Comments Add Comment

विपद् व्यवस्थापनको पुनर्संरचना

नेपालमा अनगिन्ती प्रकोपका घटनाहरू बर्सेनि भैरहन्छन् र तिनबाट ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भैरहेको छ । बार्षिक कूल गार्हस्थ उत्पादनको उल्लेख्य हिस्सा प्रकोपहरुका कारण या त नष्ट भैरहेको छ या त पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा लगाउनुपरेको छ । प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट भएका विपत्तिको के कुरा, मानवीय वेवास्ता र कमी कमजोरीका कारण हुने सडक दुर्घटना, आगालागीजस्ता घटनाहरू त दैनिकीजस्तै भैसके ।

भौगोलिक बनावट अनुरुपको.भूउपयोग र विकास संरचनाहरू निर्माण र सञ्चालन नहँुदा विपद् जोखिम झन्झन् बढ्दैछ । घटना पश्चात् गरिने उद्धार र राहतमा त राज्यस्तरबाटै सक्दो प्रयाश भै आएका छन् । तर, दैनिक कामकाज, विकास निर्माणका पूर्वाधार बनाउँदा र सञ्चालन गर्दा विपद् जोखिमलाई ध्यान नदिँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेका छैनन् । बर्षभरिमा सडक दुर्घटना नभएका दिनहरु कम हुँदै गएका छन् । सानै झरीले पनि बाढी ल्याउँछ, किनभने न त झरीको पानी सोस्ने ठाउँ छ, न त बगेर जाने पर्याप्त नाली छ ।

घर लिप्ने माटो खन्दा पुरिएर वा सडकमा दुर्घटना भएर मान्छे मरेका घटना हुन् वा डढेलोले वन जलाएका घटना केही समयपछि बिर्सिँदै जान्छन् र घटनाका कारणहरू निराकरण गर्ने चासो हुँदैन । यद्यपि, यी यस्तै फाटफुट भनी वेवास्ता गरिएका घटनाहरूबाट सबैभन्दा जनधनको क्षति भएको हुन्छ । ठूला घटना घटेपछि मात्र अलिकति झस्कने सँस्कार र परिपाटिले साना तर तारन्तार भैरहने प्रकोपहरूको कमै वास्ता हुन्छ । ठूला घटनाहरू पनि सम्झिने मात्रै तर तिनबाट पाठ नसिक्ने अर्को चुनौति छ ।

कागजबाट अभ्यासमा

बिक्रम संवत् १९९० सालको भूकम्पलाई सम्झेर हरेक बर्ष माघ २ गतेलाई राष्ट्रिय भूकम्प दिवस मनाउँदै आइएको छ । तथापि, सुरक्षित भवन बनाउन भवनसंहिता लागु गर्न गराउन अझै पनि इमान्दारीपूर्वक निर्णायक प्रयाश भएका छैनन् । देशको ठूलो हिस्सामा फैलिएर धेरै मानिसहरूलाई एकैपटक हानीनोक्सानी पर्ने गरी आउने भूकम्प, बाढी जस्ता घटनाहरूमा मात्र केही समय चासो राख्ने, तर नियन्त्रण गर्न सकिने प्रकोप र जोखिम घटाउन ध्यानै नदिने हो भने समग्र क्षति कम गर्न सकिन्न ।

राज्यबाट ऐन, नीति, नियमहरूको तर्जुमा हुने तर उचित कार्यान्वयन नहुने चलन छ । विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि ऐन वि.सं. २०३९ सालमै बनेको थियो । त्यस अगावै वन संरक्षण, भूमि सुधार जस्ता ऐनहरू बनेका थिए । तर बाढी, पहिरो, डढेलो जस्ता प्रकोपहरुमा कमी आएका छैनन् । सबै क्षेत्रमा ऐन, नियम, योजनाहरू छन् तर सकारात्मक नतिजा छैन । विपदपछिका धन्दाहरूमा मात्र केन्द्रित हुनाले जोखिम र क्षति कम गर्ने सोच, अभ्यास र सँस्कार नै गतिलो गरी आउन सकेनन् । जवसम्म व्यवहारमा लागु हुँदैनन्, बिधि विधानहरू कागजमै सीमित हुन्छन् ।

प्रयासहरू हुँदै नभएका चाहिँ होइनन् । विगत केही बर्षदेखि नदी तटबन्धका कामहरू भैरहेका छन् । बि.सं. ०७२ सालको भूकम्पपछि जोखिम कम गर्ने विषयले पनि बिस्तारै थप प्राथमिकता पाउन थालेको छ । बिभिन्न चुनौतिका वावजुत पुनर्निमाणका काम भैरहेका छन् र देशका धेरै शहरी क्षेत्रमा नयाँ घरहरू बनाउँदा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिको प्रयोग बढेको छ । यद्यपि, मौसम सम्बन्धी जानकारीलाई आँधीहुरी, बाढी, पहिरोजस्ता प्रकोपका पूर्वसूचनामा प्रयोग गरेर जीऊज्यान बचाउनमा लगाउन कम्ति मिहेनेत गर्न परेको छैन । यी कहिले संस्थागत हुन्छन्, कतै निधो भएको छैन । विपद् जोखिम कम गर्ने उपायहरूको विकास गर्न र प्रयोगमा ल्याउन ऐन कानूनका साथसाथै सम्बन्धित अधिकारीहरूमा उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीबोध हुन साथै अभ्यासमा विश्वास र लगाव हुन आवश्यक छ ।

उल्झनहरुका माझ झिनो आशा

संविधानमा विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकार साथै संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको साझा अधिकारका सूचिमा समावेश गरिएकोछ । यो विपद् जोखिम कम गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने विश्वव्यापी मान्यता र सिद्दान्त अनुरुप छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन ०७४ ले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि एक प्राधिकरणको व्यवस्था गरेको छ । साथै संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा बिभिन्न समितिहरू र तिनको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । संविधान अनुरुप प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि आ–आफ्नो तवरले विपद जोखिम कम गर्ने उपायहरू गर्न सक्छन् । तर, पनि तिनका ऐन कानून संघीय ऐन, नीति अनुरुप हुनुपर्ने भएकाले र व्यवहारिकरुपमा पनि सधै एक्लै सामना गर्न नसकिने भएकाले प्रकोपको स्थिति हेरी स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा परस्पर समन्वय गरी पहल हुन पर्छ । ऐनले गृह मन्त्रालयलाई नै देशको विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको नेतृत्वदायी भूमिका दिएको बुझाई छ ।

प्रकोप र तिनका कारणहरू घटाउन, क्षेत्रगत विकास र दैनिक कार्यसञ्चालनमा हुने असावधानीका कारण उत्पन्न हुने प्रकोप, जोखिम र विपत्तिपूर्ण घटनाहरूको कमी गर्न संविधानको प्रावधान अनुरुप विकेन्द्रिकरण गर्न सम्बन्धित सरकारका निकाय र अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार, अधिकार सम्पन्न र जवाफदेही बनाउन यो ऐन चुकेको छ । त्यसरी नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारैपिच्छे अनेक समिति र उपसमितिहरू बनाएर निर्णय प्रकृयालाई बोझिलो, झञ्जटिलो, लामो समय लाग्ने र जवाफदेहितालाई एकदमै फितलो बनाइएको छ । यसबाट प्रकोप र विपदका जोखिम काम प्रभावकारी हुँदैनन् ।

कर्तव्य सबैको हुने तर जिम्मेवारी र दायित्व कसैले नलिने अहिलेकै चलनले विपद्का चुनौति पार लाउन सकिन्न । अझ, सबै कुरा समिति, उपसमितिहरूमा देखाउने र समितिका बैठक बसेको छैन, निर्णय भए पनि बजेट छैन भनेर पञ्छाउने परिपाटिलाई नै प्रश्रय पुग्छ, जुन अहिले पनि भैरहेका छन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण त दैनिक जीवन र विकासको सवाल हो, यसलाई पटके घटनाहरूका रुपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन । आ–आफ्ना विषय क्षेत्रमा विपद्का जोखिमहरू कम गर्न विषयगत मन्त्रालयहरू नै जवाफदेही हुनु पर्ने हो तर स्वास्थ्य मन्त्रालय बाहेक अन्य मन्त्रालयहरूबाट यी काम गंभिरतापूर्वक योजनावद्ध ढङ्गले त्यति संस्थागत भएको पाइन्न । न त ती बिषयका मन्त्रालयले चल्ने चलाउने ऐन कानूनहरूमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानको मर्म र विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका स्थापित सिद्धान्तअनुरुप हुने गरी संघीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐनलाई संसोधन गर्ने र एक आपसमा सामञ्जस्यता हुने गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आवश्यक ऐन, नीति, नियम, कार्यविधिहरु बनाई सम्बन्धित निकायहरूले जिम्मेवारीपूर्वक लागु गर्न अहिलेको प्राथमिकता हुनपर्छ । नत्र फेरि ढिलो हुन्छ ।

सन्देह र अपेक्षा

ऐन लागु गर्ने नियमावली बनाउन र ऐन अनु्रुप प्राधिकरण गठन गर्नका लागि गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले प्रशंसायोग्य प्रयाश गरिरहेका छन् । प्राधिकरण बनाउन र सञ्चालन गर्न चाहिने जनशक्ति र आर्थिक प्रशासनिक दायित्व समेत लेखाजोखा गरी बिभिन्न विकल्पहरूमा यसको साइज निक्र्योल गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । हालसम्म विपद् उद्धार र राहतको समन्वय गृह मन्त्रालयबाट हुँदै आएको छ । विपदजन्य घटनाको सामना गर्न पूर्वतयारी र विपद् प्रतिकार्यको कामको समग्र नेतृत्व गृहमन्त्रालयले गर्न नै उपयुक्त हो । तर, विपद् जोखिम कम गर्नपर्ने उपायहरू लागु गर्न अन्य मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्न गृह मन्त्रालय चाहिनेजति अग्रसर भएको पाइँदैन ।

सुरक्षाकर्मीको परिचालन र केही शक्ति अभ्याससँग जोडिएका बिषय भएकाले होला गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू प्राधिकरणलाई सबै दायित्व र अधिकार हस्तान्तरण गर्न सहमत देखिँदैनन् । अझै पनि प्राधिकरणलाई मन्त्रालयको “मातहत” नै सञ्चालन गर्ने मनसाय देखिन्छ । यसो गर्नुपर्ने कारण अरु पनि हुन सक्छन् र ती मनाशिव हुन सक्छन् तर, जनमानसमा सन्देह बढी, विश्वास कम भएको अवस्था छ ।

प्राधिकरणलाई छरितो, सवल र अधिकार सम्पन्न बनाउने, सम्बन्धित मन्त्रालय/बिभाग र प्राधिकरण बिचको कार्यगत सम्बन्ध अविच्छिन्न र परस्पर जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू थप अग्रसर हुनपर्ने देखिन्छ । यस्तो कार्यगत सम्बन्ध र समन्वय प्रदेश सरकार र तिनका निकायहरू साथै स्थानीय सरकारहरूसँग पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । विशेष गरी अहिले कार्यक्षेत्र र आपसी सहकार्य र समन्वयका सम्बन्धमा द्विविधाहरू छन् ।

सामान्य अवस्थामा र विपद्का समयमा गरिने काम र जिम्मेवारीहरूमा पनि व्यवहारिक पक्षलाई समेत ध्यान दिई कार्यबिधिहरू बनाउन आवश्यक छ । तसर्थ, संघीय सरकारको गृह मन्त्रालय अहिलेको सोचको तहबाट माथि उठेर अरुलाई थप जिम्मेवारी दिई उत्तरदायी बनाउन र समग्र नेतृत्व गर्न लागोस् भन्ने आग्रह र अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्य अनुभवहरूबाट सिक्न सकिने धेरै अनुभव छन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरणको संगठन संरचनालाई सामान्य अवस्थामा, आपत्कालीन अवस्थामा र पुनर्निर्माणकालागि उपयुक्त संरचना, कार्यसुचि र अधिकारीहरूका कार्यशर्तहरू बनाउन र लागु गर्न सम्बद्ध सबै मन्त्रालयहरूको सहयोग चाहिन्छ, र यो सहयोगको नेतृत्व पनि गृह मन्त्रालयले नै गर्नुपर्छ । प्राधिकरण एक अधिकार प्राप्त क्षमतावान सहयोगी र सहजकर्ता हुन सक्छ, मन्त्रालयको प्रतिस्पर्धी त हुँदै होइन ।

विपद् कम गर्न त सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरू नै आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रमा जिम्मेवार र जवाफदेही हुनपर्छ । जस्तो कि सडक दुर्घटना कम गर्न सडक बनाउने, सञ्चालन गर्ने र यातायात व्यवस्था गर्ने निकाय जिम्मेवार नै हुने हो । तिनीहरूले सडक गतिला बनाउन्नन्, यातायात व्यवस्थित गर्दैनन्, परन्तु हामी बाटामा देखिने ट्राफिक प्रहरीबाट जेब्राक्रसिङ बनाउने अपेक्षा गरिरहेका हुन्छौं । यी असंगति रहेसम्म विपद् कम हुन्नन् ।

विपद व्यवस्थापनको पुनर्संरचनामा सम्बन्धित निकाय र प्रदेश एवं स्थानीय सरकारलाई सवल बनाउने हो । सक्षम नेतृत्व र प्रणालीहरू स्थापित नगरी आ–आफ्नै ढङ्गले मन्त्रालयहरुले आ–आफ्नै “नमूना” बनाएर स्थानीय सरकारहरूलाई चाङ लगाइदिएर मात्रै विपदका चुनौति पार गर्न सकिन्न ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment