७ माघ, काठमाडौं । सरकारले मलेसियाका लागि म्यानपावर कम्पनीमार्फत कलिङ भिसा प्राप्त गरेका सबै कामदारको विस्तृत विवरण माग गरेको छ । व्यवसायीले मलेसियासँग श्रम समझदारी हुनपूर्व हजारौं कलिङ भिसा प्राप्त गरेका कामदार पनि रोकेर राखिएको भन्दै राजनीतिक लबिङ तीव्र बनाएका थिए ।
सोमबार वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर एजेन्सीलाई १५ दिनभित्रै सबै कलिङ भिसा लागेका कामदारको सबै खालका विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।व्यवसायीले यस्तो कामदारको संख्या ९ हजार २३४ रहेको दावी गर्दै आएका छन् ।
तर, सरकारलाई भने व्यवसायीको विवरण सही छैन भन्ने आशंका छ । उनीहरुले चलदेख गरेर अरु कामदार पनि पठाउन यस्तो दावी गरेको आशंका गरिरहेको सरकारले व्यवसायीसँग विवरण नै मागेर ‘क्रशचेक’ गर्न खोजेको छ ।
‘हामीले भिसा आइसकेका कामदारको फोन नम्बर पनि मागेका छौं । यो प्रक्रियालाई परादर्शी गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो,’ विभागका एक अधिकारी भने,’व्यवसायीले पेश गर्ने एक-एक कामदारको विवरण भेरिफाइड गर्छौं ।’
सरकारले कलिङ भिसा आइसकेका कामदारलाई मलेसिया जान व्यक्तिगततर्फको अन्तिम श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरेको छ । तर, त्यसका लागि दूतावासमार्फत प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तर्क छ ।
दूतावासबाट भिसा प्रक्रिया आफैंले पुरा गर्ने प्रतिवद्धतासहित लिखित अनुरोध आएको खण्डमा यस्ता कामदारको हकमा श्रम स्वीकृति जारी गर्ने भनाइ मन्त्रालयको छ ।
जबकी नेपालमा सीधै दूतावासमार्फत भिसा प्रक्रिया गर्न मलेसियाले कुनै संयन्त्र नबनाएको दावी म्यानपावर व्यवसायीले गरेका छन् । सरकारले कारवाही गरेकै बिचौलिया संयन्त्र भीएलएनमार्फत हालसम्म भिसा प्रक्रिया गर्नुपर्ने नियम रहेको उनीहरु बताउँछन् ।
सरकारले करिब ८ महिनापछि कलिङ भिसा प्राप्त गरेका कामदारलाई व्यक्तिगततर्फको श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया उड्न दिन सुरु गरेको हो । तर, अझै पनि संस्थागततर्फको अन्तिम श्रम स्वीकृति नदिने अडानमा मन्त्रालय छ ।
अब यसका लागि विवरण मागेर नै कति कामदारले संस्थागततर्फबाट अन्तिम श्रम स्वीकति लिन बाँकी छ भन्ने हेर्न सरकार अग्रसर भएको छ ।
श्रम मन्त्रालयले ३ महिनाअघि मलेसियाँसग गरेको समझदारीमै कलिङ भिसा आइसकेका कामदारलाई तत्काल मलेसिया पठाउने समझदारी गरेको थियो । तर, श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले कामदार ठगी गर्ने बिचौलिया संयन्त्रका रुपमा रहेको भीएलएनमार्फत कलिङ भिसा आएकालाई पनि अन्तिम श्रम स्वीकृति नदिने अडान लिएका थिए ।
उनले भीएलएन र वानस्टप सेन्टरबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उसैमार्फत भिसा प्रक्रिया पुरा गरेर कामदारलाई मलेसिया पठाउन नसकिने बताउँदै आएका थिए ।
भीएलएनबाटै प्रक्रिया पुरा भएका कामदार व्यक्तिगतर्फबाट अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएर उड्न पाउने तर, संस्थागततर्फको जान नपाउने भएपछि व्यवसायी त्यसको विरोधमा छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ सरकारले अस्पष्ट ढंगबाट काम गरिरहेको आरोप लगाउँछन् ।
सरकारले बिचौलिया संयन्त्रमार्फत विभिन्न बाहानामा पैसा उठाएर कामदार ठगिएको भन्दै विभिन्न संयन्त्रमाथि कारवाही गरेको थियो । त्यसपछि नै भिसा प्रक्रियामा उल्झन आएपछि सरकारले नै मलेसियामा जान श्रम स्वीकृति रोकेको थियो ।
