१ चैत, काठमाडौं । प्रचण्ड–बाबुरामले जन्माएर हुर्काएको तत्कालीन माओवादी पार्टी यतिबेला विभिन्न पाँचवटा चोइटामा बाँडिएको छ ।
एउटा चोइटो विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपा हो भने अर्को गोपाल किरातीले पुनर्गठन गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) हो । किराती नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले यसैसाता सुटुक्कै महाधिवेशन गरेर चुनावमा भाग लिने शान्तिपूर्ण राजनीतिक लाइन पारित गरेको छ । र, उसले विप्लवलाई पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्कन निम्तो दिएको छ ।
माओवादीका विभिन्न धारमध्ये विप्लव समूह अहिले सशस्त्र बाटोमा लागेको छ भने गोपाल किरातीले हालै महाधिवेशन सम्पन्न गरेर आफूलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अध्यक्ष घोषणा गरेका छन् । उनको केन्द्रीय समितिमा ५५ सदस्य छन्, जसको नामसमेत सार्वजनिक गरिएको छ ।
फागुन १, २, ३ गते काठमाडौंमा आठौं महाधिवेशन सम्पन्न गरेर गोपाल किराती पुनर्गठित माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष बनेका हुन् । पूर्वमन्त्री किरातीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर केन्द्रीय समितिका नेताहरुको नाम र महाधिवेशनले गरेका निर्णयहरु पत्रकार माझ सुनाए ।
चुनावमा भाग लिने कार्यनीति, विप्लवलाई पनि आउन आग्रह
किराती नेतृत्वको पार्टीले मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादलाई पथ प्रदर्शन सिद्धान्त मानेको छ । यसले कार्यनीतिक रुपमा चुनावमा भाग लिने र सडक आन्दोलन पनि सँगै अघि बढाउने जनसंघर्ष र जनविद्रोहको कार्यनीति अपनाएको छ ।
माओवाद र माओ विचारधारा अख्तियार गरिरहेका विभिन्न पार्टीसँग बहस आयोजना गर्दै शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणको दिशामा अथक पहल गर्ने किरातीले बताएका छन् ।
पुनर्गठित माओवादी केन्द्रले विप्लवलाई गणतन्त्रको रक्षाका लागि शािन्पूर्ण राजनीतिमा आउन आग्रह गरेको छ । जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘विप्लव कमरेडहरु समेतले लडेर ल्याएको गणतन्त्रको रक्षा गर्दै यसलाई समाजवादी गणतन्त्रमा बदल्न विद्यमान परिस्थितिमा वार्ता र शान्तिपूर्ण राजनीति जरुरी छ । अतः वार्ता र शान्तिपूर्ण राजनीतिका लागि विप्लव नेकपालाई हाम्रो पार्टी गम्भीर अनुरोध गर्दछ ।’
६ पदाधिकारीसहित ५५ जनाको केन्द्रीय समिति
किराती नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले महाधिवेशनबाट ५५ जनाको केन्द्रीय समिति बनाएको छ । पदाधिकारीमा ६ जना छन् ।
केन्द्रीय समिति गठनबारे जानकारी दिँदै भनिएको छ, ‘आठौं महाधिवेशनले पार्टीमा ९९ जनाको केन्द्रीय समिति रहने निर्णय गरेको छ । पछि थप गर्दै जाने गरी हाल वैकल्पिकसहित ५५ जनाको केन्द्रीय समिति, १८ जनाको राजनीतिक परिषद् र ६ जनाको पदाधिकारी चयन गरियो ।’
किराती अध्यक्ष रहेको पुनगर्ठित माओवादीको केन्द्रीय समिति विप्लवको जस्तो भूमिगत नभई सबै खुल्ला रहेका छन् । ६ सदस्यीय पदाधिकारीहरुमा अध्यक्ष गोपाल किराती आफैं छन् भने उपाध्यक्षमा तिलक थापामगर र रंगनाथ ढकाल छन् । महासचिवमा कर्णजीत बुढाथोकी र सचिवमा राजन तिमल्सिना र विनोद उपाध्याय छन् ।
केन्द्रीय संरचनाअन्तरगत ‘राजनीतिक परिषद’ पनि रहने बताइएको छ, जसमा गोपाल किराती, तिलक थापामगर, रंगनाथ ढकाल, कर्णजीत बुढाथोकी, राजन तिमल्सिना, विनोद उपाध्याय, धनकुमारी मगर, नरेश शाही, नरेन्द्र कटुवाल, आलोक रायमाझी, डम्बर सुब्बा, सिंहराज बिक, टीपी गौतम, लीला खड्का, नारायण राजवंशी, बलराम पुन, धर्मराज बेडुवाल र मेघबहादुर खत्रीलाई राखिएको छ ।
विभाजित माओवादी आन्दोलनका विभिन्न चोइटाहरुको चर्चा गर्दा विप्लव र किरातीबाहेक माओवादीको अर्को एउटा चोइटो नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी हो, जसको नेतृत्व मोहन वैद्य किरणले गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै अर्को चोइटो बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा नयाँशक्ति पार्टी बन्न पुगेको छ, जसले माओवाद र कम्युनिष्ट लाइन छाडेको छ । बाँकी, प्रचण्डले नेतृत्व गरेको मूल चोइटो पनि माओवाद परित्याग गरेर एमालेमा समाहित भइसकेको अवस्था छ ।
कांग्रेस उदार पुँजीवादी, नेकपा अनुदार पुँजीवादी
यसैवीच गोपाल किराती नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले कांग्रेस र सत्तारुढ नेकपावीच खासै फरक नरहेको राजनीतिक विश्लेषण गरेका छन् ।
महाधिवेशनका निर्णयबारे जानकारी दिन जारी गरिएको किरातीको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेस र संसदवादी नेकपाबीच नाममा अन्तरबाहेक वस्तुगत चरित्रमा किञ्चित भिन्नता नरहेको, तर प्रतिपक्षमा हुनुका कारण कांग्रेसलाई उदार पुँजीवादी तथा सत्तापक्षमा रहेको नेकपालाई अनुदार पुँजीवादी विश्लेषण गरिएको छ ।’
आठौं महाधिवेशनको औचित्यबारे किरातीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्– ‘गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादी सत्ता संरचनाको विद्यमान दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी राज्यसत्ताविरुद्ध वैज्ञानिक समाजवादी कार्यक्रम, प्रगतिशील उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै कमजोरी सच्चाउन संविधानको समाजवादी पुनर्लेखन एवं अझ अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारका लागि स्थानीय वर्गसंघर्ष उठानको कार्ययोजनासहित नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आठौं महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरियो ।’
त्यसैगरी समसामयिक राजनीतिबारे अध्यक्ष किरातीले भनेका छन्– ‘संविधानको असंलग्न परराष्ट्र नीतिविरोधी इन्डो प्यासिफिक कमाण्डमा नेपाल सरकारको संलग्नता, सरकार—सिके राउत सहमतिद्वारा उत्पन्न थरुवान–मधेस विखण्डनको हर्कत एवं विप्लव नेकपाविरुद्ध फासीवादी प्रतिवन्धबारे पार्टीको धारणा स्पष्ट गर्दछौं ।’
किराती नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले इण्डोप्यासिफिक सैन्य कमाण्डको अध्यक्षता, खतरनाक होली वाईन प्रकरण, गणतन्त्र नेपाल विखण्डनका लागि जनमत संग्रह र स्वतन्त्र मधेशलाई वैधानिकता, नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकद्वारा थरुवान–मधेसका परम्परागत नेपाली नागरिकलाई अल्पमत बनाउने तथा विप्लव नेकपाविरुद्ध प्रतिवन्ध जस्ता ओली–प्रचण्ड सरकारका जघन्य कदमहरुका एउटै श्रृङ्खला भएको विश्लेषण सहितको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
सरकारका यस्ता कदमले जनयुद्धकालीन चीनको समयमा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी गद्दार च्याङ काइसेक र विस्तारवादका दलाल लेण्डुप दोर्जेको पुनरावृत्ति गगर्न लागेको र परिणामतः नेपाललाई अफगानिस्तानको नियतिमा धकेल्ने बताइएको छ ।
सिके राउतको सम्झौता सच्याइयोस्, विप्लवको प्रतिबन्ध हटाइयोस्
किराती नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले सिके राउतसँग सरकारले गरेको सम्झौतालाई सच्याउन माग गरेको छ । त्यसैगरी विप्लव माओवादीमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई फासीवादको संज्ञा दिँदै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिएको छ ।
शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘इण्डो प्यासिफिक कमाण्डमा संलग्नता र सरकार–सिके राउत सहमतिको विखण्डनकारी प्रावधान खारेज गरियोस् । विप्लव नेकपाविरुद्धको प्रतिवन्ध तत्काल खारेज गरियोस ।’
नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्ग ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अमेरिकाको ५०० मिलियन डलरमा लोभिएर इण्डो प्यासिफिक सैन्य कमाण्डको अध्यक्षता स्वीकार गरेको र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई वैधानिकता दिई संघीय गणतन्त्र नेपाल विभाजनका लागि जनमत संग्रह जस्ता देशद्रोही सहमति गरेको किरातीले आरोप लगाएका छन् ।
सरकारको यस्तो निर्णयले वैधानिकरुपमै देश विखण्डन र नेपाललाई च्याङ काईशेककालीन चीनियाँ स्थितितर्फ धकेलेको सो पार्टीको निश्कर्ष छ । माओवादी केन्द्रद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘अफगानिस्तानलाई अड्डा बनाएर सोभियत संघ उखेलेको पृष्ठभूमिमा इण्डो प्यासिफिक कमाण्डको अध्यक्षता र ५०० मिलियन डलर घुसमा लोभ्याएर छिमेकी चीन र भारत विरुद्ध ‘अर्को अफगानिस्तान’ खडा गर्ने साम्राज्यवादी रणनीतिमा संसदवादी नेकपा सरकारले घुँडा टेक्न पुगेको छ ।’
अध्यक्ष किरातीले भनेका छन्, ‘ओली–प्रचण्ड सरकार असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आधारित संविधानको ठाडै खिलाफमा गएको छ । अतः नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताको रक्षा एवं सार्वभौम शान्तिका लागि ओली—प्रचण्ड सरकारको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद विरुद्ध जुट्न देशभक्त एवं क्रान्तिकारी जनसमुदायमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) जोडदार आह्वान गर्दछ ।’
त्यसैगरी नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा विरुद्ध ओली—प्रचण्ड सरकारको फासीवादी प्रतिवन्ध किमार्थ देश र जनताको हितमा हुन सक्दैन भन्दै किरातीको वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, ‘त्यसप्रकारको प्रतिवन्ध खारेज गरी वार्ताद्वारा अग्रगामी समाधान खोज्न सरकारसमक्ष हाम्रो पार्टी आग्रह गर्दछ ।’
