नेपालमा जनजाति आन्दोलन सिद्धियो : डा. विजय सुब्बा

२७ फागुन, काठमाडौं । पहिचानमा आधारित १५ प्रदेश बनाउने आफ्नै निर्णयबाट तत्कालीन नेकपा एमालेपछि हटेपछि २०६९ सालमा उपाध्यक्ष अशोक राईको नेतृत्वमा पार्टी फुटाउन मुख्य भूमिका खेल्नेमध्ये एक थिए– डा. विजय सुब्बा ।

एमाले छाडेको १९ महिनापछि २९ साउन २०७१ मा ‘मूलघर’ फर्किएका सुब्बा अहिले नेकपा केन्द्रीय सदस्य र सांसद छन् । ‘पहिचानको आन्दोलन चुलीमा रहेको त्यो बेला एमालेले गरेको नेवा, किराँत लगायत १५ प्रदेश बनाउने निर्णय फिर्ता लियो’, डा. सुब्बा भन्छन्, ‘हामी भाषण गर्दै हिँडेकालाई फिर्ता हुन गाह्रो भएर नयाँ पार्टी बनाएका थियौं ।’

पहिलो संविधानसभामा संविधान बनाउने सकसमा १७ प्रदेश बनाउने भन्ने पनि थियो । त्यो बेला एमालेले १५ प्रदेश बनाउन सकिने भनेर संविधानसभामा लेखेरै पठायो । तर, त्यो निर्णयबाट एमालेपछि हटेपछि पार्टी उपाध्यक्ष अशोक राईको नेतृत्वमा जनजाति नेताहरु बाहिरिए ।

त्यसबेला गल्ती भएको अहिले डा. सुब्बा बताउँछन् । एमालेबाट अलग भएपछि राई समूहबाट सही ब्यवहार पनि नभएको उनले बताए । ‘हरेक ठाउँमा छेकथुन गर्ने भएपछि एमालेमै फर्किएँ’, उनले भने, ‘त्यतिबेला मैले एमाले छाड्नु नै गल्ती थियो ।’

दोस्रो संविधानसभाबाट निर्धारित सातप्रदेशमध्ये नामाकरण भइसकेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशले पहिचानलाई प्राथमिकता दिएनन् । नयाँ संविधानले धेरै कुरा दिएपछि अहिले आदिवासी जनजाति आन्दोलन सकिएको र मधेस आन्दोलन पनि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको उनको विश्लेषण छ ।

तेस्रो पटक सांसदको भूमिकामा रहेका डा. सुब्बालाई हामीले नेपालका संसद कसरी चलिरहेको छ र तपाई कसरी ‘इन्जोय’ गरिरहनुभएको छ ? भनेर सोधेको थियो ।

जवाफ उनकै शब्दमा :

हामी सबै नयाँ परिवेशमा छौं । संघीय संसदको एकवर्ष कानुन निर्माणमा बित्यो । नयाँ संविधान प्रतिकुल कानुनहरुलाई अनुकुल बनाउने, पुराना कानुनहरुलाई समयानुकुल परिवर्तन गर्ने र संघीय संरचनालाई सम्बोधन गर्ने कानुनहरु बनाउने काममै वर्ष दिन वित्यो ।

केही कानुन हतारमा अगाडि बढ्दा प्रश्नहरु पनि उठे । सरकारले संसदमा विधेयक ढिलो ल्याउँदा पनि समस्या भयो । जसका कारण संसदलाई समयको चाप भइराख्यो र केही केही कानुनलाई पर्याप्त समय दिन सकिएन । जति सकिन्थ्यो, त्यति बनाउन सकिएन भन्ने महसुस हुन्छ ।

२०४८ र २०५६ सालमा पनि सांसद थिएँ । २०४८ मा संसदप्रति सरकार जति जिम्मेवार हुन्थ्यो, अहिले त्यस्तो देखिँदैन ।

०४८ सालको पहिलो प्रतिनिधिसभा कानुन निर्माणको अवस्थामा थियो । अहिलको प्रतिनिधिसभा पनि त्यही अवस्थामा छ । सरकार चाहिँ अहिलेको भन्दा त्यतिखेरको संसदप्रति बढी जिम्मेवार थियो । सदनमा उठेका कुरालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने, हेर्ने गर्थ्यो ।

अहिलेका सांसदहरु पनि त्यसबेलाको जस्तो कानुन निर्माणमा गम्भीर देखिन्नन् । २७५ मध्ये मुस्किलले ४०–५० जना मात्र कानुन निर्माणमा सक्रिय छन् । बाँकीलाई त्यति मतलब भएको देखिँदैन ।

संसदको ज्ञान नहुनेले बुझ्ने चासो राखेको पनि देखिँदैन । संसदीय दलहरु पनि ढुक्कले बसेका छन् । संसदीय दलको बैठक नै एकदमै कम बस्छ ।

माननीयहरुले प्रश्न गर्नै छाड्नुभयो

पहिले संसदमा निकै सक्रिय हुनेमा म पनि थिएँ । त्यसबेला हामी प्रतिनिधिसभा नियमावली हेरेर प्रश्नोत्तरमा भाग लिन्थ्यौं । अहिले प्रश्नोत्तर एकदमै न्युन छ ।

पहिले पनि धेरै प्रश्न जनजीविकाको सवालमा केन्द्रित हुन्थे । यी विषय शून्य समयमा पनि उठ्थे, सरकारले पनि सम्बोधन गर्थ्यो । प्रश्न उठाउने सांसदले संसदमै उत्तर पाउँथे । कुनैकुनै बेलामा मात्र सभामुखले रुलिङ गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्थ्यो ।

अहिले संसदमा बोलेका कुराहरु कार्यान्वयन हुन्छ, सरकारले जिम्मेवारी देखाउँछ भन्ने विश्वास हराउँदै गएको छ । राजनीतिमा बिसंगति व्याप्त छ, नेताहरुमा इमान रहेन, संसदमा बोलेर केही हुन्न भन्ने भावना बढेको छ ।

जनतामा संसद केही होइन भन्ने पारिएको छ । यो गलत कुरालाई चिर्नु सबैको दायित्व हो । यसका लागि सांसदहरु आफैं सक्रिय हुनुपर्छ । यसमा संसदीय दलले अझ बढी ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

सांसदहरु आफैं अध्ययनशील हुनुपर्‍यो । विधेयक आउँदा त्योसँग असम्बन्धित कुराहरु बोल्नु भएन । सांसदहरुलाई सिकाउन संसदीय दलको पनि पहल हुनुपर्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यस्ता विषयमा चासो दिएको देखिन्न । जसले पनि उठाउने विषय संसदमा उठाएर बसिरहेको छ । निर्मला पन्तको जस्तो बिषय सबैले उठाउँछन्, प्रतिपक्षीले अरु राष्ट्रिय मुद्वाहरु पनि हेर्नुपर्ने हो ।

जस्तो, प्रधानमन्त्रीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’ भनिरहेको सुनिन्छ । आफूले गर्न सक्ने काम त उनले गरेका पनि होलान् तर, यो कुरा सबैतिर किन लागू भएन ?

बजारमा आएका विषय मात्र संसदमा उठाउने त होइन नि । प्रतिपक्षले सरकारलाई खबरदारी गर्न सकेको देखिन्न ।

पार्टीगत चिन्तन पनि घट्यो

त्यसबेला कांग्रेस सरकार र एमाले प्रतिपक्षमा थियो । सबै पार्टीका सांसदहरुमा पार्टीगत चिन्तन थियो । सरकारका हरेक अविवेकी काममा प्रतिपक्षी सांसदहरुले प्रश्न उठाउँथे ।

अहिले त पार्टीगत चिन्तन नै छैन । सरकारले अविवेकी कुरा ल्यायो भने ल्याएको ल्यायै हुने अवस्था छ ।

अर्को विकृति पनि भित्रिएको देखिन्छ । मन्त्रीले दिनुपर्ने उत्तर सत्तापक्षका सांसदहरुले धमाधम दिइरहेका हुन्छन् । संसदीय परिपाटीमा यो सुहाउने कुरा होइन ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जुहारी संसारभर चल्छ तर, सरकारले दिनुपर्ने उत्तर सत्तापक्षका सांसदले दिने भन्ने हुँदैन । मन्त्रीले मात्रै बोल्ने कतिपय विषयमा सांसद बाठो हुनु हुँदैन ।

एक जना समानुपातिक सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको विषयमा असन्तुष्टि पोख्दै नियमावली च्यात्नु भयो । त्यो ठीक थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ तर, सांसदले उठाएको विषयमा सरकार कति जिम्मेवार भयो भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण छ ।

समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमा विभेद छ । समानुपातिक भनेका केही होइनन् भन्ने जुन बुझाइ छ, त्यसमा सहमत हुन सकिँदैन ।

प्रभावहीन संसदीय समिति

केही संसदीय समितिका सभापतिहरु नयाँ हुनुहुन्छ । उहाँहरु समिति चलउन सिक्ने चरणमा हुनुहुन्छ । नयाँलाई काम सिक्न समय लाग्छ । त्यसका लागि पढ्नुपर्छ, पुरानाले भन्दा धेरै पढ्नुपर्ने हुन्छ ।

कतिपय सभापतिमा सरकारको विरोध गर्नुहुँदैन भन्ने पनि होला । यसले गर्दा समितिहरुलाई प्रभावहीन बनाएको छ । सबै समितिमा त्यस्तो छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन ।

म सदस्य रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समयबाट नागरिकतासम्बन्धी छलफल चलिरहेको छ । यो सामान्य विषय होइन । यसको छलफल लम्बिन्छ नै । तर, अन्य विधेयकमा फटाफट काम भएका छन् ।

रेशम चौधरीको विषय बुझिएन

जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई सपथ ग्रहण गराएर माननीय माननीय भनियो । फेरि अहिले अर्कै कुरा भइराखेको छ । यो कहाँबाट कसरी भइरहेको छ, बुझ्नै सकिएन ।

फेरि सिके राउत प्रकरण आएको छ । ११ बुँदे सहमतिमा जनअभिमत भन्ने छ । राउतले जनमतसंग्रह भनिरहेका छन् । यो भनेको के हो ? यसमा सरकारले प्रष्ट जवाफ दिनुपर्छ ।

समिम अन्सारी मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष भएको अर्को कुरा आइराखेको छ । यो घटनामा केहीले संसदीय समितिको निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठाएका छन् । समितिमा पार्टीको गुटगत प्रभाव परेको भनिँदैछ । संसदीय समितिहरुको यस्तो छवि बन्नु दुर्भाग्य होे ।