१६ वैशाख, काठमाडौं । संविधानले आधारभूत तहसम्मकोे शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य भनी मौलिक हकमै व्यवस्था गरेका बेला सरकारी निकायले निजी विद्यालयको शुल्क तोक्नु गैरकानूनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर भएको छ ।
संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य गरे पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले केही दिनअघि निजी विद्यालयलाई अघिल्लै वर्षको शुल्क कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने गरी पत्र लेखेको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघका निवर्तमान महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले रीट दायर गरेका हुन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा समितिको गत वैशाख ११ गतेको बैठकले संस्थागत विद्यालयको नयाँ शुल्क नतोकेको भन्दै पुरानै शुल्क नबढ्ने गरी विद्यार्थी भर्ना गर्न गराउन सूचित गरेको थियो । महानगरपालिकाको सो निर्णयविरुद्ध काफ्लेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रीट दायर गरेका छन् ।
रीटमा यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म काठमाडौंका निजी विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ । शुल्क लिँदा संविधानप्रदत्त नेपाली नागरिकको निशुल्क शिक्षा पाउने हकबाट विमुख हुनेभन्दै उनले काठमाडौंका निजी विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका हुन् ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको असंवैधानिक कार्य रोक्न र नागरिकको मौलिक हक रक्षाको पहल गनुर्न काठमाडौ महानगरपालिकालाई संविधान विपरीतको काम रोक्न निर्देशन र आदेश दिन लगाउन पनि माग गरिएको छ ।
संविधानले निजी र सामुदायिक विद्यालय भनी विभेद नगरी निरपेक्ष रुपमा आधारभूत तहको अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा पाउने हक प्रदान गरेकाले मौलिक हकमाथि नै अनुचित बन्देज लगाउने शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६घ (१) (५) र काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४० (१) (९) को व्यवस्था बदर घोषित गर्न पनि रीटमा माग गरिएको छ ।
रीटको पेशी वैशाख २० गतेका लागि तोकिएको छ ।
