२९ फागुन, काठमाडौं । मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या अधिक भएकाले घटाउनु पर्ने विषय अहिले पनि चर्चामै छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्ष पुँजी वृद्धिको अस्त्र प्रयोग गर्यो। जसमा आंशिक मात्रै सफलता मिल्यो ।
पुँजी वृद्धिको रणनीतिले ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरुको संख्या घट्यो तर क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको संख्या भने घट्न सकेन । पछिल्लो समय चर्चामा रहेको विषय भनेको ‘लघुवित्त’ संस्था अर्थात ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाको हो ।
लघुवित्तको संख्या बढी भएको र यसलाई बाध्यकारी मर्जरमा लैजाने राष्ट्र बैंकको योजना सार्वजनिक हुन नपाउँदै आफै लघुवित्तहरुले स्वेच्छिक मर्जरको बाटो अपनाउन सुरु गरिसकेका छन् । जसअनुसार हालसम्म ४ वटा यस्ता संस्थाहरु गाभ्ने/गाभिने (मर्जर/एक्विजिशन) मा जान सहमति गरिसकेका छन् ।
सोमबारको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको एउटा भाषणले यसमा नयाँ मोड लिएको छ । उनले साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा लघुवित्तको संख्या अत्यधिक भएकाले मर्जर गर्नु पर्ने बताए । साथै ‘घ’ वर्गका लघुवित्तहरुलाई ‘ख’ वर्गका विकास बैंकमा स्तरोन्नति गर्नेबारे सरकारले सोचिरहेको पनि उल्लेख गरे । अर्थमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले सरोकारवाला तरंगित भएका छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गरेर यस्तो विधि अपनाउने तयारी भइरहेको बताउँदा कोही अचम्ममा परेका छन् त कोही लघुवित्तको संख्या घटाउने गज्जबको उपाय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘घ’ वर्गबाट सिधै ‘ख’ वर्गमा अपग्रेड (स्तरोन्नति) हुन पाउने भयौ भन्दै कतिपय लघुवित्तकर्मीहरु खुसीसमेत भए ।
लघुवित्तहरुले आफ्नो नाममा ‘विकास बैंक’ झुण्डाउने गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त र विकास बैंकको नाम जुधेको भन्दै यसै वर्षदेखि यसलाई हटाउन निर्देशन दिएको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीको योजना जायज हो त ? यो प्रश्नमा राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबादुर क्षेत्री भन्छन्, ‘लघुवित्तको संख्या घटाउन अपनाइएको तरिका हो यसलाई राम्रै मान्नु पर्छ ।’
तर, यो निर्णयले लघुवित्तको संख्या घटे पनि विकास बैंकको संख्या पुनः बढ्ने पूर्व गभर्नर क्षेत्रीको तर्क छ । सिधै लघुवित्तको संख्या घटाउँछु भन्दा नकारात्मक मेसेज जाने भएकाले फुर्काउने किसिमको योजना ल्याएको हुनसक्ने क्षत्री बताउँछन् ।
उता लघुवित्तकर्मीहरुले भने यसले नकारात्मक असर पर्न सक्ने बताउँछन् । लघुवित्तहरुलाई विकास बैंकमा मर्ज गर्दा लघुवित्तहरुको उद्देश्य मर्ने उनीहरुको चिन्ता छ । यद्यपि केही सकारात्मक पक्षसमेत रहेको लघुवित्तहरुको छाता संगठन नेपाल माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स एशोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा बताउँछन् । लघुवित्तहरुले माग्दै आएको पब्लिक डिपोजिट (सर्वसाधारणको निक्षेप) संकलन गर्न लघुवित्तहरुलाई बाटो खुला हुने उनको तर्क छ ।
पूर्वगभर्नरको प्रश्न- लाइसेन्स बाँड्न रोक्नु पर्दैन ?
पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले लघुवित्तको संख्या धेरै भइरहेको भन्ने तर सञ्चालन अनुमति पनि बाँडिरहनु गलत कार्य भएको बताए ।
‘लघुवित्तको संख्या बढी भयो भन्नेले लाइसेन्स बाँड्न रोक्नु पर्दैन ?’ उनले प्रश्न गरे । विकास बैंकमा स्तरोन्नति गर्छौ भन्नु अर्थमन्त्रीको वुद्धिमानी भाषण भएको उनले तर्क गरे ।
विकास बैंकहरुको भन्दा लघुवित्तमा अपेरेटिङ खर्च तथा ब्याजदर पनि धेरै भएकाले केहि अप्ठेराहरु भने हुने क्षेत्रीले बताए ।
एकताका ७९ वटा पुगेका विकास बैंकहरु हाल ३ दर्जनको हाराहारीमा झरेका छन् । राष्ट्र बैंकले गरेको पुँजी वृद्धिको योजनापछि घटेका विकास बैंकको संख्या पुनः यो उपायले बढ्नेछ ।
यस विषयमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीसमेत सहमत छन् । राष्ट्र बैंकका लघुवित्त प्रवर्द्धन तथा सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक जनक अधिकारीले लाइसेन्स बाँड्न अझै नरोकिएको अवस्थामा मर्जरसमेत हुन नसक्ने बताउँछन् ।
लाइसेन्स दिने क्रम रोकिएसँगै मर्जरमा लैजाने नीति अवलम्बन गर्ने रणनीति राष्ट्र बैंकले बनाएको कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए ।
अधिकारीका अनुसार हालसम्म ९९ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन अनुमति पाएका छन् । तीमध्ये ७७ वटाले कारोबार सुचारु गरिसकेका छन् । बाँकी संस्थाहरु पनि कारोबार सुरु गर्ने तयारीमा रहेका छन् ।
‘नकारात्मक असर पर्नसक्छ’
माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स एशोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा लघुवित्तहरुलाई विकास बैंकमा स्तरोन्नति गर्दा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्ने चिन्तामा छन् । लघुवित्तहरुको उद्देश्य र विकास बैंकको उद्देश्य भिन्न भएको उनी बताउँछन् ।
लक्ष्मी लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका शर्मा भन्छन्, ‘हिजो कृषि विकास बैंक कृषकका लागि मात्रै काम गर्ने बैंक थियो, अहिले बाणिज्य बैंक बनेपछि त्यो क्रमशः घट्दैछ । लघुवित्तहरु पनि यस्तै हुने हुन कि भन्ने लागेको छ ।’
नकारात्मकसँगै केही सकरात्मक पक्षसमेत उनले औंल्याए । लघुवित्तहरुले माग्दै आएको पव्लिक डिपोजिट (सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन) गर्न विकास बैंक भएपछि खुला हुने उनको भनाइ छ । हाल लघुवित्तहरुको १३ अर्बको हाराहारीमा पुँजी भएको भन्दै विकास बैंकभन्दा संख्या सानो हुने र सेवा प्रभावकारी हुने शर्माले बताए ।
लघुवित्तहरुको खास काम भनेको ग्रामीण भेगका विपन्न वर्गलाई वित्तीय सुविधा प्रदान गर्ने हो । जहाँ बैंकको पहुँच पुगेको छैन त्यहाँ शाखा खोल्ने लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले ऋणमा अनुदानसमेत दिने गरेको छ । यस्ता संस्थाहरुले गाउँ-गाउँमा समूह बनाइ समूहका सदस्यहरुको मात्रै निक्षेप संकलन र उनीहरुलाई नै कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् । सर्वसाधारणको निक्षेप लिन पाउनुपर्ने समेत पछिल्लो समय यिनिहरुले माग गर्दै आएका थिए । अब विकास बैंकमा अपग्रेड भए भने लघुवित्तहरुको माग स्वतः पूरा हुनेछ ।
