२८ चैत, काठमाडौं । गठन भएको १४ महिना पुग्दानपुग्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारप्रतिको आलोचना बढ्दो छ ।
दुईतिहाई बहुमतको सरकारले केही गरेन भन्ने आलोचनालाई ठेगान लगाउन आगामी बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रमहरु समावेश गर्नुपर्ने माग सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रै छ ।
त्यो समय पनि आएको छ । जेठ १५ गते सरकारले नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट तयार पार्न अर्थ मन्त्रालय जुटेको छ । अर्थका सम्बन्धित महाशाखा र अधिकारीको कार्यकक्षका ढोका लाग्नु वा मोवाइलको स्वीच अफ हुन थाल्नुले बजेट तयारीले तीव्रता पाएको जनाउ दिन्छ ।
ओली सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा चालूतर्फ आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख (६४.३ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ तीनखर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख (२३.९ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख रुपैयाँ (११.८ प्रतिशत) छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष बजेटको आकार स्वभाविक रुपमा बढ्ने छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि १५ खर्बको सिलिङ दिएको छ ।
गत आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले लगाएको लोकप्रिय नारामध्ये एक हो– पाँचहजार बृद्धभत्ता । तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावी सभाहरुमा बृद्धभत्ता ५ हजार पुर्याउने भाषण गरेर वाम गठबन्धनलाई दुईतिहाई बुहुमत दिलाएका थिए ।
तर, पहिलो वर्षको बजेटमा बृद्धभक्ता नबढाउँदा बहुमतप्राप्त सरकार आलोचित भयो । बृद्धभत्ता नबढाएकोमा निर्वाचनपछि एमालेसँग एकीकरण भएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंले पटकपटक असन्तुष्टि जनाउँदै अब बढाउने बाचा गरेका छन् ।
उनी नेकपाका दुईमध्ये एक अध्यक्ष पनि रहेको र आम जनताको लागि वाम सरकारले केही नगरेको भनेर आलोचना चुलिएको अवस्थामा सबैको ध्यान वृद्वभत्ताले तानेको छ र, धेरैको अनुमान छ– आलोचनाको तारो बनेको ओली सरकारले यसपटक आफ्नो बचाउमा वृद्वभत्ताको अस्त्र फ्याँक्छ ।
अर्थका अधिकारीहरुकाअनुसार अहिले व्यापार घाटा कम गर्ने, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि क्षेत्रलगायतका बिकासमा स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ । तर, यो चुनौतीबीच यो वर्ष वृत्तभत्तामा एकहजार रुपैयाँ वृद्वि गर्ने प्रस्ताव राजनीतिक स्तरबाट आएको अर्थ स्रोत बताउँछ । ‘निर्णय नै भएको भन्ने होइन, तर वृद्वभत्ता एकहजारसम्म बढ्नसक्छ’, स्रोतले भन्यो ।
आगामी आवको बजेटबाट एकहजार थपिए मासिक वृद्वभत्ता तीन हजार रुपैंया पुग्छ । यो सरकारको कार्यकाल अझै चारवर्ष सुरक्षित छ । यसबिचमा आफुलाई आवश्यक लागेको बेला एकै पटक वा पटकपटक वृद्वभत्ता बढाएर पाँचवर्षमा पाँचहजार पुर्याउने सुविधा ओली सरकारलाई छ ।
