१५ चैत, काठमाडौं । सरकारका आलोचकहरुले प्रधानमन्त्रीलाई जति आलोचना गर्छन्, त्यो भन्दा धेरै उनका सल्लाहकारको बिरोध भइरहेको हुन्छ । अझ सत्तारुढ नेकपाभित्रका असन्तुष्टहरुको निशानामा पर्ने गरेका छन् प्रधानमन्त्रीका सहयोगी टिमका सदस्यहरु ।
केपी ओलीलाई नजिकबाट चिन्ने र बुझ्नेहरु भन्छन्– ओली सबैका कुरा सुन्छन् तर निर्णय चाहिँ आफैं गर्छन् । अर्थात उनले गर्ने निर्णय के हुन्छ भन्ने कुरा अधिकांश उनका सहयोगी र सल्लाहकारलाई पनि प्रायः थाहा हुन्न ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दोस्रो प्रधानमन्त्री कालमा पनि दुई सल्लाहकार दोहोर्याए । प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, जो नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्य छन् । त्यस्तै विदेश मामिला सल्लाहकार डा.राजन भट्टराई नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
नेकपाका कतिपय नेताहरुले नामै लिएर यी सल्लाहकारको आलोचना गर्छन् र प्रधानमन्त्रीलाई सही सल्लाह नदिएको आरोप लगाउछन् । के अवस्था त्यस्तै हो ? प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डा. भट्टराईसँग हामीले यहि प्रश्नबाट कुराकानी शुरु गर्यौं ।
प्रस्तुत छ, नेकपा नेता तथा प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा.राजन भट्टराईसँग गरिएको भिडियो अन्तर्वार्ताका केही मुख्य सवाल जवाफ ।
सरकारको काम कारवाहीको कुरा आउँदा प्रधानमन्त्रीको टिम नै गतिलो भएन, सल्लाहकार नै खराब भए भनेर नेकपाकै नेताहरुले आलोचना गरिरहेको देखिन्छ । यस्तो सुन्दा तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ ?
त्यो राम्रो आलोचना त होइन । त्यो आलोचनामा कति सत्यता होला, सुन्दा हामीलाई अचम्म पनि लाग्छ । हामीले जे गरिरहेको छौ,जे गर्न कोशिस गर्दैछौं र केही राम्रा परिणामका संकेतहरु पनि आइरहेका छन । त्यतातर्फ कत्ति पनि ध्यान नदिई प्रधानमन्त्रीको एकोहोरो आलोचना जुन ढंगले भइरहेको छ, त्यो हामीले बुझ्न नसकेको विषय भएको छ । त्यो पनि पार्टीभित्रकै पंक्तिबाट आउनु अचम्मलाग्दो नै छ ।
हाम्रो पार्टीको इतिहासमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ७० वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक यो उचाइमा आइपुगेको छ । नेपाली जनताले सुम्पिएको यो अभिभारा पूरा गर्न त सबैभन्दा पहिले पार्टी पंक्ति एकताबद्ध हुनुपर्ने हो । पद को कहाँ भन्ने कुरा त हिजो हामीले महाधिवेशनमै छिनोफानो गरेको हो । संसदीय दलको प्रक्रियाबाट पद निर्धारण गरिसकेको कुरा हो ।
हिजो एमाले हुँदा गरिएको कार्य विभाजनपछि पनि हामीले पार्टी एकीकरण हुँदा त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेका छौं । त्यो अनुमोदन गरेर एउटा जिम्मेवारी दिइसकेपछि, पार्टीलाई यहाँ ल्याउन जसले भूमिका खेल्यो अब उसले यसको पार पनि लगाउछ भन्ने धैर्यता नराखी पाइलैपिच्छे विपक्षी दलभन्दा बढि भएर असफल बनाउन खोजेको योखालको बेलाबेलामा देखापर्छ । यसलाई देख्दाचाहिँ हामीलाई अचम्म लाग्छ ।
जनताको असन्तुष्टि र आकांक्षा त सधैं केही न केही रहिरहन्छन् । तर, पार्टीभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न नसक्नु त अध्यक्ष समेत भएको नाताले केपी ओलीको असफलता त हो नि ?
पार्टीभित्रको असन्तुष्टि कुन अवस्थामा के कुरामा भन्ने महत्वपूर्ण हो । अहिले हामी यस्तो संक्रमणकालको अवस्थामा छौं,हामीले हिजोको पार्टी संरचना भत्कायौं र नयाँ बनाउने प्रक्रियामा छौं । हिजो भत्काउने जिम्मा हामीले दुई अध्यक्षलाई दिएका हौं । त्यतिबेला उहाँहरुले गरेको हामी सबैलाई ठीक लाग्यो । उहाँहरुले बनाएका केही संरचनाप्रति पनि हामीले समर्थन गर्यौं ।
उहाँहरुले केन्द्रीय सचिवालय बनाउनुभयो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बनाउनुभयो । उहाँहरुले प्रदेश कमिटी बनाउनुभयो । ती कुराहरु हामीले अनुमोदन गर्दै अघि बढेका छौं । अब जिल्ला स्तरीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुको कार्य विभाजनमा गएर अड्किएको छ । हिजो भएका कुरा चाहिँ सानो सर्कलबाट गर्दा पनि ठीक, अब चाहिँ ठूलो सर्कलमा लगेरमात्र गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मेल खाँदैन ।
मलाई लाग्छ हिजो जसरी हामीले केपी ओली र प्रचण्डलाई विश्वास गरेर ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्न जिम्मा दिउँ, अब एकीकरणको बाँकी रहेको सानो काम पनि उहाँहरुलाई टुंग्याउन दिउँ । त्यसपछि कसरी जाने भन्ने त एकीकृत संरचना बनेपछि छलफल गर्न सकिन्छ ।
तर, सिके राउत, विप्लब जस्ता ठूला प्रकरणमा पनि पार्टीभित्र छलफल नहुने गरेको त देखियो, जस्तो कि विपक्षले शुरुमा स्वागत गर्ने तर पछि नेकपाभित्रैबाट बिरोध भएपछि उसले पनि बिरोध गर्नुपर्ने अवस्था समेत किन आयो होला ?
तपाईले पहिला यी निर्णयका विषय के हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ । सिके राउतको सन्दर्भमा पार्टीभित्र छलफल गरेर निर्णय गरेर जाने विषय थिएन । त्यो संवेदशीनल विषय थियो । टुंग्याएका विषय के थिए भन्ने हेरौं । हिजो पनि त माओवादीसँग भूमिगत रुपमा वार्ता गर्न जाँदा पार्टीभित्र छलफल गरेर निर्णय गरेर गएका त होइनौं ।
हिजो सिलगुढीमा भन्नुस वा सिलगुडीमा महासचिव हुँदा माधव नेपाल जाँदा वा रोल्पामा वार्ता गर्न जाँदा पार्टीमा छलफल भएका हुन् र ? ती कुराहरु सकारात्मक थिए, पछि छलफलको प्रक्रियामा ल्याएर अनुमोदन गरियो । त्यसले सकारात्मक परिणाम दियो । त्यस अनुसारको क्रेडिट त्यतिबेलाको नेतृत्वले पनि पाउँदै गयो ।
आज एउटा बिखण्डनकारी व्यक्ति मुलुको भौगोलिक अखण्डतालाई मान्छु, नेपालको अविभाज्यतालाई मान्छु भनेर स्वीकार गरेर आउछु भनेको शक्तिलाई ल्याउँदा र त्यसका परिणाम समेत देखिँदा किन अनावश्यक रुपमा बहसमा ल्याउने ? प्रश्नचाहिँ यहाँनेर उठ्छ ।
सचिवालयकै नेताहरुले आपत्ति जनाए, अझ चार/पाँचजना नेताहरुको अलग्गै बैठक नै बस्यो भनेपछि त केही अविश्वास त देखियो नि ?
त्यही त । यसले के देखाउँछ भने अध्यक्षले गरेका राम्रा कामहरुलाई रोक्ने, अध्यक्षहरुले ल्याएका ठीक विषयलाई पनि राम्रोसँग अगाडि जान नदिनेखालका गतिविधि पार्टीभित्रैबाट भएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । उहाँहरु जिम्मेवार नेताहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले त्यस किसिमको व्यवहारको बारेमा आत्ममूल्यांकन गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
आत्ममूल्यांकन प्रचण्डले पनि गर्नुपर्ने हो र ?
उहाँले बाहिर त्यस किसिमका अभिव्यक्ति दिएको मैले पाएको छैन । यी निर्णयहरु कार्यन्वयनमा उहाँको असहमति भएको मलाई लाग्दैन ।
यसको मतलब प्रचण्डसँग सल्लाह भएरै केपी ओलीले यी ठूला निर्णयहरु गरिरहनुभएको छ ?
उहाँहरु यी प्रक्रियामा सँगसँगै हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ । उहाँका बाहिरका अभिव्यक्तिले पनि त्यो जनाउछ ।
राष्ट्रिय महत्वका विषयमा त प्रमुख विपक्षी दलका नेतालाई पनि सामेल गराउँदा के बिग्रन्थ्यो र ?
यस्ता विषयमा प्रमुख विपक्षी दलका नेतासँग पनि प्रधानमन्त्री सघन संवादमा हुनुहुन्छ । बालुवाटारमा समय समयमा उहाँसित छलफल कुराकानी भइरहेको छ । त्यहाँ नभएको बेला टेलिफोनबाट पनि भइरहेको छ संवाद ।
विप्लबका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा पनि कुरा भएको हो ?
कुराकानी पटक पटक भएको छ । उहाँले पटक पटक आएर हिंसात्मक गतिविधि बन्द गराउनुपर्यो, कारवाही गर्नुपर्यो भनेर भन्नुभएको छ । यसलाइ नियन्त्रण गर्नुपर्यो, सरकार प्रभावकारी हुनुपर्यो भनेर त उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई भनिरहेको हो ।
पार्टीको सचिवालयभित्र पनि पटक–पटक उठेको विषय हो । विपक्षी दलका नेताले पटक–पटक गरेको आग्रह र नेकपा सचिवालय बैठकले समेत यो विषय उठाएपछि सरकारले महसुस गरेर बिप्लबका हिंसात्मक गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो । राज्यले नागरिकलाई न्युनतम सुरक्षा दिनका लागि उसका क्रियाकलापमाथि नियन्त्रण गरिएको हो ।
पार्टीका नेताहरुको एउटै स्वर बनाउनेमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रुची नभएको हो कि, अरु नेताको चाहिँ रुची नदेखिएको हो त ?
त्यसो गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई के फाइदा हुन्छ र ? प्रधानमन्त्रीको अधिकतम प्रयास के छ भने, राम्रो कुरा देशको लागि, जनताका लागि धेरैभन्दा धेरै काम गरौं । त्यसमा उहाँले पार्टीमा पर्याप्त छलफल पनि गर्नुभएको छ । अलि अलि कुनै अमूक नेतासँग ठ्याक्कै कुरा भएको रहेनछ भने पनि मिलाउन सकिन्छ । तर परिणाम के आइरहेको छ, त्यो पनि हेरौं न ।
परिणाम सकारात्मक छ भने, मलाई सोधियो कि सोधिएन, म त्यहाँ सहभागी थिएँ कि थिइनँ भन्ने कुरा हेर्ने कि ? जनताले दिएको अभिभार पूरा गर्न अलिकति फराकिलो हिसाबबाट सोच्ने ? म के आग्रह गर्न चाहान्छु भने यो सरकार सही दिशामा गएको छ । परिणाम सही दिएको छ भने आफू सहभागी नहुँदैमा आकाशै खसे जसरी बिरोध गर्न जरुरी छैन ।
जस्तो कि, ती निर्णयमा प्रचण्डलाई सहभागी गराउँदा माधव नेपाललाई किन नगराएको भन्ने प्रश्न पनि त आउला नि ?
त्यसो त मैले अघि नै भनेँ । सचिवालयभित्र छलफल भयो । सचिवलायभित्र छलफल भएको कुरालाई केही साथीभाइले त्यतिलेमात्र पुगेन, स्थायी कमिटी हुनुपर्यो भन्नुभयो । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी छ । त्यो भन्दा तल भएको मलाई के लाग्छ भने निर्णय प्रक्रियामा मलाई किन सहभागी नगराएको ?
त्यसैले पार्टी छलफल र यसको दायरा भन्ने कुरा चाहिँ असिमित छ । कतिपय निर्णय प्रक्रियामा मलाई सोधिएन भन्दैमा मैले सकारात्मक परिणामको पनि बिरोध गर्न सुहाउँदैन ।
ठीक छ, राम्रा काम गरेको भए । तर, ती राम्रा कामलाई जनताबीच प्रवाह गर्न जुरुक्क बोकेर हिँड्ने काम त पार्टी पंक्तिले गर्न सकेन नि ?
जुरुक्क बोकेर हिड्ने पार्टी पंक्ति त हामीले बनाउनै सकेका छैनौं । एकीकरणको काम टुंगिएको छैन । पार्टी एकीकरणको काम ढिला गर्नुको परिणाम सरकारले पनि ब्यहोरि रहेको छ । पार्टी कमिटीले सबै तहका सरकारलाई दिर्नेशित गर्नुपर्ने हो । छिटोभन्दा छिटो पार्टी एकीकरण टुंग्याउने दुवै अध्यक्षले प्रयत्न गरिरहनुभएको छ ।
सरकारको प्रभावकारिताकै सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको कुरा प्रचण्ड र माधव नेपालले पनि भनिरहनुभएको छ, के प्रधानमन्त्रीले चाँडै मन्त्री हेरफेर गर्दै हुनुहुन्छ ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । एक वर्ष पुग्यो त्यसकारण पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब छैन । हिजो पो हामी छोटो समयका लागि सरकारमा जान्थ्यौं । यो त लामो प्रक्रियाको लागि सरकार बनेको छ । यद्यपि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने कुरालाई साइतनै जुराउनुपर्छ भन्ने छैन । आवश्यकता अनुसार मुल्यांकन गर्नुपर्ने बेला आएको हो भने नेताहरुसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेर त्यस अनुसारको निर्णय गर्नुहोला । तर, मैले अहिलेसम्म त्यस्ता संकेत पाएको छैन ।
यो सरकारका क्रियाकलाप्रति सामाजिक सन्जालहरुमा मान्छेका टिप्पणी पनि हेर्नुभएको होला, राम्रो भन्ने त कमै छन् होइन ?
कमेन्ट मज्जाले हेरिरहेका छौं । अहिले हाम्रो पार्टी र सरकारको आलोचना गर्ने र निरन्तर बिरोध गर्ने तीनै मान्छे हुन्, जो हिजो लोकतान्त्रिक आन्दोलनका बेला जागिर खाएर बसेका थिए ।
हामी जेलनेल खाँदा विदेशी प्रोजेक्ट र माथिल्लो तहमा सुखसयलमा बसेकाहरु अहिले हामीलाई लोकतन्त्रको पाठ सिकाउँदैछन् । हामी लडेर ल्याएको लोकतन्त्र हो नि, हामीलाई माया छ । लोकतन्त्रमाथिको प्रश्न जसले उठाउनका खोजेका छन्, ती मान्छेले आफ्नो ब्याकग्राउण्ड हेरुन् ।
दोस्रो कुरा, अहिले आम जनतामा सरकारप्रति सकारात्मक धारणा छ । हाम्रा कार्यक्रममा जनताको उपस्थिति हेर्दा थाहा हुन्छ । तर, एउटा निश्चित समूह छ, जो हिजो निर्वाचनको बेला पनि हाम्रो विपक्षमा थियो र निर्वाचनपछि सरकार बन्ने क्रममा पनि हाम्रो विपक्षमा थियो । अहिले त्यही समूह सामाजिक सन्जालमा आलोचक बनेर देखिएको हो ।
त्यो पंक्ति विपक्षमा लाग्नु स्वाभाविक मान्नुपर्छ । अहिले कम्युनिस्ट बिरोधी, परिवर्तन बिरोधी तत्वहरु अहिले सल्बलाएर एक ठाउँमा आएको देखिन्छ । यहाँ स्थायित्व र सुशासन भयो भने, सम्बृद्धिको बाटो यो सरकारले लियो भने हाम्रो स्पेस हुँदैन कि भनेर उनीहरुलाई बढी छटपटाहट भएको हुन सक्छ
अहिले सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दैछ, विगतमा पनि यस्ता सम्मेलन भएका हुन् । तर, प्रगति निराशाजनक छ, यसपालि अलि बढी नै विश्वस्त देखिनुका पछाडि कुनै आधार छन् ?
लगानी सम्मेलन बिगतको निरन्तरतामात्र सोच्यौं भने त्यो गलत हुन्छ । हामीले ठूलो उत्साह देखेका छौं । संसारका सबै महत्वपूर्ण मुलुकहरुबाट यहाँ सहभागिता हुँदैछ । ४० भन्दा बढी देशबाट ६ सय भन्दा बढी त विदेशी मात्र आउने छन् । त्यो बाहेक गैरआवासीय नेपालीहरुको समेत ठूलो संख्या आउने अवस्था बनेको छ, यो खुसीको कुरा हो ।
राजनीतिक हिसाबले नेपाल स्थायी र शान्तिमा गयो भन्ने कुरा प्रवाह भएको छ । हामीले बिगतको भन्दा बढी प्रभावकारी गृहकार्य गरेका छन् । करीव ७२÷७३ आयोजना सोकेशको रुपमा अघि बढाएका छौं । कानुन पनि बनाएका छौं ।
हिजो जस्तो एउटा सरकारले सहमति गर्ने र कार्यन्वयन गर्ने बेला अर्को सरकार आउने अवस्था छैन । यसपाली केही परियोजनामा त लगानी सम्मेलनकै बेला सम्झौता हुँदैछ । हामीले लगातार उनीहरुले चासो देखाएका विषयमाथि लगातार अनुगमन गर्नेछौं ।
लगानीकर्तालाई नीतिगत स्थायित्वमा बढी चासो हुनुगर्छ, त्यसमा अब सोच्नुपर्ने अवस्था छैन । हिजोको भन्दा निकै फरक अवस्था बनेको छ । त्यसैले लगानी सम्मेलनको परिणाम लगातार देखिन थाल्नेछन् ।
