२९ माघ, काठमाडौं । स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीहरु केन्द्रमा सरुवा भएर आउन सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने भन्दै सत्तारुढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरु कृष्णभक्त पोख्रेल, यज्ञबहादुर बोगटी, अमृता थापा, आशा कुमारी विक, लालबहादुर थापा, गंगा चौधरी र सुजाता शाक्यले समायोजन भएर जाने निजामती कर्मचारीहरुलाई केन्द्रमा सरुवा भएर आउने बाटो बन्द गरिनु न्यायोचित नहुने भन्दै विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
‘स्थानीय तह र प्रदेशको आफ्नै कर्मचारी नहुँदासम्म केन्द्रबाट समायोजन भएर गएका निजामती कर्मचारीलाई केन्द्रमा सरुवा भएर आउने प्रावधान राखिनुपर्छ’, नेकपाका सांसद बोगटीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अन्यथा यो न्यायोचित हुँदैन ।’
समायोजनको पाँच वर्षपछि मात्र केन्द्रमा सरुवा गर्ने व्यवस्था राख्न आफूहरुले प्रस्ताव गरेको पनि उनले जानकारी दिए । नेकपाका सांसद पोख्रेलले भने स्वास्थ्य सेवाको हकमा पनि स्थानीय तह, प्रदेश तहमा सरुवा गरिए प्रदेश तथा संघमा सरुवा गर्न बाधा पुग्ने छैन भन्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका दिलेन्द्र वडु, रामबहादुर विष्ट, डिला संग्रौला लगायत ९ जनाले समायोजन भएर स्थानीय तह र प्रदेशमा गएका निजामती कर्मचारीलाई केन्द्रमा सरुवा गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
विधेयकको दफा १४ र १५ मा समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा र त्यसका मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
विधेयकको दफा १५ को उपदफा छ मा ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धामार्फत प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा पदोन्नतीका लागि अवसर प्रदान गर्ने’ भनिएको छ । यो दफाले स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारी सरुवा भएर केन्द्रमा आउन नसक्ने प्रष्ट पारेको छ ।
‘स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहको सम्बन्धित सेवा, समूहको एक तह माथिको पदमा बढुवा हुन सक्नेछ’, दफा १४ को (क) र (ख) मा उल्लेख छ, ‘प्रदेशको सेवामा समायोजन भएको कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक तहमाथिको पदमा सरुवा तथा बढुवा हुन सक्नेछ ।’
विधेयकको दफा ९ को ६ मा कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा बढुवा भएमा निज त्यस्तो प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा स्वतः समायोजन हुने भन्ने व्यवस्था छ ।
यी दफाहरु संशोधन गरी निजामती कर्मचारीलाई संघमा आउने बाटो बन्द गर्न नहुने माग गर्दै सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेस दुबै तर्फका सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन ।
विधेयकमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश मुख्य सचिव केन्द्रले पठाउने प्रावधान छ । यो व्यवस्थामा पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको संसद सचिवालय विधेयक शाखाले जनाएको छ ।
विधेयक शाखाका अनुसार कर्मचारी समायोजन विधेयकमाथि ३२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । यी संशोधन प्रस्तावमाथि अब संसदीय समितिमा छलफल हुनेछ ।
