२७ फागुन, काठमाडौं । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता सिके राउतले अहिलेसम्म आफ्नो देशको नाम ‘नेपाल’ नभएर ‘मधेस’ बताउने गरेका छन् । यसअघि उनले नेपाललाई ‘फिरङ्गीहरुको देश’ भन्ने गरेका थिए ।

उनले ११ बुँदे सहमति र त्यसपछिको भाषणमा पनि आफूलाई ‘नेपाली’ भनेका छैनन् । सहमतिपत्रमा ‘देशको हितमा काम गर्ने’ भनिएको छ, तर ‘नेपालको हितमा’ भनिएको छैन । द्वीअर्थी, काइते भाषा प्रयोग गरिएको छ ।

आखिर सिके राउतको देश कुन हो ? नेपाल हो कि मधेस ? जब कि उनी संयोजक रहेको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन युएनपीओको सदस्य रहेको छ, जहाँ देशको नाम ‘मधेस’ दर्ता गरिएको छ ।

फागुन २४ गते सरकार र सिके राउतवीच भएको ११ बुँदे सहमतिपत्रको व्याख्या विभिन्न कोणबाट भइरहेकै छ । यसै सन्दर्भमा हामीले यहाँ उक्त सहमतिको ‘लिटरल’ र ‘सुप्रिम’ दुबै तरिकाबाट व्याख्या–विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेका छौं ।

समग्रतामा केलाएर हेर्दा ११ बुँदे सहमतिमा कतै सिके राउत फसेको देखिन्छ भने कतै नेपाल सरकार फसेको देखिन्छ । सहमतिको मूल भाषा हेर्दा नेकपा नेता भीम रावलले भनेजस्तै नेपाल सरकारले अर्को देशको प्रतिनिधिसँग सम्झौता गरेजस्तो भाषा प्रयोग भएको छ । ‘राजनीतिक आर्थिक अधिकारका लागि’ भन्नेजस्तो सहमतिको भाषा हेर्दा पूरापूर युएनपीओकै भाषा सहमतिपत्रमा लेखिएको छ । र, यसमा डा. राउतले बिखण्डनलाई बैधानिकता दिने नियत प्रकट गर्न खोजेको बुझ्न कठिन छैन ।

तर, डा. सिके राउतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र नेकपा नेतृत्वलाई फसाउन खोजे पनि नेपालको संविधान र संघीय संसदले यसलाई ‘करेक्सन’ गर्न सक्ने ठाउँ भएकाले यो सहमतिबाट सिके राउत आफू पनि फस्ने देखिएको छ ।

किनभने, सहमतिपत्रमा संविधानतः हुनै नसक्ने जनमत संग्रहको प्रावधान राखिएको भनेर डा. राउतले आफ्ना कार्यकर्तालाई ‘मूर्गा’ बनाएका छन् । जब उनका कार्यकर्ताले यो थाहा पाउनेछन्, तब सिके राउतले कसरी रातारात आत्मसमर्पण गरे भन्ने कुराको पुष्टिका लागि अर्को कुनै सामान्य सेन्सको जरुरत पर्ने छैन ।

अब ११ बुँदे सहमतिपत्रको शाब्दिक एवं स्वर्णिम व्याख्यातिर जाऔंं ।

१. ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ नामै गैरकानूनी !

गृहमन्त्री बादलले हस्ताक्षर गरेको सहमतिपत्रमा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका तर्फबाट सिके राउतले सही गरेका छन् । यो स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन आफैंमा विखण्डनको पक्ष लिँदै आएको र राज्यले मान्यता नदिएको संगठन हो । स्वयं गृहमन्त्री बादलले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन भन्नु गैरकानूनी हुने बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नहरुमाथि जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री बादलले स्वतन्त्र मधेस भन्नु गैरकानूनी हुने स्वीकार गर्दै यसो भनेका छन्, ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन…अब यो जो नाम छ, यसमा पनि आपत्ति उठाइएको छ, योचाहिँ स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन भन्ने नामले नै त्यो त अलग भयो नि त भन्ने । अब जुन ढंगको राजनीतिक सहमति भएको छ, उनीहरुले एउटा इण्डिपेन्डेन्ट समूहका रुपमा अथवा दलका रुपमा त्यो नाम राख्न निश्चितरुपमा तार्किक दृष्टिकोणले, कानूनी दृष्टिकोणले मिल्दैन ।’

यो एउटा ‘डी जुरे’ को अर्थमा नाम रहेको भए पनि भोलि सिके राउतले यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने गृहमन्त्री थापाले बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अब यो नाम त्यो समूहले भोलि परिवर्तन गर्न सक्छ । किनभन्दा अब एउटा प्रक्रियाद्वारा जो राजनीतिक दल, समूह जो बन्छ, त्यसले भोलि गएर शायद उनीहरुले अर्को नाम राख्न सक्छन् ।’

आखिर सरकारले ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ का नाममा जुन सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छ, त्यो नामै गैरकानुनी भएको गृहमन्त्री आफैंले स्वीकार गरेर संसदलाई जवाफ दिइसकेको अवस्थामा अब सिके राउतका कार्यकर्ताले चाँडै नै ‘फ्री मधेस’ को नारा लगाउन र त्यस्तो लेखिएका तुल ब्यानरहरु प्रदर्शन गर्न छाड्नुपर्ने भएको छ । किनभने राउतका कार्यकर्ताले ‘फ्री मधेस’को नाम, झण्डा र ब्यानर प्रयोग गर्नु गैरकानूनी हुने गृहमन्त्रीले बताइसकेका छन् । र, यसले के प्रष्ट गर्छ भने ११ बुँदे सहमतिपत्रमा जुन ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ भनिएको छ, त्यो नै अवैधानिक छ र त्यो नाम अब खारेज हुनुपर्ने छ ।

२.‘नेपालको सार्वभौमिकता’ र ‘नेपालीको कर्तव्य’

११ बुँदे सहमतिको पहिलो नम्बर बुँदामा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो भनिएको छ । र, नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो’ भनिएको छ ।

नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न देश फागुन २४ को सहमतिबाट भएको होइन, यो शताब्दियौं पुरानो देश हो । सिके राउतले नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अभिभाज्य राष्ट्र हो भन्नु र यसमा हस्ताक्षर गर्नु सकारात्मक कुरा भएता पनि नेपालको सार्वभौमिकतालाई नै यसरी दुईपक्षीय सहमतिको विषय बनाइनु कुनै गौरवान्वित काम नभई एक प्रकारको विडम्बनापूर्ण स्थिति हो । तथापि सिके राउतले यो बुँदामा नेपाललाई अखण्ड राष्ट्रका रुपमा स्वीकार गरेको छ । यो बुँदालाई आधार मान्ने हो भने सिके राउतले आफ्नो पूर्वअडान र मान्यता छाडेको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण यही बुँदा हो ।

तर, सरकारले यसरी नेपालको सार्वभौमिकताको परिभाषा गर्नुको साटो यो बुँदामा के उल्लेख गर्न सक्नुपथ्र्यो भने स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनले यसअघि लगाउँदै आएको पृथकतावादी नारा आजैका मितिबाट परित्याग गरेको घोषणा गर्दछ र नेपालको अखण्डता, अभिभाज्यता, सार्वभौमिकता र संविधानलाई स्वीकार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।

तर, राउतले यसमा प्रतिवद्धता जनाएनन् । बरु नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र हो भनियो । यो भनिराख्नुपर्ने विषय नै होइन । अनि नेपाल राष्ट्रको अखण्डताको रक्षा गर्नु नेपालीहरुको कर्तव्य हो भनियो । जबकि सिके राउतले आफूलाई ‘नेपाली’ नै बताउने गरेका छैनन् । नेपाललाई फिरङ्गीहरुको देश बताउँदै आएका छन् र मधेसलाई छुट्टै देश बताउँदै आएका छन् । ११ बूँदे सहमतिको बुँदा नम्बर ७ लाई हेर्ने हो भने पनि सिके राउतले आफूलाई ‘गैर नेपाली’ का रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।

सप्तरीमा जन्मेका सिके राउत नेपाली नागरिक हुन् । तर, उनले अहिलेसम्म आफूलाई गर्वका साथ नेपाली नागरिक भन्न चाहेको देखिँदैन । यो सहमतिपत्र र २४ गतेको भाषणमा पनि उनले यो कुरा आत्मसात गरेको वा प्रतिवद्धता जनाएको अवस्था छैन । बरु २४ गते नै उनले ‘नेपाल सरकारले जनमत संग्रह स्वीकार गर्‍यो’ भनेर ११ बुँदे सहमतिको (अप) व्याख्या गरेका छन् ।

३. ‘विखण्डनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि’ जन अभिमत ?

११ बुँदे सहमतिको दोस्रो नम्बर बुँदा सबैभन्दा बढी विवादित बनेको छ । सरकार पक्षले यो बुँदाले जनमत संग्रह नभनको जिकिर गरेको छ भने सिके राउतले यसलाई जनमत संग्रहका रुपमा व्याख्या गर्दै कसैले पनि अन्यथा अर्थ नलगाउन भनेका छन् ।

सहमतिको दोस्रो नम्बर बुँदामा यसो भनिएको छ– ‘हामी आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका उद्देश्यहरु प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं ।’

सिके राउतका ‘राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्देश्यहरु’ भनेको के हुन् ? त्यो भनेको स्वतन्त्र मधेस वा स्वराज नै हो । किनभने राउतले ती उद्देश्यहरु छाडेको कुनै प्रतिवद्धता न सहमतिपत्रमा उल्लेख छ, न त उनको भाषणमा नै । न त सहमति गरेपछि साँझमा गरिएको दिपावलीमा नै पृथकतावादी उद्देश्य परित्यागको प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।

यो बुँदाले स्पष्ट रुपमा भन्छ कि पृथकतावादी उद्देश्य प्राप्तिका लागि ‘लोकतान्त्रिक विधि’ अपनाइने छ ।

यही दोस्रो बुँदामा यसलाई थप व्याख्या गर्दै भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं ।’

र, यसमा प्रष्ट के हुन जरुरी छ भने सिके राउतको समूहले राख्दै आएको असन्तुष्टि भनेको नेपालको संविधान नमान्ने र अर्कै देश बनाउने भन्ने राजनीतिक उद्देश्य नै हो । उनीहरुको यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारले ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न’ सहमति जनाएको हो ।

गृहमन्त्रीले आइतबार संसदलाई दिएको जवाफमा पनि सिके राउतले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि राजनीतिक आन्दोलन गर्न सक्ने स्पष्ट बताइएको छ । गृहमन्त्री बादलले संसदलाई दिएको जवाफमा भनेका छन्, ‘स्वतन्त्र मधेसी गठबन्धनले पनि कुनै आत्मसमर्पण गरेको होइन ।… अब लोकतान्त्रिक विधिद्वारा संविधानसम्मत ढंगले उसले आफ्नो आन्दोलन अगाडि बढाउन सक्छ ।’

सरकारले बुँदा नम्बर २ मा जनमत संग्रहलाई स्वीकार नगरेको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुबैले बताइरहेका छन् । जनमत संग्रहलाई स्वीकार नगरेको सरकारी दाबीलाई नै मान्ने हो भने पनि यो बुँदामा ‘राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्देश्यहरु’ प्राप्तिका लागि ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न’ सहमत छौं भनिएको छ । ती कस्ताखालका राजनीतिक उद्देश्य हुन् भन्दा सिकेराउतको उद्देश्य सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ।

एकैछिनलाई मानौं– सरकारले ‘जन अभिमत’ वा ‘लोकतान्त्रिक विधि’ भनेर जनमत संग्रहलाई भनेको होइन, चुनावलाई भनेको हो । तर, त्यसो हो भने पनि दोस्रो बुँदाको के अर्थ लाग्छ ? सिके राउतले आगामी चुनावमा प्रदेश २ को सरकार र संसदमा बहुमत प्राप्त गर्ने र त्यसपछि ‘आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने ।’ यो बुँदाले त्यही अर्थ लाग्छ ।

तर, गृहमन्त्री बादलले आइतबार संसदमा बोल्ने क्रममा भनेका छन् कि कुनै पनि प्रदेशलाई अलग राज्य बन्नका लागि जनमत संग्रहमा जाने छुट संविधानले दिँदैन ।

गृहमन्त्रीको भनाइ अनुसार केन्द्रको संसदले दुई तिहाई बहुमतले पास गरेको अवस्थामा मात्रै जनमत संग्रहमा जान सकिन्छ । तर, राष्ट्रको अखण्डताको विषयमा जनमत संग्रहमा जान संविधानले दिँदैन ।

मन्त्री बादलले संसदमा भनेका छन्, ‘हाम्रो संविधानले जनमत संग्रहद्वारा राज्य वा कुनै पनि प्रदेश नेपालबाट अलग हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छैन । बरु त्यो गर्न हुँदैन । …अब स्वतन्त्र मधेसी गठबन्धनको मागलाई जनमत संग्रहमा लगेर गर्ने भन्ने जो अर्थ लगाउन खोजिएको छ, त्यो नितान्त भ्रामक र गलत बुझाइ हो भन्ने लाग्छ । निश्चितरुपमा त्यसो हो भने त्यो संविधानविरोधी हुन सक्छ । संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन । राष्ट्रलाई टुक्र्याउने, अलग हुने र, एउटा जनमत संग्रहद्वारा त्यो गर्ने भन्ने हाम्रो संविधानमा पनि छैन र यदि सरकारले त्यो नियतबाट, त्यो कोणबाट यो सहमति गरेको हो भने.. यो संविधान विरोधी हुन जान्छ ।’

यसरी सरकारी दाबीलाई चारैतिरबाट विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने दोस्रो नम्बर बुँदाका आधारमा सिके राउतका कार्यकर्ताले भनेजसरी अखण्डताको मुद्दामा जनमत संग्रहमा जान संविधानले नै दिँदैन । भोलि चुनावमार्फत सिके राउतले प्रदेश २ को संसद र सरकार नै कब्जा गरे पनि केन्द्रीय संसदको दुई तिहाई बहुमतले मात्रै जनमत संग्रहमा जाने÷ नजाने निर्णय गर्न सक्छ र त्यो जनमत संग्रह पनि सार्वभौमसत्ता र अखण्डता बाहेकका राजनीतिक आर्थिक विषयहरुमा मात्र हुन सक्छ ।

सरकारले गरेको सहमति संविधानसम्मत भएन भने त्यो कार्यान्वयनमा आउँदैन । संविधानभन्दा विपरीत हुने गरेर सरकारले कुनै सहमति गरेमा त्यो बदर हुन सक्छ । र, सत्तारुढ नेकपा अनि जननिर्वाचित संसदले अनुमोदन नगरिकन स्वतन्त्र मधेसमा जनमत संग्रह त परको कुरा संविधानको एउटा अक्षर पनि संशोधन हुन सक्दैन भन्ने कुरा सिके राउतका कार्यकर्ताले शायद बुझेकै हुनुपर्छ ।

उसोभए सिके राउत र उनका कार्यकर्ताहरुले अब नेपाल सरकारले बुँदा नम्बर २ मा जनमत संग्रहलाई स्वीकार्‍यो भनेर किन भनेका होलान् त ? यो उनीहरुको ‘फेस सेभिङ’ वा ‘पिसाबको न्यानो’ मात्रै हो । सारमा भन्ने हो भने उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले भनेजस्तै सिके राउतले नेपाल सरकारसँग आत्मसमर्पण गरेकै देखिन्छ ।

सिके राउतले स्वतन्त्र मधेसका लागि जनमत संग्रह हुनुपर्छ भनेको अवस्थामा सहमतिबाट ‘ब्याक’ हुन सक्ने गृहमन्त्री बादलले संसदलाई बताइसकेका छन् । सिके राउतबाट सहमतिमा धोका भएको अवस्थामा त्यो समूह नै सिद्धिने चेतावनी पनि गृहमन्त्रीले दिइसकेका छन् । शायद यही कारणले सिके राउत शुक्रबार यता सार्वजनिकरुपमा बोल्नसमेत सकिरहेका छै्रनन् । जनमत संग्रह नभनौं, आफ्नै कार्यकर्ताले समाउने डर, जनमत संग्रह भनौं, सरकारले समाउने र सहमति तोडिने डर । राउत अहिले तनावमा परेका छन् । किनभने, सोमबार मात्रै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सिके राउतका कार्यकर्ताले बुझ्ने भाषामा स्पष्ट पारिसकेका छन् कि राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा जनमत संग्रह हुनै सक्दैन ।

हुन त ११ बुँदे सहमतिको तेस्रो नम्बर बुँदामा यस्तो पनि लेखिएको छ, ‘लोकतन्त्रमा मतभेदहरु हुन सक्छन् तर तिनीहरुप्रति राज्य, राजनीतिक दल र आम नागरिक सहिष्णु हुनुपर्छ र त्यस्ता मतभेदहरुको समाधान पनि लोकतान्त्रिक विधिबाटै गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं ।’

गृहमन्त्रीले हस्ताक्षर गरिएको सहमतिमा जे लेखिए पनि त्यस्ता ‘मतभेद’ हरुमाथि मात्रै नेपालको संविधानले जनमत संग्रह गर्न दिन्छ, जुन मतभेदहरु देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतासँग जोडिएका छैनन् ।

नेपालको संविधानले सिक्किममा जसरी वा सिके राउतले भनेजस्तै स्कटल्याण्डमा जसरी जनमत संग्रह गर्न दिँदैन । साथै राउतसँग गृहमन्त्रीले सम्झौता गरेका हुने, भोलि अआउने अर्को गृहमन्त्रीले यसलाई तोड्न सक्छ । संसदले यसलाई खारेज गरिदिन पनि सक्छ ।

४. अन्य सहमतिहरु

सहमतिको चौथो नम्बर बुँदामा खासै आपत्तिजनक विषय छैन । तर, ‘तराई–मधेसलगायत समग्र राष्ट्रका जनतालाई’ भन्ने शब्दको प्रयोग गरिएको छ । समग्र नेपलाका जनतालाई भन्न कञ्जुस्याइँ गरिएको छ, जसले राउतको प्रतिवद्धतामाथि शंका गर्ने गाउँ देखिन्छ ।

सहमतिको चौथो बुँदामा भनिएको छ– ‘सामाजिक न्याय, समानता र सद्भाव हाम्रो साझा उद्देश्य हो । हामी तराई–मधेस लगायत समग्र राष्ट्रका जनतालाई राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले अधिकार सम्पन्न तुल्याउन र तराई–मधेस लगायत समग्र देशको विकासलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध छौं । त्यसैगरी संविधान प्रदत्त नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्न र तराई–मधेस लगायत समग्र देशमा सुशासन कायम गर्दै समानतार समाजवाद तर्फ अग्रसर हुन प्रतिवद्ध छौं ।’

त्यसैगरी सहमतिको पाँचौं नम्बर बुँदामा स्वतन्त्र मधेस गठवन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरु माथि लगाइएका राज्यविरुद्धका अपराध लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक मुद्दाहरु फिर्ता लिइनेछ र हिरासत वा कारागारमा रहेका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई निर्शत रिहा गरिनेछ भनिएको छ । तर, रेशम चौधरीको हकमा अदालतलाई हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताइरहेको सरकारले राज्यविरुद्धका अपराधमा न्यायालयलाई ‘क्रस’ गर्दै अदालती प्रक्रियामा रहेका मुद्दाहरु फिर्ता लिने सहमति जनाएको देखिन्छ ।

सहमतिको छैठौं बुँदामा स्वतन्त्र मधेस गठवन्धन तथा यसका नेता–कार्यकर्ताद्वारा यसअघि तयार पारिएका र पहिले प्रचारमा गएका किताव, पर्चा–पम्पलेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झण्डा, अनलाईन सामाग्री आदिलाई भविष्यमा कारवाहीको बिषय बनाइने छैन भनिएको छ । तर, आगामी दिनमा संविधानको व्यवस्था र यस सहमति प्रतिकूलका प्रचार सामाग्रीहरु उत्पादन तथा वितरण गरिने छैन भन्ने यो बुँदामा उल्लेख छ । तथापि सिके राउत र उनका कार्यकर्ताले यो छैठौं बुँदाको पालना गरेका छैनन् । राष्ट्र विखण्डनको पक्षमा राउतका पुराना भिडियो सामग्री र पर्चा पोस्टरहरु निर्वाधरुपमा प्रयोग भइरहेका छन् ।

‘नेपाल’भित्र बसोबास गर्न दिइने रे !

सहमतिको बुँदा नम्बर ७ ले सिके राउतको समूहलाई अलग राष्ट्रको मान्यता दिने गरी आश्चर्यजनक भाषा प्रयोग गरेको छ । यो बुँदामा अनौठो भाषामा भनिएको छ– ‘स्वतन्त्र मधेस गठवन्धनका नेता–कार्यकर्ता तथा समर्थकहरुलाई नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपालभित्र बसोबास गर्न, जीविकोपार्जन गर्न, संघसंस्था वा पार्टी खोल्न वा संगठित भएर मूलधारको राजनीति गर्न कुनै किसिमको अवरोध खडा गरिने छैन र त्यस्ता कृयाकलाप गरेवापत राज्यद्वारा कुनै प्रकारको कारवाही गरिने छैन ।’

यो बुँदामा ‘नेपालभित्र बसोबास गर्न’ दिइने छ भन्ने भाषा प्रयोग हुनु आश्चर्यजनक देखिन्छ । नेपालको संविधानले कसैलाई पनि देश निकाला नगरिने स्पष्ट गरेको अवस्थामा ‘नेपालभित्र बसोबास गर्न दिइने’ भन्ने सहमति कसका लागि गरिएको हो ? कुन देशका नागरिकका लागि गरिएको हो ? के सिके राउतका कार्यकर्ताहरुको भूमि नेपाल होइन र ? के उनीहरु नेपाली हैनन् र नेपालभित्र बसोबास गर्न दिइने भनिएको हो ? यो बुँदाले सहमतिपत्रमा प्रयुक्त ‘नेपाल’ र ‘नेपाली’ भन्ने शब्दावलीले सिके राउतलाई समेटेको हो या हैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

स्मरण रहोस् सिके राउतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन युएनपीओको सदस्य समेत हो । युएनपीओमा सिके राउतले आफ्नो देशको नाम ‘मधेस’ राखेका छन् । अहिले पनि युएनपीओको सदस्यबाट सिके राउत हटेका छैनन् ।

मृतक र घाइतेलाई राहत दिनु स्वाभाविक

सरकार र राउतवीच भएको ११ बुँदे सहमतिपत्रको ८ औं नम्बर बुँदामा ०७५ भदौ १५ गते नेपाल प्रहरीको हिरासतमा मृत्यु भएका स्वतन्त्र मधेस गठवन्धनका बाँके जिल्ला संयोजक राममनोहर यादवको परिवारलाई राज्यको तर्फबाट उचित क्षतिपूर्तीका साथै परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसलाई राज्यको दायित्व अन्तरगत सामान्य रुपमै लिन सकिन्छ । त्यस्तै ९ नम्बर बुँदामा स्वतन्त्र मधेस गठवन्धनको आयोजनामा सञ्चालित आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचारको जिम्मा सरकारले लिने भनिएको छ, त्यो पनि अस्वाभाविक सहमति होइन ।

सहमतिको १० औं नम्बर बुँदामा स्वतन्त्र मधेस गठवन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा रहेको ज्ञान, सीप र सामथ्र्यलाई तराई–मधेसलगायत समग्र देशका जनता र राष्ट्रको शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक विकास र खुशहालीको लागि नयाँ उचाईका साथ सदुपयोग गने भनिएको छ । यहाँ पनि ‘समग्र देशका जनता र राष्ट्रको विकासमा भनिएको छ, नेपालको हितमा भन्न कञ्जुस्याइँ गरिएको छ । नेपालभित्र बसोबास गर्न दिइने भन्ने सातौं नम्बरको भाषा यहाँ स्मरणीय छ ।

यही १० औं नम्बर बुँदामा ‘सरकारका तर्फबाट स्वतन्त्र मधेस गठवन्धनप्रति लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा व्यवहार गर्न सहमत भएका छौं’ भनिएको छ । जब कि गृहमन्त्रीले यो नाम नै गैर कानूनी रहेको र यसको नाम फेर्नुपर्ने आइतबार संसदलाई जवाफ दिइसकेका छन् ।

सहमतिको अन्तिम बुँदामा यो सहमति आजैका मितिबाट लागु हुने बताइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :  सरकार र सीके राउतबीच ११ बुँदे सहमति (पूर्णपाठ )