१७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले संघ अन्तरगत रहने सडकहरुको छिनोफानो गर्न ढिलाइ गरेको छ । यसका कारण बजेट निर्माणमा अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक उच्च अधिाकरीका अनुसार संघले हेर्न सडकहरु तत्काल नटुंगिए यो वर्ष पनि बजेट निर्माणमा अन्योल हुने बताए । यसका कारण अहिले नै समस्या आइसकेको भन्दै उनले सडकमार्ग हेर्ने अधिकार क्षेत्रबारे छिनोफानो नहुँदा त्यसको असर आर्थिक वर्षभरि नै पर्ने बताए ।
मन्त्रालयले करिब १४ हजार किलोमिटर सडकलाई संघले हेर्ने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको छ । तर, लामो समयसम्म पनि मन्त्रिपरिषदमै प्रस्ताव अडिक्एको छ ।
यसका कारण प्रदेशमा जाने सडकको पनि अन्तिम छिनोफानो हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा जाने सडककको पनि अन्तिम सूची तयार हुन सकेको छैन ।
सडकमार्गमाथि विभिन्न राजनीति दलका नेताहरुको चासो छ । सकेसम्म केन्द्रीय तवरका नेताहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको सकडमा सीधै संघको बजेट जाओस् भन्ने चाहान्छन् ।
विभिन्न सडकमार्ग कसले हेर्ने भन्ने विवाद छ । संघले प्रदशेमा पठाएका कतिपय सडक संघले नै हेर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता आएका छन् ।
राजनीतिक तवरमा सडकमार्गबारे सहमति नजुट्दा सडकको दायित्व र जिम्मेवारी तोक्न समस्या भएको छ ।
देशभर करिब ८० देखि ८२ हजार किलोमिटरको सडक सञ्जाल छ । त्यसमध्ये राष्ट्रिय राजमार्ग, रणनीतिक सडक र राजमार्गका महत्वपूर्ण लिंक सडकहरु मात्रै संघले हेर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसबाहेकका केही ठूला सडकहरु प्रदेशलाई हेर्न दिने योजना छ । करिब २५ देखि ३० हजार किलोमिटर सडक प्रदेश सरकारले हेर्ने र बाँकी सडक स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउने योजना छ ।
सरकारले १४ वटा सडक डिभिजन कार्यालयलाई प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । यसअघि ३४ वटा रहेका सडक डिभिजन कार्यालय संघ अन्तरगत अब १९ वटा मात्रै छन् ।
अब ८ वटा सडक डिभिजन कार्यालय संघ अन्तरगत नै रहने गरी थप्न मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्न माग गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश भएको छ । तर, अझै ८ वटा सडक डिभिजनको संगठनात्मक संरचना स्वीकृत भएको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ३७ अर्ब बराबरको बजेट सिलिङ पाएको छ । योजना आयोगले दिएको यो सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा झण्डै ३५ प्रतिशत बढी हो ।
नयाँ सिलिङअनुसार कार्यक्रम बनाउन मन्त्रालय जुटेको छ । तर, करिब ९५ अर्ब क्रमागत आयोजनाहरुमै खर्च हुने निश्चित छ । बाँकी रकम भने नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्न र पुरानै आयोजनामा थप खर्च गर्ने गरी बजेट निर्माणको तयारी गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ आगामी वर्ष पनि सडक आयोजनाहरुमै बढी बजेट खर्च गर्ने योजना छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ हाल बिभिन्न सडक आयोजना राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाका रुपमा निर्माणाधीन छन् ।
आगामी वर्ष हुलाकी सडक आयोजना र पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गलाई यो वर्षको भन्दा झण्डै दोब्बर बजेट दिने गरी गृहकार्य भएको छ । यो वर्ष दुबै आयोजनाले साढे ५ अर्ब बजेट पाएका थिए । तर, काम अपेक्षाभन्दा राम्रो भएकाले रकमान्तर गरेर थप बजेट दिने तयारी गरिएको छ ।
२०७९/८९ सम्म दुबै सडक निर्माणको काम टुंग्याउने गरी आगामी वर्ष १० अर्बसम्म बजेट दिने गरी छलफल भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
अरु सडक आयोजनाका लागि भने यस वर्षकै बजेटमा थोरै बढाएर बजेट दिने तयारी छ । उत्तरदक्षिण ब्यापारिक मार्गलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यो वर्ष नयाँ सुरुङमार्गका लागि बजेट विनियोजन हुनेछ । सडक विभागले बनाउने गरी केही स्थानमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन सुरु गर्ने तयारीमा विभाग छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जाइकाको सहयोगमा नागढुंगामा सुरुङमार्ग निर्माण थाल्न अन्तिम तयारी भइरहेको छ । यसबाहेक अन्य स्थानमा पनि सुरुङमार्गहरुको निर्माण थाल्न आगामी वर्षको बजेटमा रकम नै विनियोजन हुनेछ ।
सरकारले गत वर्ष नै नेपाल अब सुरुङ मार्गको युगमा प्रवेश गर्ने उद्घोष गरेको थियो । तर, त्यसअनुरुपको कार्यक्रम ल्याएको थिएन ।
