Comments Add Comment

सुनुवाई समितिमा थपलियाका रोचक दृश्य : सांसदको प्रश्न सांसदकै जवाफ !

४ वैशाख, काठमाडौं । बुधबार संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस दिनेश थपलिया र राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सदस्यमा सिफारिस विष्णुमाया ओझाको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन ग¥यो । त्यसअघि सुनुवाईका क्रममा केही रोचक दृष्य देखिए ।

ओझाको सुनुवाई करिब १२ मिनेटमै सकिएको थियो, किनकी उनकाविरुद्ध कुनै उजुरी परेको थिएन । ओझाले आफु आयोगको सदस्य भएको अवस्थामा संवैधानिक दायराभित्र रहेका काम गर्ने औपचारिक प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।

नेपाली कांग्रेसकी सचेतक समेत रहेकी समिति सदस्य पुष्पा भुसालले मात्रै ओझालाई प्रश्न गरिन्, ‘समावेशी आयोगको आवश्यकता छ भन्ने विषय पुष्टि गर्ने गरी कसरी भूमिका खेल्नुहुन्छ ? अन्य आयोगसँग पनि कार्यक्षेत्र जुध्न सक्छन् ।’

ओझाले ठोस जवाफ दिन सकिनन् । ‘मैले पनि त्यही सोचिरहेको छु । समावेशी आयोगको कुरा ०६२/६३ को आन्दोलनमा उठ्यो । सबैलाई यो देश मेरो हो भन्ने भावना जागृत गराउन नै यसको कल्पना संविधानले गरेको छ । सोही अनुसारका काम गर्न पहल रहनेछ,’ उनले भनिन् ।

सुनुवाई समितिले सहजै ओझाको नाम अनुमोदन गर्‍यो ।

सांसदहरुको प्रश्न सांसदहरुकै जवाफ !

तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस थपलियाको सुनुवाईका क्रममा भने रोचक दृश्य देखियो । सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ अर्का सांसद दिइरहेका थिए । यसले जवाफ दिन समितिमा उपस्थित थपलियालाई भने हाइसञ्चो भयो ।

सबैभन्दा पहिले नेकपाकी सांसद निरुदेवी पालले थपलिया राजनीतिक दलमा आवद्ध भएको भन्ने उजुरी समितिमा परेको विषय उठाइन् ।

तर, थपलिया त्यस्तो व्यक्ति नभएको भनेर आफैं प्रष्टीकरण दिइन् । सांसद पालले थपलियालाई प्रश्न भन्दा पनि उनको विषयमा आएका उजुरीका सम्बन्धमा प्रष्टीकरण दिएपछि सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बीचैमा सोधे, ‘यसलाई उत्तर मान्ने कि प्रश्न ?’

थपलिया पूर्वएमाले निकट रहेको भन्दै कांग्रेसबाट प्रदेश ३ का सांसद नरोत्तम वैद्यले सुनुवाई समितिमा उजुरी दिएका थिए । कांगे्रस सचेतक स पुष्पा भुसाल र कांग्रेसकै सांसद भिमसेनदास प्रधानले राजनीतिक आवद्धताको आरोपबारे प्रष्ट पार्न आग्रह गरे ।

तर, यसको जवाफ प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस थपलियाले दिनु परेन । नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डे र योगेश भट्टराईले दिए ।

पाण्डेले राजनीतिक दलसँग आस्था नभई पुरै स्वतन्त्र रहेको व्यक्ति पाउन गाह्रो रहेको बताए । ‘यहाँ राजनीतिक दलसँग आवद्धताको प्रश्न अयो । पुरै स्वतन्त्र व्यक्ति खोज्न गाह्रो छ,’ सांसद पाण्डेले थपे, ‘ब्युरोकेसीलाई तटस्थ हुन नदिन राजनीतिक दलले नै भूमिका खेले भन्ने लाग्छ ।’

नेकपाका अर्का सांसद योगेश भट्टराईले थपलिया कुनै पार्टीमा आवद्ध भएको भन्ने कहिल्यै नसुनेको बताए । बरु भट्टराईले विगतमा कांग्रेस निकट रहेका व्यक्तिहरु बिभिन्न निकायमा नियुक्त भएको विषय कोट्याए । ‘विगतमा नेविसंघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएका मानिस प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो । अहिले लोकसेवा आयोगको प्रमुख कुन आस्थासँग नजिक हुनुहुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ’, उनले थपे, ‘तर कसैले पनि उहाँहरूले गरेका काममा प्रश्न उठाउनु भएको छैन ।’

नेकपाका सांसद पार्वत गुरूङले थपलियाविरुद्ध प्रश्न उठाएर कांग्रेसले अहिलेदेखि नै आगामी चुनावका विषयमा विवाद उब्जाउने षडयन्त्र गरेको आशंका गरे ।

सदस्यता खोज्नतिर लाग्छु : थपलिया

सत्तारुढ दलकै सांसदले आफ्नो बचाउ गरेपछि जवाफ दिए उपस्थित भएका थपलियालाई हाइसञ्चो हुने नै भयो । त्यसले उनले आफ्नो राजनीतिक आवद्धता पुष्टि गर्न चुनौती मात्र दिएनन्, सदस्यता खोज्नतिर लाग्छु भन्दै व्यग्य गर्न भ्याए ।

‘अलिकति मलाई मनमै खटपट भएको विषय माननीय नरोत्तम वैद्यले दिनुभएको उजुरीको विषय छ । उहाँसँग म २८ महिना एउटै समितिमा बसेर काम गरेको हुँ । त्यतिबेला म साह्रै दुरुस्त रहेछु । जागिर छोडेको १८ गतेपछि म निकै बिग्रेछु भने जस्तो भयो,’ थपलियाले भने ।

‘यो प्रश्नको जवाफ दिन मलाई बडा कठिन भइरहेको छ । यद्यपि, कतिपय प्रश्नको जवाफ माननीय योगेश भट्टराईले दिनुभएको छ ।’

थपलियाले अगाडि भने, ‘मैले ३५ वर्ष सेवा गरेँ । मैले काम गर्दा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाउने भन्ने नै थिएन । ०४० सालदेखि जागिरमै छु । विद्यार्थी राजनीति गर्न पनि पाइनँ । जसले उजुरी दिनुभएको छ, उहाँ मेरो समकालिन पनि होइन । कहाँबाट राजनीतिक आवद्धता पत्ता लगाउनुभयो । मेरो सदस्यता कहिँ छ भने खोज्नतिर लाग्छु हजुर ।’

निर्वाचन भड्किलो भएको चिन्ता

सुनुवाई समितिका सदस्यहरुले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुरक्षित गर्ने विषय तथा नेपालको निर्वाचन निकै खर्चिलो र भड्कििलो भएको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने योजना के छ भनी सोधेका थिए ।

कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले पैसा नहुनेले चुनाव नै लड्न नसक्ने स्थिति रहेको भन्दै यसलाई रोक्नेगरी काम गर्न सुझाइन् । चुनाव प्रचारका नाममा घरदैलो कार्यक्रम र भोजभतेर गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सकिने उनको सुझाव थियो ।

नेकपाकी सांसद निरुदेवी पालले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मताधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताइन् । प्रत्यक्षमा नसकिए पनि समानुपातिमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले पनि आफ्नो मत दिन सक्ने ब्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेसकै सांसद भिमसेनदास प्रधानले सांसदहरुले बुझाउने चुनावी खर्च विवरण झुटो हुने भन्दै भड्किलो निर्वाचन प्रणाली रोक्नुपर्ने बताए । ‘टिकट लिनलाई पनि पैसा । चुनाव प्रचार गर्नलाई पनि पैसा । मन्त्री बन्नलाई पनि पैसा । अनि कसरी भ्रष्टाचार रोकिन्छ र शुसासन आउँछ ?’ सांसद प्रधानले प्रश्न गरे ।

नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले कम खर्चिलो निर्वाचन प्रणली कसरी अपनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आवश्यक परे संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

जवाफमा थपलियाले कम खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली अपनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

थपलियाविरुद्ध सुनुवाई समितिमा ६ वटा उजुरी परेका थिए, जसमध्ये ४ वटा कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित थिए ।

थपलिया संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव रहेकै बेला निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भएका हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment