१९ पुस, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले भित्र्याएको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणका विषयमा छानविन प्रतिवेदन तयार भएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले थप सक्रियता देखाएको छ ।
उपसमिति गठन गरेर वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणका विषयमा छानविन गरेको यस समितिले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा भएको बेरुजु छानविन गर्न बुधबार ८ वटा उपसमितिहरु गठन गरेको हो ।
समितिका सदस्य एवं नेपालीका कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बुधबार नै वाइडबडीका विषयमा अध्ययन गरी पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, सचिव कृष्ण देवकोटा, गृह सचिव प्रेमकुमार राई साथै २ पूर्वमन्त्री र एक पूर्व सचिवसहित निगमका अधिकारीहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै समितिले प्रतिवेदनका विषयमा छलफल समेत नगरी ८ वटा उपसमितिहरु गठन गरेको हो ।
कुन सांसदको जिम्मामा के ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयका विषयमा छलफल गर्न नेकपा सांसद धर्मशिला चापागाईंको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ ।
यस उपसमितिमा सांसदद्वय मोहन आचार्य र मैना कुमारी भण्डारी रहेका छन् । वाइडबडी खरिद प्रकरणका विषयमा छानविन गर्न गठित उपसमितिका संयोजक केसीलाई अर्थ, पर्यटन, परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग हेर्ने जिम्मा दिइएको छ ।
केसी नेतृत्वको उपसमितिमा सांसदहरु अमनलाल मोदी, चन्दा चौधरी र प्रेम आले रहेका छन् ।
यसैगरी कृषि तथा पशुपंक्षी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र न्याय परिषद् हेर्ने गरी सांसद लेखराज भट्ट संयोजक र मीना सुब्बा र विशाल भट्टराई सदस्य हुने गरी निर्णय भएको छ भने गृह, महिला तथा बालवालिका, रक्षा मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेर्ने गरी सांसद विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ ।
खतिवडा नेतृत्वको उपसमितिमा सांसदद्वय तेजुलाल चौधरी र बसन्तकुमार नेम्वाङ सदस्य रहेका छन् । स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका संयोजक समेत रहेका सांसद हृदयश त्रिपाठी संयोजक साथै पार्वतीकुमारी विशुन्के र शरतसिंह भण्डारी सदस्य रहने गरी अर्को उपसमिति गठन गरिएको छ ।
यस उपसमितिको भागमा भने सर्वोच्च अदालत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय हेर्ने जिम्मा तोकिएको छ ।
यसैगरी संघीय संसद सचिवालय, शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालय हेर्ने गरी पार्वती डिसी चौधरीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ ।
यस उपसमितिमा सांसदहरु विनादेवी बुढाथोकी र सुर्यप्रसाद पाठक सदस्य रहनेछन् । निर्वाचन आयोग, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मनत्रालय र महान्याधिवक्ताको कार्यालय हेर्नेगरी सांसद कृष्णलाल महर्जनको संयोजकत्वमा अर्को उपसमिति गठन गरिएको छ ।
यस उपसमितिको सदस्यहरुमा सांसदहरु गंगाबहादुर तामाङ र यज्ञबहादुर बोगटी सदस्य रहेने बताइएको छ । नेपाली कांग्रेस सांसद डा. मिनेन्द्र रिजाल संयोजक साथै सांसदहरु प्रदीप यादव र पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ सदस्य रहने गरी अर्को उपसमिति गठन गरिएको छ ।
रिजाल संयोजकत्वमा गठित उपसमितिलाई सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र उर्जा, जलश्रोत तथा सिचाईं मन्त्रालय हेर्ने जिम्मा तोकिएको छ ।
