसपछि घट्यो, चेज एयर काण्ड । यतिबेला ततकालीन मालेका नेता यमालाल कँडेल गिरिज्राप्रसाद कोइराला सरकारका पर्यटन मन्त्री थिए । त्यतिबेला निगमले हचुवाका भरमा विमान भाडामा लिन ५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विदेश पठायो । बोइङ-७५७ भाडामा ल्याउने सम्झौता पनि गर्‍यो ।

०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नै प्रधानमन्त्री थिए । तत्कालीन एमालेबाट फुटेको नेकपा मालेलाई लिएर उनले संयुक्त सरकार चलाएका थिए । पर्यटनमन्त्री थिए- माले नेता कँडेल । बामदेव गौतम निकट हङकङ राना निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भएपछि विमान भाडामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्यो ।

जहाज र कार्यालयसमेत नभएको चेज एयर नामको फर्जी कम्पनीबाट बोइङ ७५७ भाडामा ल्याउने सम्झौता गर्दा निगमले करीव १० करोड नोक्सानी ब्यहोर्नुपरेको लेखा समितिले ठहर गरेको गरेको थियो ।

भाडामा लिने सम्झौता गरेपछि काउन्टर बैंक ग्यारेन्टी लिएर भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सो नगरी रकम दिएको आरोप लागेको थियो । ‘चेज एयर’बाट विमान किन्न भएका सम्झौताहरु टेलबमा बसेर गरिएनन्, फ्याक्सबाट आदानप्रदान भए । तर, अन्तिममा थाहा भयो, सो कम्पनीसँग भाडामा दिने विमान नै थिएन । सिसिल विन्टर्स नामको कम्पनी फर्जी भएको पत्ता लाग्यो । यसमा पनि निगमले करोडौं रकम गुमायो ।

त्यसबेलाका पर्यटनमन्त्री कँडेल हाल नेकपाको कणर्ाली प्रदेश सहइन्चार्ज तथा प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

भीम रावलः चाइना साउथवेष्ट काण्ड

०५५ सालमा कांग्रेस-एमालेले मिलिजुली सरकार चलाउँदै थिए । त्यतिबेला टेण्डर नै नगरी चाइना साउथवेस्ट एअरलाइन्ससँग निगमले सम्झौता गर्‍यो । त्यतिबेला बीके सिंहलाई नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष भए भने एमाले नेता भीम रावल पर्यटनमन्त्री । यो प्रकरणका कारण निगमले २० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको नोक्सानी बेहोर्नुपर्‍यो ।

०५५ सालमा मालेलाई हटाएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एमालेलाई सरकारमा सामेल गरेका थिए । कोइराला प्रधानमन्त्री भएकै बेला तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमले चाइना साउथवेष्टसँग विमान भाडामा लिने निर्णय गरेको थियो । निगमका कार्यकारी अध्यक्ष थिए विकेमान सिंह । पर्यटनमन्त्री एमालेका भीम रावल थिए ।

सो विमान बिनाटेण्डर भाडामा लिँदा २२ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको लेखा समितिले ठहर गरेको थियो । ०५६ सालको चुनावपछि लेखा समितिको सभापति सुवास नेम्वाङ थिए । तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समेत यो विषयले प्रवेश पाएको थियो ।

जीवनबहादुर हुँदै रवीन्द्र अधिकारीसम्म

तीनपटक चुनाव जितेपछि मन्त्री बन्ने अवसर पाउँदै गर्दा तत्कालीन एमालेका युवा नेता रविन्द्र अधिकारीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय ताकेका थिए । तर, उनको भागमा पर्‍यो- संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय । संसदमा विकास समितिको सभापति भएका बेला पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा राम्रा नीति निर्देशन गरेको र आशालाग्दो छवि बनाएका कारण अधिकारीलाई धेरैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीका रुपमा देख्न चाहेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिकारीलाई पर्यटनमन्त्री बनाए । अधिकारी पर्यटनमन्त्री बन्दै गर्दा हच्किएका थिए भन्छन् उनका सहकर्मीहरु । विशेषतः नेपाल वायु सेवा निगमबाट हुने विमान खरिद तथा भाडामा अनियमितता हुने गरेका र कतिपय अवस्थामा नखाएकै विष लागेर राजनीतिकर्मी डामिने गरेका विगतबाट अधिकारी हच्किएका थिए । अन्ततः नेपाली राजनीतिमा आशा गरिएका युवा नेता अधिकारी वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा संसदीय समितिबाट डामिए ।

०७० साल मंसिर १३ गते सरकारले आन्तरिक उडानका लागि चीनबाट ६ वटा विमान किन्ने सम्झौता पनि विवादित भयो । यो निर्णयमार्फत तीनवटा अनुदानका विमान पनि थिए । तर, पहिलो चरणमा अनुदानकै एउटा एमए-६० र दुईवटा वाई १२-ई विमान आएपछि नेपाललाई चिनियाँ विमान घाँडो भयो । यो विमान पटक-पटक बिग्रने समस्या मात्रै आएन उडाउने पाइलट नै पाउन सकेन । चिनियाँ भाषा बुझ्नेले मात्रै उडान सक्ने यी विमान पहाडी क्षेत्रका विमानस्थलमा उडान अवतरण गर्न नसक्ने खालका ठहरिए ।

तर पनि निगम र पर्यटन मन्त्रालयका केही अधिकारीको ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी अरु विमान पनि भित्र्याइयो । तर, यीमध्ये अधिकांश विमानहरु अहिले विमानस्थलमा घाम तापेर बसेका छन् । यी विमानले निगलाई नाफाभन्दा बढी घाटा भएको छ । विना टेण्डर किनिएका यी विमान पनि निगमको लागि निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।

महालेखाले बेरुजु निकालिसकेको अवस्थामा वाडइबडीको अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिन मन्त्रीको हैसियतले रविन्द्रले रोक्न सक्थे । तर, उनले भुक्तानी रोक्नुको साटो महालेखाले भुक्तानी नरोक्नु भनेका कारण स्वीकृति दिएको भनेर समितिलाई ढाँटेको आरोप लागेको छ ।

वाइडबडी खरिद प्रकरणमा कति अनियमितता भएको र यसमा मन्त्रीको हैसियतमा रविन्द्र अधिकारीको संलग्नता के हो भन्ने बारेमा संसदी समिति, अख्तियार, महालेखा र सरकारले नै गठन गर्ने सम्भावना रहेको न्यायिक छानविन आयोगले अझ प्रष्ट पार्लान् । तर, एउटा राजनीतिकर्मीको जीवनमा सार्वभौम संसदको एउटा समितिले आरोप लगाउनु मात्रै पनि एउटा ठूलै क्षति हो ।

मन्त्री अधिकारीले अनलाइनखबरसँग करीव २ महिनाअघिको अन्तर्वार्तामा वाइडबडी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि भए राजनीतिक जीवनबाट सन्यास लिने बताएका थिए । यदि राज्यको संवैधानिक अंगबाट उनको संलग्नता पुष्टि भएमा राजनीतिक दल र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले नै उनको राजनीतिक जीवन समाप्त हुने व्यवस्था गरेकै छ । उनले भनेजस्तै ‘नखाएको विष लागेको हो’ भने अख्तियार र अदालतको अन्तिम निर्णय पर्खिनुपर्ने हुन्छ ।

अधिकारी मन्त्री भएपछि वाइडबडीको बाँकी किस्ता भुक्तानी हुनबाट रोक्न नसक्नु उनको कमजोरी देखिएको लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिका एक सदस्य बताउँछन् ।

वाइडबडी खरिदको निर्णय उनीभन्दा निकै अघिका मन्त्री जीवनवहादुर शाहीले गरेका थिए । त्यसपछिका मन्त्री जितेन्द्र देवका पालामा अघि बढेको थियो । मन्त्री अधिकारीका पालामा पछिल्लो किस्ता भुक्तानी भएको छ । र, यही आधारमा लेखा समितिले अधिकारी, शाही र देवसहित उनीहरुका पालाका सचिवहरुलाई समेत कारवाहीको सिफारिस गरेको छ ।

मन्त्री अधिकारीजस्तै जीवन शाही पनि नेपाली कांग्रेसका युवा पुस्ताका आशालाग्दा नेता हुन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा कणर्ाली प्रदेशको विपक्षी दलका नेता शाहीको राजनीतिक जीवनमा पनि यो प्रकरणले दाग लगाइदिएको छ । लेखा समितिले जहाज खरिदबिक्री सम्झौता नै गैरकानुनी भएको भनेर शाहीमाथि गम्भीर आरोप लगाएको छ ।
त्यसपछि तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकबाट मन्त्री बनेका जितेन्द्र देव हाल नेपाली कांग्रेसबाटै राष्ट्रियसभा सदस्य छन् । उनी पनि वाइडबडी प्रकरणमा दोषी देखाइएका छन् ।

नेपालको निजामति प्रशासनमा कार्यक्षमता र इमान भएका भनेर चिनिएका हालका गृहसचिव प्रेमकुमार राईसमेत तत्कालीन अवस्थामा पर्यटन मन्त्रालयको सचिव रहेका कारण प्रतिवेदनमा दोषी देखिएका छन् । पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटासमेत डामिएका छन् ।

के भन्छन् पूर्वप्रशासक ?

पूर्वमुख्य सचिव बिमल कोइराला यस्ता काण्ड पटक-पटक दोहोरिनुमा मुख्य समस्या सरकारी अधिकारीको ‘नियत’मा नै रहेको बताउँछन् । उनको भनाइमा विमान खरिदको प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन कहिल्यै ध्यान नदिइँदा नै यस्ता प्रकरणहरु दोहोरिरहेका छन् । ‘विमानको किनबेच ठूलो बिजनेस हो । प्रतिस्पर्धाका कारण बिचौलिया र निर्माता कम्पनीको अनेकन स्वार्थ हुन्छन्,’ कोइराला भन्छन्, ‘हाम्रा मान्छे पनि सही नियत राख्दैनन् । अनि प्रक्रिया पारदर्शी अपनाउँदैनन् । अनि अरुले खेल्न पनि मौका पाइहाल्छन् ।’

उनी वायुसेवा निगमका लागि विमान किन्न छुट्टै समिति बनाउनुपर्ने र त्यसको सबै जिम्म्ेवारी उसैलाई दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘नेगोसियसन गर्नुअघि मापदण्डहरु तोक्नुपर्छ,’ पूर्वमुख्यसचिव कोइराला भन्छन्, ‘कसैलाई खेल्ने मौका नै दिनुहुँदैन ।’

त्यसैगरी पूर्वसचिव यज्ञप्रसाद गौतम विमान खरिदमाथि प्रश्न उठ्दा स्पष्ट भाषामा प्रमाणसहित जवाफ दिने सक्ने गरी काम नभएसम्म यस्ता परिघटनाको पनरावृत्ति भइरहेका बताउँछन् ।

उनले निगममा आवश्यकता पहिल्याएर पारदर्शी निर्णय गर्ने थिति बस्नुपर्ने बताए । ‘हाम्रो परिपाटी, कानुन र हाम्रा मान्छेहरुको उद्देश्यमा कहीँ न कहीँ खोट छ,’ उनी भन्छन्,’छातिमा हात राखेर म सही उद्देश्यका लागि तोकिएको प्रक्रियाबाट काम गर्ने हो भने यस्ता समस्या आए पनि जुध्न गाह्रो पर्दैन ।’

गौतमका अनुसार निगमलाई यही ढंगबाट चलाउने हो भने भविश्यमा यस्ता दुःखद नतिजा आउँदैनन् । सरकारले पनि विमान खरिदजस्तो जटिल प्राविधिक विषयको खरिद प्रक्रियालाई सडकको ठेक्का लगाउने ऐनमै आधारित बनाउँदा पनि समस्या भएको उनको निचोड छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment