२२ वैशाख, काठमाडौं । पछिल्लो समय सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको विषय राजनीतिक बृत्त तातेको छ । यस विषयमा केन्द्रित रहेर आइतबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले पत्रकारसँग अन्तर्क्रिया गरिन् ।
उनलाई पत्रकारले प्रश्न गरे ‘भूमाफियाको जालो तोड्न सक्नुहुन्छ ?’ जवाफमा मन्त्री अर्यालले भनिन् ‘तपाईंहरुले जति साथ दिनुहुन्छ त्यति एक्सनमा उत्रिएर काम गर्न तयार छु ।’
जग्गा अक्रिमणबारे अध्ययन गर्न आयोग बन्ने
सरकारले देशभरको जग्गा अतिक्रमणबारे अध्ययन गर्न अर्को आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको मन्त्री अर्यालले सुनाइन् । ‘आयोगसम्बन्धी सबै काम सकेर मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिसकेको छु । त्यहाँबाट निर्णय भएर आएपछि आयोग बन्छ’ उनले भनिन् ।
उक्त आयोगलाई एउटा–एउटा क्षेत्रको जग्गाबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिन सुझाव दिएको मन्त्री अर्याल बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘आयोगलाई छानविन गरेर सिफारिस गर्ने अधिकार दिइनेछ । तर, एकैपटक देशभरको अध्ययन गर्न नभनी एउटा केशमा छानविन गर्छ र रिर्पोट दिन्छ । सरकारले त्यो रिपोर्टलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदै गर्छ ।’
मन्त्री अर्यालले देशभरको जग्गा पुनः नाप गर्ने पनि बताइन् । मन्त्री अर्यालले ३० वर्षसम्म कुनै नापी नभएको भन्दै यसले पनि समस्या पारेको बताइन् । ‘एकपटक पुरै नाप गर्ने । सरकारी र सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा गर्ने व्यक्तिको व्यक्तिकोमा गर्ने, यसरी पनि धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ’ उनले भनिन् । उनले देशभरको २७ प्रतिशत जग्गा मात्रै नापी भएको पनि जानकारी दिइन् ।
सफ्टेवयरबाट मालपोतको अनुगमन
सरकारले जग्गा कारोबारसम्बन्धी गतिविधिलाई ब्यवस्थित गर्न नयाँ सफ्ट्वयरको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कुन ब्यक्तिको जग्गा कति छ, कहाँ–कहाँ छ, कहिले देखिको हो भन्ने जस्ता विषय हेर्न सक्नेगरी नयाँ सफ्टेवयर विकास गरेर बिभिन्न तीन वटा जिल्लाका तीन वटा वडामा लागू गरिसकेको छ ।
चितवनको भरतपुर महनगरपालिका, उदयपुरको बेलका नगरपालिका र कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिकाको एउटा–एउटा वडामा नयाँ सफ्टवेयरबाट मालपोतका गतिविधिबारे सूचना लिन सुरु गरेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन् ।
जग्गा किनबेच गर्दा आइडी र पासवर्ड दिइने र उक्त आइडीबाट सम्बन्धित व्यक्तिको जहाँ देशभर कहाँ कहाँ छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिने मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन् । हाल उक्त सफ्टवयेर भूमि व्यवस्था विभागबाट सञ्चालन भइरहेको छ ।
यसैगरी जमिनको अवस्था के हो ? कुन जमिन के का निम्ति प्रयोग हुन सक्ने र गर्ने भन्ने विषयमा भूउपयोग नीति अनुसार काम अगाडि बढाउन लागिएको पनि मन्त्री अर्यालले बताइन् । उक्त ऐनमा कानुन पास भएको एक वर्षभित्र भूउपयोग सम्बन्धी नक्सा तयार गरी स्थानीय तहलाई दिने भन्ने उल्लेख छ ।
मन्त्री अर्यालले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सको जग्गा अनियमितताको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन गरिरहेको बताइन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : ललिता निवास मिचिएको जग्गा धितो राखेर साढे २ अर्ब ऋण
