६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी विमान किन्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न छाडेको छ ।
किस्ता समयमै नबुझाएपछि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष जमानी बसेको सरकारलाई गुहारेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले निगम र दुबै कोषका अधिकारीलाई बोलाएर छलफलसमेत गरेको छ ।
तर, छलफमा वायुसेवा निगमका अधिकारीहरुले भने किस्ता तिर्न नसक्ने बताएको छ । उल्टो २० अर्ब रुपैयाँ अनुदान नदिए संस्था झनै समस्यामा पर्ने तर्क गरेका छन् ।
निगमले कर्मचारी सञ्चय कोषको पुस महिनाको किस्ता बुझाएको छैन भने चैतमा नागरिक लगानी कोषको किस्ता बुझाएन । निगमले वाइडबडी किन्दा लिएको ऋणको किस्ताबापत झण्डै ४१ करोड र न्यारोबडीको ३४ करोडको कस्ता तिरेको छैन
वायुसेवा निगमले सञ्चय कोषलाई तिर्न बाँकी किस्ताको बक्यौता रकम झण्डै १ अर्ब १२ करोड छ । नागरिक लगानी कोषको ४१ करोडबढी किस्ता पनि तिरेको छैन ।
कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष दुबै गर्दा किस्ता बापत तिर्नुपर्ने बक्यौता डेढ अर्ब नाघेको छ ।
दुबै कोषका अधिकारीहरुले भने वायु सेवा निगमले ऋण नै नतिर्न खोजेको त होइन भन्ने आशंका गरेका छन् । ‘एक रुपैयाँ पनि तिर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन,’ सञ्चय कोषका एक अधिकारीले भन्छन्, ‘वायुसेवा निगमको किस्ता नतिर्ने नियत नै देखियो ।’
पर्यटन मन्त्रालयका भएको छलफलमा कोषका अधिकारीले कर्मचारीको तलबभत्ता रोकेर भएपनि किस्ता तिर्न आग्रह गरेका थिए । तर, निगमका अधिकारी अब सबै कुरा सरकारको हातमा भएको भन्दै पन्छिएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले भने निगमले आफूलाई नगद प्रवाहमा निकै समस्या पारेको बताएकाले कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘हामीले व्यवस्थापन सुधार्नुस्, लिकेज घटाउनुस्, अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुस् भनेका छौं,’ उनले भने, ‘यति गर्दा पनि समस्या परिरहे सरकारले सापटी दिने वा इक्विटीका रुपमा केही रकम लगानी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ ।’
वायुसेवा निगमले भने हाल आफूसँग १९ करोड मात्रै नगद तरलता रहेको दावी गर्दै त्यो रकम पनि किस्तामा तिरिए कुनै अप्ठेरो पर्दा समस्या हुने तर्क गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार बैठकमा वायुसेवा निगमले किस्ताबापत तिर्न नसकेको रकमलाई पनि पुनः ऋणकै संरचनामा ढाल्न पनि प्रस्ताव गरेको थियो । तर, निगमको कामर गराई विश्वासिलो नभएको भन्दै लगानी कोष र सञ्चय कोषले अस्वीकार गरेका छन् ।
वायुसेवा निगमलाई कोषले सरकारको जमानीमा २०५४ सालदेखि ऋण दिँदै आएको छ । तर, किस्ता रोकेपछि कर्मचारी सञ्चय कोष र लगानी कोषले दुई जना चाटर्ड एकाउन्टेन्टलाई वायुसेवा निगमको आय व्ययको अवस्था हेर्नेगरी परीक्षणमा पठाएको छ ।
उनीहरुले केही दिनमै रिपोर्ट दिने र त्यसकै आधारमा के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगिने सञ्चय कोष स्रोत बताउँछ । ‘हामीले निगमको आन्तरिक तथा व्यवस्थापनबारे अडिट गर्दैछौं,’ कोषका अधिकारीले भने,‘निगमको आम्दानी, खर्च, आन्तरिक व्यवस्थापन लगायतको परीक्षणपछि ऋण सम्झौताअनुसार अगाडि बढ्छौं ।’
निगमले वित्तीय अवस्था खराब भएको देखाउन मात्रै किस्ता नतिरेको हो कि साँच्चिकै तिर्न नसकेको हो भन्ने यही रिपोर्टले प्रष्ट्याउनेछ । यदि निगम साँच्चिकै खराव अवस्थामा देखिएर ऋणको जमानी बसेको सरकारलाई नै कोषले गहुार्नेछ ।
त्यसो भएमा भोलिका दिनमा वायुसेवा निगमलाई ऋण दिने बाटो समेत बन्द हुने कोषका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग ऋण लिएर दुई वटा वाइडबडी विमान किनेको थियो । त्यसमा अनियमिता भएको भन्दै अख्तियारले छानविन गरिरहेको छ भने विमान ल्याएको १० महिना हुँदा पनि नयाँ गन्तव्यमा उडान गर्न सकेको छैन ।
जबकी विमान ल्याउनुअघि दक्षिण कोरियाको सोल, जपान, साउदी लगायतका नयाँ गन्तव्यमा उडान गर्ने दाबी गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म नयाँ गन्तब्य टुंगो नलाग्दा वाइडबडी पनि न्यारोबडी र बोइङले उडान भर्ने गन्तब्यमै सीमित छन् ।
अधिकारीहरुका अनुसार वाइडबडीलाई दैनिक १६ घण्टासम्म उडाउन सके निगमले ३० करोडसम्म कमाउन सक्छ । अझ टाढा गन्तब्यसम्म उडाउँदा त्यो भन्दा निकै उच्च कमाइ हुन्छ । तर, नयाँ गन्तब्यमा उडान अनुमति लिनै सकेको छैन ।
यसले नियमित गन्तब्यहरुमा न्यारोबडी र वाइडबडी विमान आलोपालो उडाउनु पर्ने बाध्यता छ । वाइडबडीले दोहा, दिल्ली, बैंगलोर लगायतका गन्तब्यमा उडान गर्छ । तर, वाइडबडीले छोटा गन्तब्यमा उडान भर्दा वायुसेवा निगमलाई नाफा हुँदैन ।
केही समयअघि संस्था वित्तीय संकटमा फसेको भन्दै सरकारसँग अनुदान सहयोग मागेको थियो ।
