१५ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले काठमाडौं-तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) को प्रस्थान विन्दु खोकना नै उपयुक्त भएको बताएकी छिन् ।
मंगलबार खोकनाको स्थलगत अवलोकनबाट फर्कीएकी सभापति खड्काले खोकनाबाट पछि हट्ने अवस्था नरहेको बताइन् ।
‘हामीले यस अघि अन्य भूभागहरु अवलोकन गरेका थियौं, बाँकी रहेको खोकना आज अवलोकन गर्यौ’ अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्, ‘प्रवेश विन्दुको सन्दर्भमा खोकना नै उपर्युक्त देखियो, यसबाट ब्याक हट्न सक्ने अवस्था छैन ।’
अवलोकनका क्रममा खोकनामा प्रवदेश विन्दु बनाउनु नहुने माग राख्दै आएका स्थानीयहरुसँग पनि भेट भएको भन्दै सभापति खड्काले भनिन्, ‘समस्या स्थानीयकोमात्रै होइन राज्यको पनि हो राज्यले व्यवस्था गर्छ, तर केहि कुराहरुमा तपाईहरु पनि पछि हट्नु पर्छ भनेर हामीले भन्यौं ।’
ऐतिहासिक, पुरातात्विक लगायतका विषयमा स्थानीयले उठाएका विषयहरु भने राज्यले सम्वोधन गर्नु पर्ने उनले बताइन् ।
स्थानीयको सरोकारका विषयमा विकास समितिले पुनः छलफल समेत गर्ने जानकारी दिदै उनले द्रूतमतार्ग सम्पन्न गर्नका लागि सबैले सहयोग गर्नु पर्ने बताइन् ।
निर्णय नै भइसकेकाले खोकना प्रवेशविन्दु हुनुहुँदैन भन्नुको कुनै अर्थ नरहेको समेत उनले बताइन् । खोकनावासीको उचित माग सम्वोधन राज्यले गर्ने भन्दै उनले खोकना प्रवेश विन्दु बनाउन स्थानीयले नै सहयोग गर्नु पर्ने बताइन् ।
यस अघि द्रूतमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले पनि काठमाडौं-तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) को प्रस्थान विन्दु खोकना नै उपयुक्त भएको बताएको थियो ।
पूरातात्विक सम्पदा क्वदेश, श्रीकाली मन्दिर मासिने भन्दै स्थानीयबासीले आन्दोलन गरेपछि फास्ट ट्रयाकमा खोकनाको विकल्प खोजिएको थियो ।
जनप्रतिनिधिले समेत स्थानीयबासीको मागलाई समर्थन गर्दै फर्सिडोललाई प्रस्थान विन्दूका रुपमा अघि सारेका थिए । तर, सेनाले फर्सिडोललाई प्रस्थान विन्दु बनाउँदा राजधानीबाट एक घन्टामा तराई पुग्न सम्भव नहुने बताएको छ ।
निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाह पनि खोकनाबाट नजिक पर्ने भन्दै सेनाले फर्सीडोलमा प्रस्थान विन्दू बनाउँदा थप कनेक्टिभिटीको निर्माण कार्य गर्नुपर्ने बताएको छ ।
सेनाले भनेको छ, ‘द्रुत मार्गको सारभूत पक्ष खण्डित हुने गरी प्रस्थान विन्दुबाट मध्यशहरसम्म आउन बढी समय लाग्नेछ ।’
ऽुतमार्गको सारभूत पक्ष भनेको राजधानीबाट उक घन्टामा तराई पुग्नु भएको र यो खोकना हुँदा सम्भव हुने उसले बताएको छ । फास्टट्रयाक निर्माणको जिम्मा पाएको सेनाका अनुसार खोकना क्षेत्रमा ५१ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा समेत वितरण भइसकेको र बाँकी ४९ प्रतिशत क्षेत्रफल अधिग्रहणका लागि पुरानै मुल्याकंन अनुसार हुनेछ ।
तर, फर्सिडोलमा पुरै प्रक्रिया फेरि सुरु गर्दा जग्गा र संरचनाको मुआब्जा धेरै दिनुपर्ने सेनाको भनाइ छ । स्थलगत अवलोकनका लागि मंगलबार विकास समितिका अधिकांश सांसद खोकना पुगेका थिए ।
