२२ फागुन, काठमाडौं । स्वतः स्थायी गरिनुपर्ने माग गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका राहत शिक्षक र बालविकास शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर सरकारले स्थायी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तर, सरकारको यो प्रस्तावले प्रारम्भमै विरोधको सामना गर्नु परेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले अघि सारेको यो प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा जागिर खाएका शिक्षकहरु समेत स्थायी हुने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकहरुले भने विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । लामो समय यसरी अस्थायी कर्मचारीका रुपमा काम गराउनु आइएलओ सन्धीविपरीत भएको अस्थायी शिक्षकहरुको तर्क छ ।
अस्थायी शिक्षकहरुको माग पूरा गर्दा पनि विरोध, नगर्दा पनि विरोधको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेपछि शिक्षा मन्त्रालयलाई यो समस्या ‘भालुको कन्पट’ समातेको जस्तै बन्न पुगेको छ ।
आन्दोलनकारी शिक्षकहरुको मागलाई सुनुवाई गर्ने ध्येयले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित शिक्षा ऐनको मस्यौदामा राहत शिक्षक र बालबिकास शिक्षकका लागि २०/२० प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ ।
तर, सरकारको यो प्रस्तावप्रति शिक्षाविद र अखिलका नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने अस्थायी शिक्षकहरुको पक्षमा उभिएको छ ।
आन्दोलन, सम्झौता, फेरि आन्दोलन
विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक अभाव भएको भन्दै सरकारले ०६० सालदेखि राहत शिक्षक र बालबिकास सहयोगी शिक्षक नियुक्त गर्न सुरु गरेको थियो । त्यस्ता राहत शिक्षकहरु करिब ४० हजार र बालबिकास सहयोगी ३६ हजार छन् ।
यिनै करिब ७६ हजार शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने माग राख्दै केही दिनयता राहत तथा बालबिकास सहयोगी शिक्षकहरुले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन् । प्रहरीले शिक्षकहरुको आन्दोलनमाथि पानीको फोहोरा प्रयोग गरेर तितर–वितर पार्दै आइरहेको छ ।
अस्थायी शिक्षकहरुले यसअघि पनि आन्दोलन गरेका थिए । विगतको सरकारले उनीहरुसँग सम्झौतासमेत गरेको थियो ।
विगतमा शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयबीच सम्झौता हुँदा ‘दरबन्दी सिर्जना गरी’ स्थायी गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो । अहिले त्यही वाक्यांशमा टेकेर राहत शिक्षकले सबैलाई स्थायी गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा छन् ।
अहिले सरकारले प्रस्ताव गरेको शिक्षा ऐनको मस्यौदामा २० प्रतिशत आन्तरिक र ८० प्रतिशत खुल्लाको व्यवस्था गरिएको छ । २० प्रतिशत आरक्षण तिनै आन्दोलनरत शिक्षकहरुका लागि हो ।
अस्थायी शिक्षकहरुको आन्दोलनमा यसअघि शिक्षक सेवा आयोगले लिएको लिखित परीक्षामा फेल भएका, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा प्रधानाध्यापकका नातेदारहरु समेत रहेको भन्दै उनीहरुका माग पूरा गर्ने हो भने सरकारी शिक्षाको गुणस्तर उकास्न नसकिने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको तर्क छ ।
‘०६९ सालदेखि अहिलेसम्म तीनपटक स्थायी शिक्षकका लागि विज्ञापन खुलेको छ । त्यो परीक्षामा फेल भएका, जागिर जान्छ कि भन्ने डरले परीक्षामै भाग नलिएका र नयाँ नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकहरु पनि अहिले आन्दोलनमा छन्,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी यस्ता मानसिकताका शिक्षकका माग कुनै हालतमा पूरा गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौं, तर हेरौं मन्त्रीज्यूले के गर्नुहुन्छ ।’
‘हामीले यही २० प्रतिशतमा कोटामा राहत र बालबिकासका शिक्षकहरुलाई प्रतिस्पर्धा गर्न भनेका छौं, तर उनीहरु ४० हजार दरवन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ र त्यसमा हामीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ भन्छन्’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो भनेको स्वतः स्थायी गराऊ भनेको हो, जुन उचित छैन ।’
‘अस्थायीमा काम लगाउनु आइएलओ सन्धी विपरीत’
अस्थायी शिक्षकहरुको संघर्ष समितिका प्रदेश ३ संयोजक बासु अधिकारी ६ महिनाभन्दा बढी समयसम्म कुनै पनि कर्मचारीलाई अस्थायी सेवामा राख्न नपाइने भए पनि १५ वर्षसम्म पनि अस्थायीमै राखिरहनु गलत भएको बताउँछन् ।
‘नेपाल सरकारले आईएलओ अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ, तर नेपाल सरकारले ४० हजार शिक्षकलाई विगत १५ वर्षदेखि अस्थायीमा राखिरहेको छ,’ अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी हुन चाहान्छौं ।’
आईएलओ महासन्धिअनुसार २० जनाभन्दा बढी श्रमिक राख्ने संस्थाले ६ महिनाभन्दा बढी समयसम्म अस्थायी कर्मचारी राख्न नपाउने अधिकारी बताउँछन् ।
दरबन्दीको व्यवस्था नभए पनि अहिलेसम्म राहत शिक्षकहरुलाई सरकारले नै तलब खुवाउँदै आएको छ । बालबिकासका शिक्षकहरुले अहिले पनि दाताहरुकै सहयोगबाट तलब पाउने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यसैवीच अस्थायी शिक्षकको आन्दोलनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले नैतिक समर्थन जनाएको छ । कांग्रेसले विज्ञप्ति निकाल्दै राहत तथा बाल विकास शिक्षकहरुको माग तत्काल पूरा गर्न मन्त्रालयलाई भनेको छ ।
साथै नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच भएको सम्झौताविपरीत सरकार अघि बढेको आरोपसमेत कांग्रेसले लगाएको छ ।
विद्यार्थी नेता भन्छन्– अस्थायी शिक्षकको माग घातक छ
राहत कोटामा काम गरिरहेका शिक्षकहरु स्वतः स्थायी हुनुपर्ने अस्थायी शिक्षकको मागप्रति सत्तारुढ अखिलका नेताले विरोध जनाएका छन् । यसबाट शिक्षाको गुणस्तर खस्किने मात्र नभई जागिरको प्रतिक्षामा रहेका लाखौं जनशक्तिलाई अन्याय हुने अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ बताउँछन् ।
राहत शिक्षकको स्वतः स्थायीको माग घातक रहेको बताउँदै तामाङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नेपालमा शैक्षिक बेरोजगारको अवस्था कहालीलाग्दो छ । शिक्षा संकाय पढेर अस्थायी लाइसेन्स लिएर बसेको ९ लाख जनशक्ति छ । यति धेरै बेरोजगारहरुलाई नजरअन्दाज गरी सानो संख्यालाई काखी च्याप्न खोज्नु गलत छ, यो न्यायोचित छैन ।’
शिक्षाको गुणस्तर झन् खस्किन्छ : कोइराला
कतिपय शिक्षाविदहरु भने २० प्रतिशत कोटा निर्धारण गरेर सरकारले गल्ती गरेको बताउँछन् । शिक्षाविद एवम् प्राध्यापक विद्यानाथ कोइरालाको विचारमा सीमित समूहको लाभका निम्ति कानुन बनाउनु संविधानकै मर्मविपरीत छ । यसले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर झन् खस्किन्छ ।
‘योग्य शिक्षकबाट पढाएर राम्रो जनशक्ति उत्पादन गर्नुको सट्टा स्वतः स्थायी गर्ने कुरालाई ऐनमा राख्नु बेठीक हो,’ कोइरालाले भने, ‘यस्तो काम गर्नु पनि हुँदैन र गराउनु पनि हुँदैन ।’
