१६ फागुन, काठमाडौं । नेपाली उड्डयन अधिकारीहरुको भनाइ मान्ने हो भने अब युरोपेली युनियन (ईयू)को कालोसूचीबाट हट्न नेपाललाई झनै मुस्किल हुनेछ । उड्डयन क्षेत्रकै विभागीय मन्त्री र दुई बरिष्ठ उड्डयन अधिकारीहरुको बुधबार हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि नेपाललाई कालोसूचीबाट हट्न चुनौति थपिएको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार विभागीय मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक विरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र निर्देशक ध्रुब भोछिभयाको निधनले नेपालको हवाई सुरक्षाबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नराम्रो सन्देश गएको छ ।
अब यसैलाई कारण देखाएर ईयूले कालोसूचीबाट हटाउन थप झमेला सिर्जना गर्ने प्राधिकरण्का एक अधिकारी पनि बताउँछन् । ‘भीआईपी चढेकै हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेको छ, नेपालमा धेरै दुर्घटना भयो भनेरै ईयूले हालसम्म पनि प्रतिवन्ध खोलेको छैन,’ ती अधिकारी भन्छन्,’झन उड्डयन क्षेत्रमा नेतृत्व तहका व्यक्तिको नै दुर्घटनामा परेपछि अब अरु बखेडा झिकिन्छ कि भन्ने आशंका हामीलाई पनि छ ।’
केही हप्ताअघि मात्रै मन्त्री अधिकारीले युरोपेली राजदूतहरुसँग भेट गरेर नेपालको हवाई सुरक्षाको अवस्था सुधार भएको र थप प्रयास जारी रहेकाले प्रतिवन्ध फुकाउन आग्रह गरेका थिए ।
युरोपेली आकाशमा नेपाली एयरलाइन्सहरु माथिको प्रतिवन्ध नफुक्दा दुई वटा वाइडबडी भित्रयाएको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको अष्ट्रेलियासहित उडानको योजना तुहिएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र पर्यटन मन्त्रालयले पटक-पटक यो वर्ष जसरी पनि नेपाल ईयूको कालोसूचीबाट हट्ने दावी गर्दै आएका छन् । नेपालले यसका लागि हवाई सुरक्षाका मापदण्ड बनाउन र कार्यान्वनयन गर्न करोडौं रकम खर्चिएको पनि छ । यो प्रतिवन्धका कारण नेपाली एयरलाइन्सहरुले युरोपेली युनियनमा आवद्ध २८ मुलुकका आकाशमा प्रवेश पाउँदैनन् ।
ईयूले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडान अनुमति पत्र (एओसी) जारी गरेका सबै नेपाली सबै विमान कम्पनीलाई ईयुले कालोसूचीमा राखेको छ । नेपालममा एओसी वितरण सही तरिकाले नहुने ईयूको बुझाई छ ।
गत मंसिरमा भएको रिभ्युमा पनि ईयुले नेपालमा हवाई सुरक्षाको अवस्था नसुधि्रएको बताएको थियो ।
हवाई क्षेत्रमा भएको कमजोर भौतिक संरचना र फितलो कानुनका कारण ईयूको कालोसूचीबाट हट्न समस्या परेको जानकारहरु बताउँछन् । साथै ईयूले नेपाललाई प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायकबाट अलग बनाएर नियामक निकायको रुपमा मात्रै राख्नुपर्ने बताइरहँदा त्यसका लागि ऐन बनाउने प्रक्रिया भर्खरै अघि बढेको छ । अहिले प्राधिकरण आफैंले सेवा पनि दिन्छ र नियमन पनि गर्छ ।
त्यस्तै विभिन्न विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाए पनि सहि ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन । कमजोर भौतिक संरचना भएपनि प्राधिकरणले नयाँ विमान कम्पनीहरुलाई उडान अनुमति दिन भने छाडेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)को गम्भिर सुरक्षा चासो -एसएससी)बाट भने नेपाल गत वर्षको साउनमै हटिसकेको छ । आईकाओको एसएससीकै आधारमा ईयूले पनि नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको थियो । तर, ईयूले आईकाओले कालोसूचीबाट हटाएकै भरमा नेपालका विमान कम्पनीलाई कालोसूचीबाट हटाएको छैन ।
यस्तो अवस्थामा उड्डयन मामिला हेर्न मन्त्रीकै हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि मन्त्रालय र प्राधिकरण ईयूसँग थप सशंकित भएको छ ।
