२१ माघ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सोमबार देशैभरि सडकमा उत्रेर विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरु आयोजना गर्यो । नेकपा नेतृत्वको सरकारविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गर्दै कांग्रेसले देशव्यापी विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरु आयोजना गरेको हो ।
केपी ओली नेतृत्वको दुईतिहाई बहुमत वाला सरकारले देशमा राजनीतिक स्थायित्व भएको बताइरहेका बेला प्रतिपक्षी दल किन सडकमा उत्रिएको होला ? सडक आन्दोलनमै उत्रिनुपर्ने गरी कांग्रेसका मागहरु के के छन् ? देशव्यापी सडक प्रदर्शनमा उत्रिएपछि नेपाली कांग्रेसतर्फ आम मानिसको चासो बढेको छ ।
यसै क्रममा हामीले सर्वप्रथम केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग कांग्रेसका मागहरु के के छन् भनेर बुझ्ने प्रयास गर्यौं । जुलुसमा देखिएका प्ले कार्ड, ब्यानर र नेताका भाषणहरु सुन्दा कांग्रेसका केही मागहरु जनजिविका र दैनिक राजनीतिसँग जोडिउका थिए भने केही नाराचाहिँ अमूर्त र दलीय प्रकृतिका देखिए ।
कांग्रेसको माग के हो ?
कांग्रेसको प्रदर्शनमा एक युवतीले बोकेको प्ले कार्डमा लेखिएको थियो– ‘समृद्धिको नाराले दुख पाए साराले ।’ अर्की महिलाले बोकेको प्ले कार्डमा लेखिएको थियो–‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक खारेज गर ।’
अर्का एक कार्यकर्ताको घुच्चुकमा अर्को प्ले कार्ड देखियो– ‘रानी पोखरीको पुनर्निर्माण सुरु गर ।’
नेपाली कांग्रेस काठमाडौं जिल्ला कार्यसमितिले राजधानीमा निकालेको जुलुसमा प्रयोग भएको ब्यानरमा धेरैवटा मागहरु समेटिएका थिए । त्यसमा लेखिएको थियो– ‘अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको विरोधमा नेपाली कांग्रेस काठमाडौं जिल्ला समितिद्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन ।’
काठमाडौं जिल्ला समितिको सोही जुलुसमा अर्को ब्यानरमा लेखिएको थियो– ‘हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार, कम्युनिष्ट अधिनायकवादी र तानाशाही सरकारको विरुद्धमा विरोध प्रदर्शन ।’
विरोध प्रदर्शनमा प्रयोग भएका नाराहरु हेर्दा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विभिन्न समसामयिक विषयहरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, सरकारको निन्दा गर्ने र जनतामा आफ्नो उपस्थिति जनाउने प्रयास गर्न खोजेको देखिन्छ ।
कांग्रेसले सोमबार एक दिनका लागि मात्रै प्रदर्शनको आयोजना गरेका कारण उसले सरकारलाई लगाउने भन्दा पनि प्रचारात्मक हिसाबले मात्रै सडक प्रदर्शन गरेको देखिन्छ । जस्तो उसले चिकित्सा विधेयक खारेज हुनुपर्ने भनेको छ, वाइड बडी विमान प्रकरणका भ्रष्टाचारीलाई कारवाही हुनुपर्ने भनेको छ । तर, सडक प्रदर्शनको कार्यक्रम भने एक दिनका लागि मात्रै तय गरेको छ । यसले कांग्रेसको रणनीति कार्यात्मक भन्दा बढी प्रचारात्मक नै रहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा अनलाइनखबरसँग भन्छन्, ‘सरकारलाई खबरदारी गर्न र नागरिकलाई सुसुचित गर्न सोमबार देशव्यापी प्रदर्शन गरेका हौं । यसले पार्टी कार्यकर्तामा पनि जागरण ल्याएको छ ।’
यो पनि पढ्नुहोस
सरकारविरुद्ध कांग्रेस सडकमा
प्रमुख विपक्षी दल बेलाबेलामा जनतामा जानुलाई सबैले स्वाभाभिक रुपमा दिनुपर्ने शर्माको तर्क छ ।
तथापि दुई तिहाई बहुमतको सरकार गठन भएको एक वर्ष पनि नपुगी सडकमा उत्रिनु भनेको सरकार ढाल्ने खेल हो कि जस्तो जन मानसमा पर्न सक्ने देखिन्छ । किनभने, विगतमा सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिनु भनेको सरकार ढाल्ने कार्यनीति अन्तरगत हुने गरेको थियो ।
तर, कांग्रेसले अहिले सडकमा उत्रिए पनि केपी ओली राजीनामा देऊ भन्ने नाराहरु लगाएको छैन । ‘तानाशाही सरकारविरुद्ध’ भनिए पनि उसको लक्ष ओली सरकारलाई निन्दा र भत्सर्ना गर्नेसम्म मात्रै सीमित देखिएको छ ।
लोकतन्त्रमा विपक्षी दलको काम भनेको सरकारका काममा निगरानी एवं खबरदारी गर्नु पनि हो । यस अर्थमा विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सडकमा जुलुस र सभाहरुमार्फत सरकारमाथि खबरदारी गर्नुलाई प्रवक्ता शर्माले भनेजस्तै अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन ।
देशमा बढिरहेको हत्या, हिंसा, कलात्कार लगायतका घटनामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र शान्ति सुरक्षामा सरकारलाई गम्भीर हुन दबाव दिने काम लोकतन्त्रकै अवयवभित्र पर्छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आन्दोलन गरिरहँदा शान्तिपूर्ण विधि अवलम्बन गर्ने, जनतालाई सास्ती हुनेखालका क्रियाकलाप नगर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिहरुमा क्षती नपुर्याउने विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जस्तो– शनिबार कांग्रेसका विद्यार्थी कार्यकर्ताले सरकारी गाडीहरुमा आगजनी गर्ने जुन विधि अपनाए, त्यो नेपाली कांग्रेसले मान्दै आएको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता भन्दा विपरीत कार्य हो । यस्ता गतिविधिबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल जोगिन आवश्यक देखिन्छ । त्यसैगरी जुलुस प्रदर्शन गर्दा सर्वसाधारणको आवागमन र व्यापार व्यवसाय आदिमा पनि सास्ती नपुगोस् भन्ने पनि प्रदर्शनकारीहरुले ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
जहाँसम्म सोमबारको देशव्यापी प्रदर्शनले कांग्रेसलाई के दियो भन्ने प्रश्न छ, यो प्रदर्शनबाट कांग्रेसले देशभरिका आफ्ना कार्यकर्तामा प्रवक्ता शर्माले भनेजस्तै उत्साह भर्ने काम पक्कै गरेको छ । सत्तापक्षलाई देशमा कांग्रेस छ है भनेर देखाउने मनोवैज्ञानिक काम गरेको छ । अनि सरकारविरुद्ध आफ्नो पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने मनोवैज्ञानिक उपलब्धि पनि उसले पक्कै पाएको छ ।
तर, सडक प्रदर्शनका क्रममा कांग्रेसले लगाएका कतिपय नाराहरु भने अमूर्त प्रकारका देखिन्छन् । जस्तो– समृद्धिकै विरोध गरिनु, संसदले पास गरेको चिकित्सा विधेयक सडकबाट खारेजीको माग गर्नु अनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गठन भएको सरकारलाई तानाशाही, अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी भएको आरोप लगाउनुचाहिँ व्यवहारिक भन्दा बढी राजनीतिक आक्षेपजस्तै देखिन्छ । यस्तो नाराले देशभित्र कमै भ्रम पारे पनि अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई चाहिँ नेकपाको सरकार भेनेजुएलाको जस्तै पो हो कि भन्ने भ्रम पर्न जान्छ ।
सरकारविरूद्ध सोमबार काठमाडौंमा आयोजित प्रदर्शनपछि आयोजना गरिएको कोणसभामा पार्टी नेता प्रकाशमान सिंहले केही धम्कीपूर्ण भाषा बोले । कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भने, ‘राणा, पञ्चायत र राजतन्त्र ढाल्न नेतृत्व गरेको कांग्रेसको जिम्मेवारीपनलाई सरकारले कमजोरी ठान्यो भने जनताले जवाफ दिन्छन् । त्यो समयमा यो सरकारले विदा लिन्छ ।’
‘दुई तिहाई हुँदैमा सरकारले जनवादी केन्द्रीयताको सपना नदेखे हुन्छ,’ सिंहले भने, ‘संविधान कार्यान्वयन कम्युनिष्टले नसके कांग्रेसले कार्यान्वयन गर्छ ।’
सरकारले आफूलाई सच्याउन आवश्यक
नेपाली कांग्रेस नेपालको सबैभन्दा जेठो लोकतान्त्रिक दल भएकाले उसबाट जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका खेलिनुपर्छ भन्ने जनअपेक्षा हुनु स्वाभाविकै हो । तर, पछिल्लो समयमा सरकार र नेकपाका नेताहरुको कार्यशैली पनि कांग्रेसले आरोप लगाएजस्तै बलमिच्याइँ र सर्वसत्तावादतिर जान थालेको हो कि जस्तो देखिएकै हो । जस्तो कि– संसदमा कांग्रेसलाई पेलेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरिनु अनि डा. गोविन्द केसीले राखेका मागहरुप्रति बहुमतको बलमा पूर्णतः बेवास्ता गर्नु सरकारले गरेका कमजोरीहरु नै हुन् ।
त्यसैगरी देशमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकेको छैन । समद्धिको नारा केवल नारामा मात्र सीमित भइरहेको छ । हिंसाका घटनाहरु भइरहेका छन् । सरकार विपक्षीलाई पनि साथमा लिएर अघि बढ्नुको साटो एकलौटी ढंगबाट अघि बढ्न खोजिएको छ । स्वयं आफ्नै पार्टीभित्र पनि बालुवाटारको सानो कोटरीबाट देश चलाउन खोजिँदैछ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यशैली सच्याएन भने विपक्षीले सदनमा र त्यहाँबाट भएन भने सडकमै आएर सरकारमाथि खबरदारी गर्नु अस्वाभाविक हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले विपक्षीका आवाजहरुलाई सुनुवाई गर्ने र समझदारी कायम गर्ने बाटोमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस् : गगन थापालाई नेबिसंघले कालो झण्डा देखायो
