२९ चैत, काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार सेवाको मूल्य विश्वकै महंगो देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५६ औं प्रतिवेदनमा गरेको विश्लेषण अनुसार नेपालका टेलिकम कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा सेवाको मूल्य अरु मुलुकको भन्दा दोब्बरसम्म रहेको पाइएको हो ।
महालेखाले यो उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ विपरीत हुने ठहर गरेको छ ।
तर, वित्तीय विवरणअनुसार विश्लेषण गर्दा नेपालका सेवाप्रदायकको सञ्चालन नाफा ५८ देखि ६२ प्रतिशतसम्म रहेकोले ती सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य निर्धारणमा नाफाको अंश अधिक रहेको ठहर महालेखाको छ ।
जबकी विश्वका विभिन्न मुलुकहरुका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सञ्चालन नाफा २४ देखि ३७.८ प्रतिशतसम्म मात्रै हुन्छ । नाफाको रकम निर्धारण गर्दा सोही प्रकृतिका संस्थाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आर्जन गर्ने नाफासमेतका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नेपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ ।
यो सुझाव दिने क्रममा महालेखाले अमेरिका, बेलायत, चीन, भारत, युरोप, जापान, मलेसिया लगायतका देशका विभिन्न सेवा प्रदायकको वित्तीय विवरणसँग नेपालका सेवा प्रदायकको विवरण तुलाना गरेको छ ।
ऐनबमोजिम वस्तु वा सेवाका उत्पादन बिक्रेता वा वितरकले अवाञ्छित तरिकाले गरेको मूल्य निर्धारण वा वृद्धिलाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न आवश्यक व्यवस्था मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो । तर, हालसम्म पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यस्तो मूल्यको नियमन नगरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।
नेपालमा २ टेलिफोन सेवा प्रदायकले देशभर मोबाइल तथा टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् भने ३ टेलिफोन सेवा प्रदायकले निश्चित क्षेत्रमा मात्र सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
‘कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्दा सो सेवा सञ्चालन गर्दा हुने खर्च, पूर्वाधार विकासमा गर्नुपर्ने लगानी एवं सोको लागत र निश्चित नाफा समावेश गरी निर्धारण गरिनुपर्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको मूल्यनिर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खुला बजारमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुने गरी शुल्कको अधिकतम सीमा निर्धारण गरेको छ । तर, नेपाल र विदेशका टेलिफोन सेवा प्रदायककको सञ्चालन नाफामा अत्याधिक अन्तर छ । महालेखाका अनुसार यसको औचित्यता सम्बन्धमा नियमनकारी निकायले विश्लेषण गरेका छैनन् ।
यसका कारण सर्वसाधारणले महंगो मूल्यमा सेवा लिनु पर्दा उपभोक्ताको हित संरक्षण हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता सेवा प्रदायकको मूल्य निर्धारणको आधारबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको समन्वयमा निरन्तर अनुगमन गरी गुणस्तर र मूल्य नियमन गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ ।
