२२ वैशाख, काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष १५ खर्ब ७७ अर्बको बजेट ल्याउने प्रस्ताव तयार पारेको छ । यद्यपि, बजेटले अन्तिम रुप पाउँदासम्म यो अंकमा केहि थपघट हुनसक्ने मन्त्रालय उच्च श्रोतको दावी छ ।
मन्त्रालय अहिले बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । ‘१५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पेरीफेरीमै बजेट ल्याउने तयारी छ’ अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरलाई भने । योजना आयोगले भने सरकारलाई १४ खर्ब ९३ अर्बको सिलिङ पठाएको थियो ।
बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलव र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने पक्का भएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्ने उल्लेख गरेको छ भने कर्मचारीको तलब बढ्ने विषय भने सांकेत गरिएको थियो ।
मन्त्रालय श्रोतका अनुसारसामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिककले पाउने वृद्धा भत्ता मासिक एक हजार रुपैयाँले बढाउने लगभग पक्का भएको छ । तर कर्मचारीको तलब कति बढाउने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ ।
‘भत्ता १ हजार बढाउने गरी तयारी गर्न अर्थमन्त्रीज्यूले नै भन्नु भएको छ’ श्रोतले भन्योे, ‘कर्मचारीको तलव कति प्रतिशतले बढाउने भन्ने विषयमा भने निर्णय हुन सकेको छैन ।’ शुक्रबारसम्म कर्मचारीको तलव १२ देखि २५ प्रतिशतको बिचमा बढाउने छलफल छ । आइतबार भने यो विषयले प्राथमिकता पाएन ।
अर्थमन्त्रीले आइतबार नै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व महालेखा परीक्षक लगायतसँग मंगलबार नै छलफल भएको छ । अर्थमन्त्रालय श्रोतका अनुसार छलफलमा आधा दर्जन बढी आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरू थिए भने अन्य अर्थविद्हरु पनि सहभागी थिए ।
छलफलमा अर्थविद्हरुले आगामी बजेटमा श्रोत सुनिश्चिता गर्न सुझाव दिएका छन् । सहभागीहरुले बजेटको श्रोत सुनिश्चिता, प्रदेश सरकारलाई वलियो बनाउने, शिक्षा क्षेत्र सुधार लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छलफलमा सहभागी योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले बताए ।
प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त श्रोत साधन प्रयोग गर्न दिनु पर्ने र प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगलाई स्वायत्त बनाउनु पर्ने आफूले सुझाव दिएको पूर्व उपाध्यक्ष क्षत्रीले बताए । यस्तो हुँदा संघीय सरकारलाई ३० देशि ४० प्रतिशतसम्म बोझ कम हुने उनले बताए ।
आगामी बजेटमा शिक्षा नीति राम्रो हुनु पर्ने आफूले सुझाव दिएको उनले बताए । बुढानिलकण्ठ जस्तै सातै प्रदेशमा विद्यालय बनाउन समेत आफूले सुझाएको उनले बताए ।
बजेटको आकार र भत्ता कति बढ्ने भन्ने विषयमा भने उनले खासै छलफल नभएको बताए । अर्थ मन्त्रालय श्रोतले दावी अनुसार नै उनले पनि बजेट १५ खर्ब ७७ अर्बकै हाराहारीमा आउने बताए । मध्यकालिन खर्च समीक्षा प्रतिवेदनले नै स्पष्ट संकेत गरेको भन्दै उनले १५ खर्ब ७७ अर्बकै हाराहारीमा बजेट आउन सक्ने बताए ।
बैठकमै सहभागी अर्का अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बजेटको आकार धेरै नबढाउन सुझाव दिएको बताए । बजेटको आकार बढाउदा राजश्वमा प्रेसर पर्ने र करको दर बढाउनु पर्ने अवस्था आउने भन्दै बजेटको आकार बढाउन भन्दा खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउन सुझाव दिएको उनले बताए ।
तिन तहको सरकारका कारण करको संख्या धेरै भएको र त्यसलाई घटाउन एकीकृत करण प्रणाली लागु गर्न र कृषि आधुनिकीकरणलाई जोड दिन पनि आफूले सुझाव दिएको उनले बताए ।
