२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरीबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारलाई सुरक्षित आवासका लागि जस्तापाता, काठ आदि खरिदका लागि प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । तर, आफैंले घोषणा गरेको यो कार्यक्रम सरकारले अकस्मात फिर्ता लिने भएको छ ।
विभिन्न जिल्लाका विपन्न समुदायले जस्तापाताका लागि धमाधम निवेदनहरु ल्याउँदै गर्दा शहरी विकास मन्त्रालयले गरीबलाई दिने जस्तापाताको अनुदान कटौती गर्ने प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगेको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयको उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको निर्देशनमा शहरी विकास मन्त्रालयले गरिबको छानो हाल्न दिने भनिएको ५० हजार अनुदान कटौती गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको हो ।
शहरी विकासमन्त्री मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले सोमबार अपरान्ह बालुवाटारमा आयोजित क्याबिनेट बैठकमा यससम्बन्धी प्रस्ताव लगेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
के भनेका थिए अर्थमन्त्रीले ?
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ०७५ साल जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्ने क्रममा भनेका थिए, ‘गरीबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारहरुले सुरक्षित आवासको निर्माण आफैंले गर्न चाहेमा प्रति परिवार जस्तापाता, सहुलियत दरको काठ लगायतका सामाग्री खरिदका लागि रु ५० हजार अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छु ।’
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेट भाषणमा यो पनि भनेका थिए, ‘संघीय सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित परिवारको सहभागितामा पराल वा खरको छाना भएका घर परिवारलाई जस्ता पाताको छानामुनि ल्याउने गरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।’
किन पछि हट्यो सरकार ?
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार गरिबलाई जस्तापाता किन्न दिने भनिएको अनुदान अब ४ जिल्लाका प्रकोप (बाढी पहिरो) पीडितहरुको आवासका लागि खर्च गरिने छ । बाँके, बर्दिया र सुर्खेतका बाढीपीडितका साथै सिन्धुपाल्चोक (जुरे) का पहिरो पीडितहरुले अहिलेसम्म राहत नपाएको र पालमै बस्नुपरेको गुनासो आएकाले अब जस्तापाताको बजेट तिनै चार जिल्लाका प्रकोप पीडितहरुलाई खर्च गरिने शहरी विकास मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
यद्यपि सरकारले चार जिल्लाका प्रकोप पीडितहरुलाई राहत र पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने भएकाले जस्तापातामा दिने भनिएको ५० हजार रुपैयाँ कटौती गर्ने जनाए पनि अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमै प्रकोप पीडितहरुलाई समेत सम्वोधन गरिसकिएको थियो ।
बजेट वक्तव्यको १५४ नम्बर बुँदामा यो पनि भनिएको थियो, ‘भूमिहीन तथा प्रकोपका कारण घरबारविहीन भएका परिवार समेतलाई यस कार्यक्रममा समावेश गरी सुरक्षित एवं व्यवस्थित बसोबासको विकास गरिनेछ ।’
अर्थमन्त्रीले भनेका थिए कि गरिबलाई छानो हाल्न जस्तापाता र काठमा लागि ५० हजार दिइने छ र प्रकोप (बाढी पहिरो) का कारण घरबारविहीन भएकाहरुलाई पनि यसै कार्यक्रममा समेटिने छ ।
तर, सरकारले वर्षान्तमा आएर बजेट कम भएको बाहना बनाउँदै आफ्नै कार्यक्रमबाट पछि हटेर गरिब जनतालाई परालकै छानोमुनि बस्न बाध्य पारेको छ ।
विडम्बनाचाहिँ के छ भने सरकारले विपन्न समुदायलाई जस्तापाता किन्न दिने भनिएको राहत कटौती गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाएता पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चुनाव क्षेत्रमा भ्यु टावर बनाउने कार्यमा भने डिजाइन सम्पन्न भई बोलपत्रको तयारी भइरहेको छ ।
ओली सरकारले दमकको भ्यु टावरलाई संघीय संसद भवन निर्माणजस्तै ‘महत्वपूर्ण प्राथमिकताका कार्यक्रमहरु’ को सूची अन्तरगत राखेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको चुनाव क्षेत्रमा दुई वर्षभित्र बन्ने यो भ्यु टावरमा सरकारले २ अर्ब खर्च गर्दैछ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले अति आवश्यक पूर्वाधारहरुमा बजेट नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीकै रहरमा दमकमा अर्बौं खर्चेर भ्यु टावर बनाउन लागिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
दमकमा २ अर्ब खर्च गरेर भ्यु टावर बनाउनुको साटो गरिब जनताको आवासमा रकम खर्च गरिनुपर्ने अडानमा शहरी विकास मन्त्री इस्तियाक राई रहेता पनि उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीहरु प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुशी पार्न भ्यु टावरको डिजाइनमा लागेको मन्त्रालय स्रोतको गुनासो छ ।
दमक नगरपालिकाका मेयर रोमनाथ ओली दमक भ्यु टावर स्थानीय तहको कार्यक्रम वा योजनाअन्तरगत नभई शहरी विकास मन्त्रालय, सिंहदरबारको योजना अन्तरगत बन्न लागेको बताउँछन् । नगरप्रमुख ओलीले अनलाइनखबरसँग भने,‘यो माथि शहरी विकास मन्त्रालयअन्तरगतकै योजना हो, यसमा दमक नगरपालिका लगानी छैन ।’
प्रस्तावित भ्यु टावरको डिजाइन तयार भइसकेको र अब टेण्डर आह्वान हुन लागेको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ०७५ फागुन मसान्तदेखि निर्माण सुरु गर्ने भनिए पनि ०७६ साल लागिसकेको छ । यो भ्यु टावर ०७८ साल फागुन मसान्तभित्र बनाइ सक्ने केन्द्रीय सरकारको योजना छ ।
फालाफाल गर्ने पैसा छैन, उद्योगमा लगानी गरौं : रामेश्वर खनाल
अर्थविद् रामेश्वर खनाल अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर भ्यू टावर बनाउने सरकारी निर्णय ठीक नभएको बताउँछन् । यस्तो खर्च ‘फुर्मासी खर्च’ भएको खनालको भनाइ छ । भ्यू टावरभन्दा पहिले रोजगारमूलक उद्योगहरु स्थापना गर्नतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने खनालको सुझाव छ ।
‘हामीलाई चाहिएको उद्योग हो, कृषकहरुले चाहेका कुराहरु सहजै पाउन सकेका छैनन् । नेपालमा प्रशोधनमूलक उद्योगहरुको आवश्यकता छ,’ पूर्वअर्थसचिव समेत रहेका खनालले अनलाइनबरसँग भने, ‘प्रशोधनमूलक उद्योगहरु स्थापना हुने हो भने किसानलाई धेरै राहत हुने थियो, किसानहरुले सही मूल्य पाउने थिए ।’
देशमा डेरी उद्योग, चिनी उद्योगलगायतका उद्योग स्थापनामा सरकारले जोड दिनुपर्ने सुझाव दिँदै खनालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘खासगरी डेरी, चिनी उद्योगहरुको आवश्यकता छ । त्यसो गर्न सके किसानले कर्णाली तथा उत्तरी क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुहरुको राम्रो मूल्य लिन पाउँथे । सरकारको लगानी जानुपर्ने खासगरी यस्ता क्षेत्रहरु हुन् ।’
मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारीपनलाई ध्यान दिएर त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा सरकार नचाहिने क्षेत्रमा लगानी गरेको खनालले बताए ।
फालाफाल गर्ने पैसा भएको भए जेमा पनि खर्च गर्न सकिने खनाल बताउँछन् । उनी भन्छन्– ‘हामीसँग पैसा फालाफाल गर्न सक्ने क्षमता त छैन । पैसा फालाफाल भए पो यस्ता टावर लगायतमा लगानी गर्नु ।’
भ्यूटावरजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नु घमण्ड देखाउनका लागि मात्रै भएको भन्दै खनालले घमण्ड गर्नका लागि सम्पत्ति खर्च गर्ने कि रोजगारमूलक सम्पत्ति सिर्जना गर्ने भन्ने विकल्प सरकारले खोज्नुपर्ने बताए ।
‘क्रोनी क्यापिटालिस्टले पनि लाज मान्छन्’
यसैवीच सामाजिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले यसअघि नै इलाममा अनसन बस्न जाने बेलामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दमक भ्यु टावरका विषयमा कडा प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
डा. केसीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रश्न गर्दै भनेका थिए– ‘साम्यवादी नेताको त्यो प्राथमिकता हो ? पुँजीवादी देशका क्रोनी क्यापिटालिस्टले पनि लाज मान्छन् यस्तो गर्न ।’
आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा यसरी भ्यु टावर ठड्याउनुभन्दा त्यसमा एक अर्ब थप्ने हो भने ओलीकै क्षेत्रमा मेडिकल कलेज खोल्न सकिने डा. केसीको भनाइ थियो ।
डा. केसीले त्यसबेलै भनेका थिए– ‘ओलीजीले चाहिँ उनको क्षेत्रमा एउटा भ्यु टावर खोल्ने रे ! टिस्टासम्म देखिने भ्यु टावर रे ! त्यसमा एक अर्ब थप्यो भने त उनकै क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज खुल्छ । त्यो भ्यु टावर त प्राइभेटलाई दिए भैहाल्यो नि ।’
