सरकारको आयोजना बैंक : पूर्वतयारी सकिएपछि मात्रै बजेट र ठेक्का

१ चैत, काठमाडौं । सरकारले ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक’ मा रहेका पूर्वतयारी सकिएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिएको छ । हालसम्म ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक’मा ४०५ वटा आयोजना दर्ता भएका छन् ।

विभिन्न मन्त्रालयले आफूसँग कार्यान्वनयमा रहेका पुराना, तयारीको चरणमा रहेका र नयाँ आयोजनाहरु राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैंकमा दर्ता गराइरहेका छन् । योजना आयोगको गठनआदेश अनुसार बनेको आयोजना बैंकलाई कानुनी मान्यता दिने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा मन्त्रालयहरुले आयोगामा आफ्ना आयोजनाहरुको बैंकिङ गराउन सक्ने उल्लेख छ ।

योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्टका अनुसार बैंकमा दर्ता भएकामध्ये १६३ वटा आयोजनाको विवरण भने आयोगले माग गरेकै ‘ढाँचा’मा दर्ता भएका छन् ।

योजनाको सम्भाब्यता अध्ययन, प्रभावितको संख्या, वातावरणीय अध्ययन, मुआब्जा वितरणको अवस्था, स्रोतको व्यवस्थापन लगायतका आयोजनाका विविध पाटोबारे सूचना मागिएको थियो । तर, सबै आयोजनाको विस्तृत विवरण आयोगलाई प्राप्त नभएको भट्टले बताए ।

पूर्वतयारीपछि मात्रै बजेट

सरकारले अब आयोजना बैंकमा रहेका तथा राम्रोसँग पूर्वतयारी भएका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिन लागेको छ । सरकारले सम्भाब्यता अध्ययन नभएका विकासे आयोजनालाई बजेट नदिने योजना बनाएको छ । अब मन्त्रालयहरुले पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने आयोजनाका लागि बजेट माग गर्दा सम्भाब्यता अध्ययन प्रतिवेदन पनि तयार गरिसक्नुपर्नेछ ।

वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा हचुवाका भरमा विकासे आयोजना घोषणा गर्ने र कार्यान्वयनमा समस्या तथा ढिलाइ हुने लगायतको चुनौति हटाउने गरी विभिन्न यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाबाट आयोजना बैंकमा रहेका परियोजनाहरुको बजेट व्यवस्थापन र ठेक्का प्रक्रियाअघि सबै पूर्व तयारी सक्ने व्यवस्थााका लागि ‘आयोजना विकास कोष’ बनाउने नीति लिइँदैछ । यस्तो कोषले ठेक्का लगाउनुअघि पूर्वातयारी नपुगेका आयोजनाका लागि गर्नुपर्ने कामका लागि सहयोग गर्नेछ ।

सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका हुने खर्च यही कोषबाट ब्यहोर्ने योजना छ । आयोजना ठेक्का लगाउन सक्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्र बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वनयमा लैजाने सरकारको तयारी छ ।

‘नेताको गोजीबाट आयोजना निकालेर बजेटमा घुसाउने प्रवृत्ति रोक्न सकियो भने विकास बजेट खर्च हुने क्रम पनि बढ्छ, यसबाट राज्यले आर्थिक तथा वित्तीय लाभ पनि प्राप्त गर्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,’तयारी नगरी बजेटमा आयोजना ल्याउँदा त्यसले सम्पन्न गर्न वर्षाैं लाग्ने मात्रै हैन, विकासमा विकृति पनि थपिएको छ ।’

हाल सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका र पूर्वतयारी नपुगेका आयोजनालाई बजेटमै रकम छुट्याउने गर्दा विकास खर्च हुन नसक्ने समस्या लामो समयदेखि ब्याप्त छ । त्यसैलाई चिर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तावित ऐनमा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा वर्षभरिमा गर्न सकिने खर्चको प्राविधिक पुष्टयाइँसहित बजेट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

हचुवामा बजेट नछुट्याउने योजना

अब दातृ निकायलाई आयोजना बैंकमै रहेका आयोजनाहरु दिने सोच सरकारको देखिएको छ । यसले गर्दा दातृ सहयोगको परिचालन पनि प्रभावकारी हुने र समयमै काम सकेर गुणस्तरीयता पनि कायम हुने विश्वास गरिएको छ ।

यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा तुलनात्मक रुपमा बढी लाभ र प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजनालाई ध्यानमा राख्न पनि विधेयकमा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

अब मन्त्रालयलेहरुले बजेट माग गर्दा तोकिएका मापदण्डहरु पनि मिच्न पाउने छैनन् । खर्च गर्ने स्पष्ट आधार, त्यसलाई पुष्ट्याइँ गर्ने आवश्यक नीति, कानुनसहित बजेटको काम गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावमा छ ।

विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिइ कुनै वहुवर्षीय दायित्व सिर्जना हुने गरी ठेक्का लगाउन नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । हाल आर्थिक स्रोत सुनिश्चित जथाभावी लगाइएका वहुवर्षीय ठेक्का सरकारको टाउको दुखाई बनेको छ । यो व्यवस्थापछि आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले लाभका लागि यसरी ठेक्का लगाउने अवस्था पनि हट्ने विश्वास गरिएको छ ।

यस्तै अर्थ मन्त्रालयले अब बजेट तयार गर्दा हचुवाका भरमा मन्त्रालय तथा आयोजनालाई रकम दिने छैन ।

अरु के छन् व्यवस्था ?

राजस्वको अवस्था, अघिल्लो वर्षको खर्चको अवस्था, तीन वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना, आगामी तीन वर्षको आयव्ययको अनुमानित विवरण, तीन वर्षमा गार्ह्रस्थ उत्पादनमा हुने वृद्धिदर, मुद्रास्फिति, चालु खाता सन्तुलनसहित समष्टिगत आर्थिक स्थितिको मूल्यांकन गरेर मात्रै बजेट तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कर तथा गैरकरमा दिइएको छुट र अघिल्लो वर्षको वैदेशिक सहायता प्राप्तिको विवरणलाई पनि हेरिनेछ ।

विधेयकमा सरकारले संसदमा घाटा बजेट पेश गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, घाटा बजेट पेश गर्दा बजेट घाटा परिचालन गर्ने स्रोतको स्पष्ट आधारहरु राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि भने यस्तो घाटा बजेट पेश गर्न सकिने छैन ।

यस्तै विधेयककमा विनियोजित बजेट दोस्रो चौमासिकसम्म पनि आयोजनाले खर्च गर्न नसकेमा आत्मसमर्पण गर्न लगाएर अन्यत्र रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, रकमान्तर गर्दा पुँजीगत बजेटलाई चालु खर्चतर्फ गर्न पनाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

अब मन्त्राललयहरुले आफ्ना योजनाको मूल्यांकन मासिक रुपमा गर्नुपर्नेछ । विधेयकले अर्थ मन्त्रालयलाई सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड तोक्न अधिकार दिन पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा बेरुजु राख्नेहरुको सम्पत्ति सरकारीसरह मानेर असुल उपर गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो विधेयक पारित भएपछि आर्थिक कार्यविधि ऐन ०५५ खारेज हुनेछ ।