१३ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख र स्थानीय तहलाई अधिकार मात्र खोज्नु भन्दा जवाफदेही र जिम्मेवारीलाई साझा रुपमा अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।
शुक्रबार बसेको अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा स्थानीय तहका प्रतिनिधि र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले धेरै गुनासो गरेका थिए ।
उनीहरुले संघको कानुन निर्माणमा ढिला हुँदा आफूहरुको पनि कानुन निर्माण प्रभावित भएको, कर्मचारी समायोजनमा ढिलाई भएको र स्थानीय तहमा अझै पनि सचिवसम्म नपुगेको, कऐन कानुनको झन्जटले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको गुनासो गरेका छन् ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलले भने संघीय कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष नै सबै ठीक हुन्छ भन्ने नसोच्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीज्यूले अधिकार भन्दा पनि जवाफदेही र जिम्मेवारीलाई साझा रुपमा अगाडि बढाऔं भन्नु भएको छ, अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले भने ।
उनले बजेटबारे प्रदेशका आकांक्षालाई सम्वोधन गर्ने आश्वासन दिएको एक मुख्यमन्त्रीले बताए । उनका अनुसार प्रदेशहरुले मागेको कुल बजेटको ३३ प्रतिशत नपुगे पनि केही बढ्न सक्ने देखिएको छ ।
बैठकले आफ्नो कार्यविधि पास गरेको छ । साथै अहिलेसम्म परिषद्ले गरेका निर्णयको समिक्षा गरेको छ ।
परिषद्ले निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न बाँकी विषयमा संघ, प्रदेश स्थानीय तह अझ समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्ने र तीन तहको सरकारको समन्वयबारे मस्यौदाको क्रममा रहेको ऐन छिट्टै संसदबाट पास गर्ने सहमति भएको छ ।
