प्रचण्ड र देउवामाथि कारवाहीको सिफारिस गर्न किन सक्दैनन् सभापति ?

२२ चैत, काठमाडौं । लगातार पाँचपटक बैठकमा अनुपस्थित हुने शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलाई संसदीय समितिबाट हटाउन सभापतिले सिफारिस गरे भने सभामुख कृष्णवहादुर महराले के गर्लान् ? यो अनुमानित प्रश्न मात्र हुन सक्छ । किनकि, न त संसदीय समितिका सभापतिले त्यो आँट गर्छन्, न सभामुखले नै ।

आफैंले बनाएको नियम प्रतिनिधिभा र राष्ट्रियसभामा लागु नहुने अवस्था आएको छ शीर्ष नेताका कारण । संसद सचिवालयबाट प्राप्त सूचनाअनुसार पाँचभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित हुने समितिका सदस्यलाई कारबाही गर्न समिति सभापतिले सिफारिस गर्न सक्ने छन् । सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले तत्तपरता देखाउने हो भने शीर्षनेताहरु नै कारवाहीमा पर्नेछन् ।

तर, यो अभ्यास नेपालको संसदीय इतिहासमा न वितगमा भयो, न अहिले हुन सक्छ । संसदीय समितिहरुलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने शीर्षनेताको रुचीमा समिति नपरेपछि लो प्रोफाइलका सांसदहरुको बुद्धिविलास गर्ने थलो बन्ने गरेका छन् समितिहरु ।

के छ नियमावलीमा ?

प्रतिनिधिसभा नियमावली ०७५ को नियम १८० मा विषयगत समितिमा लगातार ५ वटा बैठकसम्म सभापतिको अनुमतिविना अनुपस्थित रहने सदस्यलाई सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले समितिबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रियसभा नियमावली ०७५ को नियम १६१ मा पनि विषयगत समितिमा समिति सदस्यहरुको उपस्थितिका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । नियमअनुसार लगातार पाँचवटा बैठकसम्म अनुपस्थित हुने सदस्यले कारणसहितको सूचना सभापतिलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।

पाँचवटा भन्दा बढी बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भए राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाट विदा स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ । यस नियम बमोजिम सूचना नदिने सदस्यलाई सभापतिको सिफारिसमा अध्यक्षले समितिबाट हटाउन सक्ने भनिएको छ ।

यो व्यवस्था दुबै सदनको विषयगत समितिहरुमा कार्यान्वयनमा छैन ।

अर्थात, संसदीय समितिमा नजाने सांसदहरुमा शीर्षनेतादेखि ठूला व्यापारीहरुसम्म रहेका छन् । जसको प्राथमिकतामा संसदीय समितिका बैठक परेका छैनन् । यसअघि अनलाइनखबरले ‘मिनी संसद’ मा देउवा सधैं गयल, प्रचण्ड एकपटक झुल्किए !‘ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

सभापतिमा आँट छैन

यहि जिज्ञासा सभामुख कृष्णबहादुर महराको सचिवालय समक्ष राख्दा प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि विषयगत समिति सभापतिले समिति बैठकमा सांसदहरुको अनुपस्थितिका सम्बन्धमा कारबाहीको प्रस्ताव नलगेको पाइयो । सभामुख महराको सचिवालयले भन्यो ‘विदा स्वीकृत वा समितिबाट हटाउने त्यस्तो कुनै प्रकारको प्रस्ताव वा सिफारिस आएको छैन ।’

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाको सचिवालयले पनि समिति सभापतिहरुले सांसदहरुको उपस्थितिलाई लिएर कारबाही गर्ने सम्बन्धि त्यस्तो कुनै प्रस्ताव नआएको जवाफ दिएको छ । प्रतिनिधिसभामा दशवटा र राष्ट्रियसभामा चारवटा विषयत गत समिति छन् ।

पाँचपटक उपस्थित नभए कारबाही हुन्छ भनेर किन लेखेको ? संशोधन गरेर दायरा नराखे सजिलो हुन्थ्यो कि ? भन्ने प्रतिप्रश्नमा ती सभापति भन्छन्, ‘त्यो पनि सोच्नुपर्ला ।’

निर्णय प्रक्रिया प्रभावित

गत फागुन २१ गतेको संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले चार संवैधानिक आयोगका प्रस्तावित अध्यक्षको नाम अनुमोदन गर्‍यो । तर, संगै संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएर आएका मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम अन्सारीको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न सकेन ।

कारण समितिका सदस्यहरु विभाजित थिए । बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न गणपुरक संख्या (कोरम)को समस्या थियो । अन्तत, संवैधानिक परिषदले सिफारिश गरेको ४५ दिनभित्र समितिले अन्सारीका विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेन र स्वतः अन्सारीको नियुक्तिको बाटो खुला भयो ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ को दफा २६ मा सुनुवाइ समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिको नाम पाएको ४५ दिनसम्म सुनुवाई समितिले कुनै निर्णय नगरे सरकारले नियुक्त गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ ।

सोही व्यवस्था अनुसार अन्सारीका सम्बन्धमा अणिर्नित भएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्यो नि ? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘ठ्याक्कै त्यस्तो होइन । यसअघि संवैधानिक परिषदले गरेका सिफारिस उल्टिएका उदाहरण पनि छन् । तर, यसपटक केही कारणले हामी निर्णयमा पुग्न नसकेको सत्य हो ।’

समिम अन्सारीको विषयमा निर्णय गर्न नसक्नुमा कोरमको समस्या नै प्रमुख रहेको सभापति कर्णको गूनासो छ । ‘त्यो दिन -गत फागुन २१ गते) दश जना थियौं भने पनि अनुमोदन गर्ने वा नर्गर्ने निर्णय हुन सक्थ्यो तर, ९ जना मात्रै उपस्थित भयौं । त्यसकारण यस्तो हुन गयो ।’ उनले भने ।

संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्को प्रस्ताव अस्वीकार गर्न दुई तिहाई आवश्यक गर्छ । १५ सदस्यीय सनुवाई समितिमा नेकपाका ९, कांग्रेसका ४, फोरम र राजपाका एक/एक सांसद छन् । कांग्रेसले भने, त्यसबेला संवैधानिक परिषदको निर्णय प्रक्रियामा असन्तुष्टी जनाउँदै सुनुवाई समितिको बैठक बहिष्कार गरेको थियो ।

कोरम समस्या अन्य समितिहरुमा पनि …

गत चैत ३ गते बसेको संसदको अर्थ समितिको बैठकमा समिति सदस्य सत्य पहाडीले ढिला आउने सांसदहरुका कारण समयमै बैठकमा उपस्थित  हुने सांसदहरुको समय वर्वाद भएको गूनासो गरेकि थिइन् ।

‘कैयौं पटक गणपुरक संख्या (कोरम) नपुगेर बैठक नै बसेका छैनन । बैठक बस्दा पनि निर्धारित समय भन्दा एक/डेढ घण्टा ढिला सुरु हुन्छ ।’ सांसद पहाडीको गूनासो थियो ।

सोही बैठकमा सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले समिति सदस्यहरुलाई बैठकमा नियमित उपस्थित हुन निर्देश गरे ।

यसअघि, कोरम नपुगेकै कारण अर्थ समितिका बैठक एकै दिन तीन पटकसम्म बसेको र कैयौंपटक स्थगित भएका उदाहरण धेरै छन् ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति लगायतका संसदीय समितिहरु कयौंपटक गणपुरक संख्या नै नपुगी बैठक बसेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसदीय समितिका गुनासा : कम्प्युटर नपाएकोदेखि थोत्रा गाडीसम्म

छलफल हुने तर, निर्णय नहुने अथवा, पहिले छलफल भइसकेको भन्दै गणपूरक संख्या पुगेको बेला निर्णय गर्ने प्रचलन पनि छ । ‘सदस्यहरुको समयको ख्याल गरिँदैन । बैठक सुरु गर्ने समयमा समिति सदस्यहरुलाई सभापतिले फोन गर्नुहुन्छ । गणपूरक संख्या नै नपुगेपनि छलफल चलाइन्छ र पछि यसअघि छलफल भइसक्यो भन्दै निर्णय गर्न खोज्दा कतिपय बैठकमा मेरो सभापतिसंग चर्काचर्की नै परेको छ’ एक सांसदले भने ‘यो तरिकाले समिति प्रभावकारी हुँदैन ।’

गणपूरक संख्या नपुगेर निरन्तर बैठक स्थगित हुने कारणले सरोकारवालाहरुलाई समितिमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्छ भन्ने महसुस गराउन समस्या भएको कतिपय समितिहरुको गुनासो छ । एक समिति सचिव भन्छन् ‘आफैँ प्रभावकारी नभएको जस्तो देखिएपछि अर्को पक्षले यसो गर्‍यो भन्नु पनि बेकार छ ।’

पूर्वसचिवहरु भन्छन्- सांसदहरुमै जागरुकता आउनुपर्‍यो 

नियम बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने वा गर्ने तत्परता नदेखाउने सम्बद्व पक्षको प्रवृतिका कारण संसदका विषयगत समितिमा कोरमको समस्या हुने गरेको छ । यो लामो समयदेखि रहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा भन्छन्- ‘नियमअनुसार समितिका बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदलहरुाई कारबाही गर्न सक्नुपर्‍यो । त्यसका लागि समिति सभापतिले प्रस्ताव गर्ने र सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नुपर्यो ।’

‘उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ । उपस्थित हुन नसक्दा विदा लिनुपर्छ । ५ वटा बैठकसम्म उपस्थित नहुँदा अर्को समितिबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । यो त कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो’, उनी भन्छन्, ‘नभए यसलाई संशोधन गरिदिए भइहाल्यो ।’

समितिमा बस्नलाई तछाँडमछाँड गर्ने तर, बैठकमा नजाने भन्ने हुन नहुने उनको सुझाव छ । ‘समितिमा बस्नलाई तछाँडमछाँड गर्ने, बैठकमा नजाने भन्ने हुन हुनुहुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘बैठकमा उपस्थिति र सकि्रयता नहुँदा ठाउँ ओटेर बसेको जस्तो मात्रै भयो । जागरुकता माननीयज्युहरुमा नै आउनुपर्‍यो ।’

शीर्षनेताहरुको सन्दर्भमा पहिले पनि उपस्थिति कम नै हुने गरेको भन्दै उनले उपस्थित हुन नसक्ने वा ठाउँ ओगटेर मात्रै बस्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सबै नेताहरुलाई समितिमा राख्नै पर्ने चलन वा व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न सुझाए । शर्मा करिब तीन दशक संसदको विषयगत समितिको सचिव भएर काम गरेका व्यक्ति हुन् ।

संसदको विषयगत समितिमा रहेर लामो समय काम गरेका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा पनि सांसदहरु संसदीय समितिप्रति जिम्मेवार बन्न नसकेको बताउँछन् । ‘कि म बस्दिन भन्न पर्यो मन नपरेको भए । नभए बैठकमा गएर आफ्नो भूमिका त निभाउनुपर्‍यो’, उनी भन्छन्, ‘संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरु नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने मैले देखेको छु ।’

संसदीय समितिमा सांसदहरुको उपस्थितिको विषयलाई लिएर समीक्षा गर्न उनले समिति सभापति, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई पनि सुझाएका छन् । ‘समितिमा को कतिपटक उपस्थित भयो ? कसको कस्तो भूमिका रहृयो भन्ने समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको देख्छु । यो भइराखेको छैन ।’ उनले भने ।