सबैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी कहाँ पुग्यो भनेर सोध्नु हुन्छ तर, हामीले बजेटको पूर्ण तयारी थालेकै छैनौ । बजेटको पूर्ण तयारी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आए पछि मात्र शुरु हुन्छ । किन भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर बजेट निर्माण हुन्छ ।
बजेटको पूर्व तयारीको क्रममा आगामी वर्षको लागि बजेटको सिलिङ मोटामोटी रुपमा निर्धारण भएको छ । त्यसैमा आधारित भएर सरकारको कार्यक्रम र आयोजना निर्धारण हुने छ । त्यसैगरी हामीले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको स्थिति पनि विश्लेषण गर्दै छौं ।
चालू आर्थिक वर्षको वजेट समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दिर्घकालीन लक्ष्यको आधारशीला निर्माण गर्ने बजेट भएकोले यसमा रहेका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु लामो समयसम्म निरन्तर रहने प्रकृतिका छन् ।
उदाहरणको लागि नागरिकलाई काम र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने, सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने, सवैको लागि स्वास्थ्य वीमा, मौलिक हकको कार्यान्वयन आदि ।
अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले हालै दीर्घकालीन सोच सहितको पन्ध्रौ पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गरेको छ । आगामी वर्षको बजेट यो योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष हुने भएकोले त्यतातिर हाम्रो ध्यान केन्द्रीत भएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको चुनावी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको स्थितिको विश्लेषण गरी पहिलो वर्षको वजेटमा समावेश गर्न नसकिएका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नेबारेमा पनि छलफल अघि बढेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षलाई हामीले सुशासन, समृद्धि र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको आधार वर्षको रुपमा लिएका छौं । हामीले राज्य रुपान्तरण र संघीयता कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नीतिगत, संरचनागत र जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतक विषयहरु टुंगो लगाएका छौं । आगामी दिनमा त्यसको जगमा उभिएर द्रुतगतिमा अघि बढ्ने तयारी पनि गरिरहेका छौं ।
उच्च आर्थिक वृद्धिको लागि ठूलो लगानीको आवश्यक हुन्छ । आन्तरिक स्रोतको परिचालनबाट मात्र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्दैन । तसर्थ, हामीले लगानीको नीतिगत, संरचनागत र कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरी वाह्य लगानी आकर्षित हुने अनुकूल वातावरण बनाएका छौं । आगामी वर्ष लगानीको वातावरण थप अनुकूल बनाउँदै लगानी आकर्षित गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्ने छ ।
त्यसैगरी, हामीले वित्तीय संघियताको कार्यान्वयन विश्वमै अनुकरणीय हुने गरी सरकार बनेको एक वर्षमा संस्थागत गर्न सकेका छांै । नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने र विकास कार्य अघि बढाउने विषयमा तीनै तहका सरकारहरुको समन्वयलाई अझ दरिलो बनाउँदै लैजान आवश्यक छ ।
यसको लागि तीनै तहका सरकारहरुको जिम्मेवारी, अधिकार क्षेत्र र साधन तथा स्रोतको उपयोगलाई अझ बढी वैज्ञानिक, पारदर्शी र व्यवहारिक बनाउँदै जानु आवश्यक छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान चुनौतीहरु समाधानतर्फ पनि बजेटले ध्यान दिनु आवश्यक छ । बजेट टोली अर्थतन्त्रको विश्लेषण पनि गर्दै छ । हामीले विभिन्न सरोकारवाला निकाय, मन्त्रालय र विभिन्न संघ संस्था तथा विशिष्ट व्यक्तिहरुसँग पनि सुझाव लिइरहेका छौं ।
(खरेल अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार हुन् ।)
