२ माघ, काठमाडौं । भूकम्पले क्षति पुर्याएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्धारित समयसीमामा काम नसक्ने देखिएको छ ।
विनासकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि भन्दै सरकारले ०७२ साल पुस १० गते गठन गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो ।
तर, आउँदो ०७७ पुससम्म सम्पूर्ण पुनर्निर्माण नसकिने देखिएकाले प्राधिकरणको म्याद थपिने सम्भावना छ । निजी आवास, शिक्षण एवं स्वास्थ्य संस्था, सरकारी एवं सुरक्षा निकायका भवनहरु, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरु, ग्रामीण सडकलगायतका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणको पछिल्लो ३ तीन वर्षको प्रगति हेर्दा बाँकी दुई वर्षमा पनि काम सकिने छाँट छैन ।
शैक्षिक एवं स्वास्थ्य संस्था र पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण प्रगति झन् दयनीय छ । ३ वर्षमा भूकम्पले क्षति पुर्याएका आधा शिक्षण र स्वास्थ्य संस्थाको मात्रै पुनर्निर्माण सकिएको छ ।
क्षति भएका पुरातात्विक एवं सांस्कृति सम्पदामध्ये जम्मा २७ प्रतिशतको निर्माण कार्य सकिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक -सीईओ) सुशील ज्ञवालीले भने धमाधम काम भइरहेका दावी गरेका छन् ।
सोमबार भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषदको चौथो बैठकमा समेत उनले यही कुरा दोहोर्याए । गठन भएको तीन वर्षमा तीन वटा सीईओ पाएको प्राधिकरण राजनीतिक चपेटामा परेको छ ।
विगतमा सरकार ढल्ने बित्तिकै प्राधिकरणको सीईओमा सत्ताधारी दलको गिद्धे नजर पर्ने गरेको थियो । नेतृत्व फेरिरहँदा पनि प्राधिकरणको कामले गति लिन नसकेको ज्ञवाली समेत स्वीकार्छन् ।
पञ्चवर्षीय आयूको प्राधिकरणले समयमा काम गर्न नसके एक वर्ष म्याद थप्ने प्रावधान छ । तर, ०७७/७८ को प्रथम चौमासिकभित्र बाँकी रहेको पुनर्निर्माण सकिने दावी प्राधिकरणको छ ।
पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि ९ सय ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । हालसम्म प्राधिकरणले २ सय १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको सह प्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए ।
निजी आवास पुनर्निर्माण : तीन वर्षमा आधा पनि सकिएन
प्राधिकरण गठन भएको यसअवधिमा जम्मा ३ लाख ४८ हजार ९ सय ९० परिवारले घर निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । २ लाख ३२ हजार ६ सय ६५ घर निर्माणाधिन रहेको प्राधिकरणका सह प्रवक्ता घिमिरेले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले अनुदान लिन योग्य ८ लाख ८४ हजार ८ सय लाभग्राही पहिचान गरेको छ । जसमध्ये बुधबारसम्मको तथ्याकंमा ७ लाख ४९ हजार ८३ जनाले प्राधिकरणसँग अनुदान सम्झौता गरेका छन् ।
यसमा अनुदान वापतको पहिलो किस्ता लिनेको संख्या ७ लाख ४२ हजार ६ सय रहेको छ । पहिलो किस्ता लिएका सबै लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माणको काम चालु आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।
यस्तै ५ लाख २९ हजार ७ सय ६८ ले दोस्रो किस्ता, ३ लाख ५२ हजार ४ सय ५ ले तेस्रो किस्ता वापतको अनुदान रकम लिएका छन् । लाभग्राहीले तीन किस्ता गरेर कूल तीन लाख रुपैयाँ अनुदान पाउँछन् ।
यही गतिमा काम गर्दा पनि बाँकी दुई वर्षमा प्राधिकरणले निजी आवासको पुनर्निर्माण सक्ने सम्भावना न्यून छ । प्राधिकरणले सुस्त गतिमा काम गर्दा भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका धेरै पिडित अझै पनि पालमूनि छन् ।
भूकम्पबाट प्रभावित ८ लाख ८४ हजार ८ सय मध्ये ८ लाख २२ हजार ९ सय ९ घर पुननिर्माण नै गर्नुपर्ने र ६१ हजार ८ सय ९१ घर प्रवलीकरण (रेट्रोफिट) गर्दा हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पुनर्निर्माण नै गर्नुपर्ने निजी आवासका लागि सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने भएपनि झण्डै डेढ लाख प्रभावितसँग अनुदान सम्झौता समेत भएको छैन ।
गुनासो, जग्गा समस्या, परम्परागत बस्ती, बस्ती स्थानान्तरण वा जोखिम वर्गमा पर्ने लाभग्राहीहरूको निजी आवास पुनर्निर्माण आव ७६/७७ भित्र र एकीकृत बस्ती, बस्ती स्थानान्तरण तथा परम्परागत बस्तीहरूको पुनर्निर्माण ७७/७८ प्रथम चौमासिक भित्र सक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।
भूकम्पका कारण एक हजार ७५ वटा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । २ सय ७२ बस्ती तत्काल सार्नुपर्ने, ३ सय ५६ बस्तीलाई स्थानान्तरण नगरी सुरक्षित बनाउन सकिने अवस्था छ ।
एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त भएका ३७ प्रस्ताव मध्ये २९ वटालाई प्राधिकरणले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
हालसम्म २ वटा एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माण भएका छन्, त्यो पनि साझेदार संस्थासहितको पहलमा ।
विद्यालय भवन पुनर्निर्माण पनि सुस्त
पुनर्निर्माणको ३ वर्षे प्रगति विवरण हेर्दा भूकम्पले क्षति पुर्याएका मध्ये आधा विद्यालय भवन स्वास्थ्य संस्थाको मात्रै पुनर्निर्माण सकिएको छ ।
पूर्ण क्षति भएका ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालय भवन मध्ये हालसम्म ४ हजार १ सय ७२ (५५ प्रतिशत) को मात्रै निर्माण सकिएको छ ।
२५ प्रतिशत विद्यालय भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने २० प्रतिशतमा काम शुरु हुनै बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्ष ७० प्रतिशत सक्ने र ०७६/७७ भित्र ९० प्रतिशत र ०७७/७८ भित्र शतप्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको दावी छ ।
प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पले क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनका ४९ हजार ६ सय ८१ कक्षा कोठा मध्ये १७ हजार ५ सय ७८ (३६ प्रतिशत) को मात्रै पुनर्निर्माण सकिएको छ ।
कक्षा कोठाको पुनर्निर्माण पनि आव ०७७/७८ भित्रै सक्ने प्राधिकरणले भनेको छ । क्षतिग्रस्त ३० विश्व विद्यालय र कलेजहरुमध्ये हालसम्म जम्मा २ (७ प्रतिशत) वटाको पुनर्निर्माण सकिएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थाको हालत पनि उस्तै
आवास र विद्यालय भवनसँगै क्षतिग्रस्त भएका स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माणले पनि प्राथमिकता नपाएको देखिएको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा क्षतिग्रस्त आधा स्वास्थ्य संस्थाका भवनको मात्रै निर्माण सकिएको छ ।
भूकम्पले पूर्ण क्षति पुर्याएको ५ सय ४४ स्वास्थ्य संस्थामध्ये हालसम्म ३ सय १२ (५८) को मात्रै निर्माण सकिएको छ भने आंशिक क्षति भएका ६ सय ५३ मध्ये ३ सय ३१ -५१ प्रतिशत) भवन बनिसकेका छन् ।
पूर्ण क्षति भएका ५८ वटा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण कार्य चलिरहेको छ भने १ सय ८१ वटामा काम नै शुरु भएको छैन ।
पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने १ हजार १ सय ९७ वटा स्वास्थ्यको निर्माण कार्य ०७७/७८ पहिलो चौमासिक भित्र सक्ने प्राथिकरणले भनेको छ ।
पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदा
भूकम्पले क्षतिग्रस्त ७ सय ५३ पुरातात्विक एवं सांस्कृति सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेेमा हालसम्म २ सय १ (२१ प्रतिशत) को मात्रै सकिएको छ ।
२ सय ४३ (३२ प्रतिशत) मा काम नै शुरु भएको छैन भने ३ सय ९ (४१ प्रतिशत) वटा निर्माणाधिन रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
०७७/७८ भित्र भूकम्पले अति प्रभावित १४ जिल्लाका पुरातात्विक एवं सांस्कृति सम्पदाको शतप्रतिशत काम सक्ने प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवाली बताउँछन् ।
सरकारी एवं सुरक्षा निकायका भवन
भूकम्पले पूर्ण क्षति भएका १ सय ६२ सरकारी भवन मध्ये हालसम्म २ सय ४८ (६० प्रतिशत) को निर्माण कार्य सकिएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र ७५ प्रतिशत काम सक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।
आर्थिक क्षति भएका २ सय ५३ मध्ये २सय ३२ (९२ प्रतिशत) को पुनर्निर्माण भइसकेको छ । सुरक्षा निकायका ३ सय ८३ पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भवन मध्ये १ सय ३ (२७ प्रतिशत) को निर्माण कार्य भइसकेको छ ।
नेपाली सेनाका २ सय ४ मध्ये ५५ (२७ प्रतिशत), नेपाली प्रहरीका १ सय ३९ मध्ये जम्मा १७ (१२ प्रतिशत), सशस्त्र प्रहरीका ३१ मध्ये २५ (८१ प्रतिशत) र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ९ मध्ये ६ (६७ प्रतिशत) भवनको पुनर्निर्माण सकिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
रानीपोखरीको बेहाल, ९ महिनाको काममा ३ वर्षसम्म अलमल
यो पनि पढ्नुहोस
राष्ट्रिय भूकम्प दिवस : खोई अनुसन्धान, खोई सावधानी ?
