दुग्धजन्य पदार्थमा भ्याट हटाउन र विद्युत महसुल छुट गर्न माग

२० असार,बुटवल ।  नेपाल डेरी एशोसिएसनले दुग्धजन्य पदार्थमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

भ्याटका कारण डेरी उद्योगको उत्पादन लागत बढेको, बजारमा स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनेको तथा त्यसको प्रत्यक्ष असर दुग्ध उत्पादक किसान र उपभोक्तामा परेको भन्दै एशोसिएसनले कर नीति पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको हो ।

बुटवलमा सम्पन्न एशोसिएसनको तेस्रो कार्यसमिति बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रल्हाद  दाहालले दूध विलासिताको वस्तु नभई दैनिक उपभोगको अत्यावश्यक खाद्यवस्तु भएकाले यसमा लगाइएको भ्याट तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताए । यस्तै एशेसिएसनले विद्युत महसुलमा पनि छुट दिन माग गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणले भारतलाई विक्रि गर्ने दर रेटमै डेरी व्यवसायीलाई महसुलमा छुट दिनुपर्ने एशोसिएसनको माग छ ।

‘दुग्धजन्य पदार्थमा भ्याट लगाउँदा त्यसको भार उद्योगले मात्र होइन, किसान र उपभोक्ताले पनि बेहोर्नुपरेको छ,सरकारले दूधलाई राजस्व उठाउने माध्यमका रूपमा होइन, खाद्य सुरक्षा, पोषण र ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग जोडिएको रणनीतिक उत्पादनका रूपमा हेर्नुपर्छ’, दाहालले भनेऽ ‘भ्याट हटाइएन र विद्युत महसुलमा छुट दिइएन भने यसले स्वदेशी डेरी उद्योगलाई झन् कमजोर बनाउनेछ,पशुपालक किसान र डेरी व्यवसायी पेसाबाट पलायन हुने जोखिम छ ।’

उत्पादन लागत निरन्तर बढिरहेका बेला करको थप भारले उद्योग सञ्चालन नै कठिन बन्दै गएको अध्यक्ष दाहालले बताए । विद्युत् महसुल, प्याकेजिङ सामग्री, ढुवानी, पशु आहार र अन्य उत्पादन खर्च बढिरहेका कारण उद्योगहरू दबाबमा रहेको उनले बताए ।

‘दुग्ध क्षेत्रमा लगाइएको भ्याटले किसानको दूधको मूल्यमा असर गर्छ भने उद्योगको लागत बढेपछि किसानले उचित मूल्य पाउन सक्दैनन् र उपभोक्ताले महँगोमा दुग्धजन्य पदार्थ किन्न बाध्य हुन्छन्’, दाहालले भने, ‘त्यसैले भ्याट हटाउनु उद्योगीको मात्र होइन, किसान र उपभोक्ताको पनि साझा माग हो ।’

१७ प्रतिशत मात्र लेबलिङ तथा प्याकेजिङसहित

अध्यक्ष दाहालले नेपालमा हाल दैनिक करिब ७६ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको र त्यसमध्ये करिब ३८ लाख लिटर दूध मात्रै बजारमा आउने गरेको बताए । बजारमा आउने दूधमध्ये जम्मा १७ प्रतिशत मात्र लेबलिङ तथा प्याकेजिङसहित औपचारिक बजारमार्फत बिक्री हुने र बाँकी दूध खुला तथा अनौपचारिक रूपमा कारोबार हुने भएकाले राज्यले राजस्व समेत गुमाइरहेको दाहालले बताए ।

अध्यक्ष दाहालले विद्युत महसुलमा पनि छुट दिएर उत्पादन लागत घटाउने, उन्नत जातका पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्ने, उद्योगमैत्री कानुन बनाउने, एकद्वार दर्ता प्रणाली लागू गर्ने तथा झन्झटिला कानुनी प्रक्रिया संशोधन गर्ने हो भने नेपाल केही वर्षभित्रै दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर मात्र नभई निर्यात गर्ने मुलुक बन्न सक्ने बताए ।

एशोसिएसनका महासचिव हेमचन्द्र बरालले नेपालमा साना, मझौला, ठूला तथा घरेलु गरी करिब ६ हजार डेरी व्यवसाय सञ्चालनमा रहेकार तीमध्ये करिब ४ सय उद्योग दर्ता भएर लेबलिङ र प्याकेजिङसहित औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका बताए ।

उनले सरकारले दुग्ध क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा नभई ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘देशभर करिब ६ लाख किसान परिवार प्रत्यक्ष रूपमा दुग्ध उत्पादनमा निर्भर छन् भने डेरी उद्योगले करिब ६० हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ, यसकारण डेरी व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मान्न सकिन्छ’–बरालले भने ।

बरालले सरकारले निजी, सरकारी र सहकारी क्षेत्रबीच विभेद कायम राखेका र उत्पादनमुखी नीति अवलम्बन नगरे डेरी क्षेत्रमा गरिएको अर्बौं रुपैयाँको निजी लगानी समेत जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिए ।

‘सरकारले निजी, सरकारी र सहकारी क्षेत्रबीच विभेद नगरी समान अवसर, समान अनुदान र समान सहुलियतको नीति लागू गर्नुपर्छ’, बरालले भने, ‘दुग्ध क्षेत्र कुनै एक क्षेत्रको होइन, राष्ट्रकै साझा सम्पत्ति हो, उत्पादन, गुणस्तर र लगानीका आधारमा सबै उद्योगलाई समान व्यवहार गरिए मात्रै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुणस्तरीय उत्पादन र किसानको समृद्धि सुनिश्चित हुन्छ ।’

पत्रकार सम्मेलनमा एशोसिएसनका सल्लाहकार हिराबहादुर खत्रीले निजी क्षेत्रबाट मात्र डेरी उद्योगमा ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको र यस क्षेत्रबाट राज्यले वार्षिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरिरहेको बताए ।

दैनिक उत्पादन हुने दूधबाट करिब २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने र करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको नगद प्रवाह ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्ने गरेकोले दुग्ध व्यवसाय कृषि क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी नगद प्रवाह हुने व्यवसायमध्ये एक बनेको खत्रीले बताए ।

एशोसिएसनका अर्का सल्लाहकार मेघराज भण्डारीले दुग्ध क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने र दुग्ध व्यवसायीलाई सरकारले आधुनिक प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गरे ।

एशोसिएसनका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष थानेश्वर न्यौपानेले डेरी उद्योगमा प्रयोग हुने मेसिन तथा उपकरणमा भन्सार छुट, विद्युत् महसुलमा विशेष सहुलियत, पशु बीमाको प्रभावकारी व्यवस्था, दूध संकलन केन्द्र तथा चिस्यान केन्द्रको विस्तार, औद्योगिक ग्राम स्थापना, निर्यातयोग्य दुग्धजन्य वस्तुको पहिचान तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरे ।

एशोसिएसनले आधुनिक प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिने निर्णय पनि गरेको छ ।