२९ फागुन, काठमाडौं । सरकारले लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा हालसम्म दुई हजार भन्दा बढी रोजगारदाता सूचीकरण प्रक्रियामा आएका छन् ।
झण्डै ४ महिनाअघि (मंसिर ११) भव्य समारोहका बीच प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनामा अहिलेसम्म जम्मा दुई हजार १ सय ३० रोजगारदाता सूचीकरण प्रक्रियामा सामेल भएका हुन् । यस्तै हालसम्म १ हजार ७ सय ७६ योगदानकर्ता (श्रमिक) योजनामा सामेल भएका छन् ।
रोजगारदाता आफू दर्ता भएको तीन महिनाभित्र आफ्नो प्रतिष्ठान वा संस्थामा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको सूचिकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यी व्यवस्था र अनलाइन दर्ता प्रकृयाका कारणबाट रोजगारदाता तथा श्रमिक एवं कर्मचारीको सूचिकरण आगामी दिनमा झन् तीव्र पार्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन रोजगारदाता कम्पनी तथा व्यवसायिक संस्थाहरुलाई समयसीमा तोकेर सूचीकृत हुन आहृवा गरेकोमा उत्साहजनक सहभागी देखिएको छैन ।
अपेक्षा गरिएअनुसार रोजगारदाता कम्पनी तथा व्यवसायिक संस्थाहरु योजनामा सूचीकृत हुन नआएपछि पुनः समय थप गर्नेबारे छलफल भइरहेको मन्त्रालय अन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रमुख श्यामराज अधिकारीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
अपेक्षा गरिएजस्तो उत्साहजनक सहभागिता नभएपछि दर्ताका लागि समय सीमा बढाउने तयारी भएको हो । रोजगारदाताहरुले पनि निश्चित समयसीमा तोक्नुको सट्टा चरणबद्धरुपमा योजनामा सूचीकरण हुनेगरी कार्यक्रम बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
प्रदेशगत हेर्दा प्रदेश नम्बर ३ मा सबभन्दा बढी एक हजार ६ सय २९ प्रतिष्ठान दर्ता भएका छन् । त्यसमा काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्रै एक हजार ४ सय ७२ प्रतिष्ठान यो कार्यक्रममा सूचीकृत भएका मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै प्रदेश १ मा ९०, प्रदेश २ मा ५०, गण्डकी प्रदेशमा ४१, प्रदेश ५ मा ३७, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १४, कर्णाली प्रदेशमा ७ र प्रदेश नखुलेका २ सय ६२ प्रतिष्ठान सूचीकरण प्रक्रियामा सामेल भएका छन् ।
कोषमा आवद्ध भएको मितिले तीन महिनाभित्र सबै रोजगारदाताले आˆना स्थायी, अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा काम गर्ने सबै कामदारको विवरण रोजगारदताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनलाइनमार्फत पठाउनुपर्छ ।
जसलाई कोषले प्रमाणीकरण गर्नेछ र सूचीकरण भएका सबै कामदारलाई योगदानकर्ताका रुपमा दर्ता गर्छ । यही प्रक्रियाबाट आवद्ध भएका कामदारले कोषबाट पेन्सनसहितका सुविधा प्राप्त गर्ने छन् ।
काम गर्ने, उद्योग, प्रतिष्ठान र संस्थाले समाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नभए कामदारले त्यसको जानकारी सुरक्षा कोषमा दिन सक्छन् ।
समाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताले श्रमिकको न्युनतम् तलबको १० प्रतिशत सञ्चय कोष वापत र ८.३३ प्रतिशत उपदान वापत समेत गरी जम्मा १८.३३ प्रतिशत रकम र श्रमिकले सञ्चयकोष वापत गर्नेे १० प्रतिशत योगदानको रकम गरी जम्मा २८.३३ प्रतिशत जम्मा हुन्छ ।
यसबाट कोषले वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेछ । यस अन्तर्गत निवृत्तिभरण योजना र अवकाश सुविधा योजना ल्याइएको छ ।
योजनामा सहभागी हुन श्रमिकले ०७४ साल भदौ १९ गते भन्दा अगाडिको उपदान वापत प्राप्त गर्नेे रकम रोजगारदाताबाट भुक्तानी लिएर सो भन्दा पछाडिको उपदान रकम मात्र योजनाका लागि पठाउनुपर्नेे व्यवस्था गरिएको छ ।
निवृत्तभरण योजनामा २०७६ साल श्रावण १ गते पश्चात भर्ना भएका श्रमिकहरु सहभागी हुन सक्छन् । सञ्चय कोष र उपदान प्राप्त गरिरहेका श्रमिकहरुको हकमा श्रकिमहरुले सामूहिक सम्झौता भएको अवस्थामा मात्रै समावेश हुन सक्नेछन् ।
रोजगारदाता समाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्न बाध्य हुने व्यवस्था गरिए पनि कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गरिरहेकाहरुलाई छुट दिइएको छ । कतै आवद्ध नभएका श्रमिकलाई भने कोषमा अनिवार्य आवद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
