अमेरिकी अदालतले गर्‍यो ट्रम्पका अधिकांश भन्सार शुल्क अवैध ठहर  

१४ भदौ, काठमाडौं । अमेरिकाको एक पुनरावेदन अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएका अधिकांश ट्यारिफ (भन्सार शुल्क) अवैध भएको फैसला सुनाएको छ।

यस फैसलाप्रति राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि प्रतिक्रिया जनाएका छन्। उनले ट्रुथ सोसलमा लेखेका छन्, ‘सबै ट्यारिफ अहिले पनि लागू छन्। आज अत्यन्त पक्षपाती पुनरावेदन अदालतले गलत रूपमा हामीले लगाएका भन्सार शुल्कहरू हटाइनुपर्छ भनेको छ तर, उनीहरूलाई थाहा छ अन्त्यमा अमेरिका नै विजयी हुनेछ।’

ट्रम्पले अदालतको निर्णयलाई अमेरिका विनाश गर्ने भन्दै आलोचना गरेका छन् । ‘यदि यो निर्णय कायम रह्यो भने यसले वास्तवमै अमेरिकालाई नष्ट गर्नेछ’ उनले भनेका छन्, ‘यदि यी ट्यारिफ कुनै पनि समय हटाइए भने यो देशका लागि पूर्ण रूपमा विनाशकारी हुनेछ। यसले हामीलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउनेछ, तर हामी बलियो रहनैपर्छ ।’

ट्रम्पले यी ट्यारिफलाई इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी इकोनोमिक पावर एक्ट अन्तर्गत लागु गरेका थिए, जसले राष्ट्रपति ‘असामान्य र असाधारण’ खतरा विरुद्ध कदम चाल्न सक्ने अधिकार दिन्छ।

ट्रम्पले व्यापार असन्तुलनलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि हानिकारक भन्दै व्यापार क्षेत्रमा राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गरेका थिए। तर अदालतले ट्यारिफ लगाउने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नभएको र यस्तो कर लगाउने अधिकार ‘संसदको मूल शक्ति’लाई भएको ठहर गरेको छ।

१२६ पृष्ठ लामो निर्णयमा भनिएको छ, आईईईपीएमा कतै पनि ट्यारिफको उल्लखे गरिएको छैन, न त यस्तो ट्यारिफ लगाउन राष्ट्रपतिको अधिकारलाई स्पष्ट सीमामा राख्ने कानुनी सुरक्षा उपायहरू छन् ।’

पुनरावेदन अदालतले यी शुल्क आपतकालीन आर्थिक शक्तिको कानुन अन्तर्गत लगाइएको भन्ने ट्र्म्प प्रशासनको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ ।

अदालतले ट्रम्पको यो कदमलाई ‘कानूनविपरीत’ र ‘अमान्य’ ठहर गरेको हो ।

बीबीसीका अनुसार, यस फैसलाले कानुनी टकरावको अवस्था सिर्जना गर्न सक्नेछ, जसले ट्रम्पको विदेश नीतिसम्बन्धी योजनामा असर पार्न सक्छ।

यो फैसला ट्रम्पको ‘रेसिप्रोकल ट्यारिफ’ मा लागू हुन्छ, जुन विश्वका धेरैजसो मुलुकहरूमा लगाइएको थियो।

यसमा चीन, मेक्सिको र क्यानडामाथि लगाइएका ट्यारिफहरू समेत पर्छन्।

सरकारलाई यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि जाने समय प्रदान गर्न यो फैसला अक्टोबर १४ सम्म लागु हुनेछैन ।

यो फैसला साना व्यवसायीहरू र अमेरिकी राज्यहरूको गठबन्धनले हालेका दुई मुद्दाको जवाफमा आएको हो।

फैसला आउनुअघि ह्वाइट हाउसका कानुनी सल्लाहकारहरूले यी ट्यारिफ खारेज भए भने सन् १९२९ को जस्तो महामन्दी निम्त्याउने चेतावनी दिएको थियो ।

बीबीसीका अनुसार, अब यो मुद्दा अमेरिकी सर्वोच्च अदालत पुग्ने देखिन्छ, जसले हालका वर्षहरूमा संसदले स्पष्ट रूपमा नदिएका अधिकारमा राष्ट्रपतिले लिएका ‘ठूलो नीतिगत निर्णय’ लाई शंकाको नजरले हेरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका ९ न्यायाधीशहरूले यो मुद्दा स्वीकार्दा उनीहरूले ट्रम्पको व्यापक ट्यारिफ कार्यक्रम राष्ट्रपतीय अधिकार दायराभित्र पर्छ वा राष्ट्रपतीय शक्ति दुरुपयोग हो भन्नेबारे विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।