२० माघ, काठमाडौं । नागरिकता जारी गर्न नसके सम्बन्धित अधिकारीले कारणसहित लिखित जानकारी सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने प्रावधानसहितको कानुन बनाउने तयारी गरिएको छ । कुनै व्यक्तिलाई नागरिकता दिन नसकिए त्यसको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई लिखित रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गर्न राज्यव्यवस्था समितिले गृह र कानुन मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको हो ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न विधेयक बन्ने क्रममा छ । सांसदहरु बिन्दा पाण्डे, पवित्रा निरौला लगायतले नागरिकताका लागि सिफारिस दिन नसक्ने अवस्था भएमा कारण खुलाई सात दिनभित्र लिखित निर्णय दिनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेका थिए ।
तर, विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले के प्रमाण नपुगेको हो, सो उल्लेख गरी सम्बन्धित ब्यक्तिलाई लिखित नै दिन पनि सकिने बताए पनि यति दिनभित्र नै दिनुपर्छ भनेर समय तोक्दा भने थप कठिनाइ हुनसक्ने औंल्याए । ‘नागरिकता लिन जाँदा नपाएपछि मैले के कारणले पाइनँ भन्ने जान्न पाउनुपर्छ । अझ लिखित नै चाहिन्छ भन्ने स्पष्टमा सहमत हुन सकिन्छ । त्यो दिन सकिन्छ’, राईले भने, ‘तर, समय नै भने नतोकौं । जनशक्तिदेखि कार्यालय व्यवस्थापनका व्यवहारिक कठिनाई पनि हुन्छन् । यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
समय नतोकौं भन्ने गृहसचिव राईको आग्रहपछि समय नतोकी नागरिकता प्रदान गर्न नसके सोको कारण खुलाई लिखित दिने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गर्न समितिले गृह र कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्दा ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको’ भनेर कार्डमै अनिवार्य लेख्नुपर्ने प्रावधान हटाउने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ ।
तर, बुहारी र ज्वाइँलाई नागरिकता प्रदान गर्ने आधार एकै हुनुपर्ने भन्ने सांसदहरुको संशोधन प्रस्तावमाथि भने सुरुदेखि नै विवाद छ । यहि विवादका कारण लामो समयदेखि राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयकमाथि छलफल चलाइरहे पनि ठोस निर्णय दिन सकिरहेको छैन ।
