मधेसीसमुदायको अधिकार संरक्षणका लागि नयाँ संविधानले मधेसी आयोगको परिकल्पना गर्यो । संविधान जारी भएको झण्डै साढे तीन वर्षपछि आयोगले अध्यक्ष पायो । ७ चैतमा डा. विजयकुमार दत्त आयोग अध्यक्ष बने ।
मधेसीसमुदायको अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाबिरुद्व उजुरी संकलन, छानबिन र कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने, मधेसी समुदायका सम्बन्धमा भएका सन्धी, सम्झौता कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने वा सुझाव दिने आयोगको कार्यभार छ । अहिले प्रदेश २ मा मधेशीहरुको समस्या बुझिरहेका डा. दत्तसँग अनलाइखबरका श्रवण देवले गरेको कुराकानीः–
मधेसी आयोगको लक्ष्य के छन् ?
मधेसी समुदायको इतिहास, संस्कृतिको खोजी, हकहित संरक्षण र सशक्तिकरण आयोगको लक्ष्य हो ।
आयोगले कति जिल्लामा काम गर्छ ?
मधेश आयोग भए तराई–मधेसभित्र सिमित हुन्थ्यौं होला, तर मधेसी आयोग भएकाले देशभर काम गर्छौं । तर, मधेसीको संख्या मधेस–तराईका जिल्लामा बढी भएकाले यो बर्ष प्रदेश १ का चार जिल्ला, प्रदेश २ का आठ जिल्ला, प्रदेश ५ का ६ जिल्ला, प्रदेश ७ का २ जिल्ला र प्रदेश ३ का पाँच जिल्ला तथा उपत्यकासहित मकवानपुर र चितवनमा काम गर्नेछौं ।
मधेसी हकहित भन्नुभयो, कस्तो किसिमको हकअधिकारसम्बन्धी काम गर्नुहुन्छ ?
जन्मदेखि मृत्युसम्म अधिकारको कुरा हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक, नागरिक आदि अधिकारहरु यसभित्र पर्छन् । राजनीतिक रुपले जेजति सन्धी, सहमति, सम्झौताहरु भएका छन्, त्यसको पनि अनुगमन गछौं, कार्यक्रम बनाएर दिन्छौं । भाषा, कला संस्कृति र लिपि सबैको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम बनाएर नेपाल सरकारलाई दिन्छौं । साथै चेतना अभिबृद्वीको काम पनि गर्छौं ।
यो बर्ष दुई चरणमा काम गर्नेछौं । पहिलो चरण ७ चैतबाट शुरु भएको छ । आयोगलाई व्यवस्थित गरिसकिएको छ । आयोगको वेबसाइट, इमेल, मोवाइल एप्स बनाइसकेका छौं । गुनासो सुन्न टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गरेका छौं । ललितपुरको ज्वागलमा रहेको कार्यालयमा २० भन्दा बढी समूहगत बैठक गरिसकेका छौं ।
दोस्रो चरणको कार्यक्रमको लागि हामी प्रदेश र जिल्ला तहमा पसिसकेका छौं । प्रदेश र जिल्लामा छलफल सकेपछि काठमाडौंमा विशेषज्ञहरु राखेर प्रतिवेदन तयार गर्छौं । यो काम असारभित्र सकेर सरकालाई प्रतिवेदन बुझाउँछौं । समस्या यस्तो छ, समाधानको उपाय यो हो, यस्तो कार्यक्रम गर्नुस् भनेर सिफारिस गर्छौं ।
अर्को बर्षको कार्यक्रमहरु सिधै जनतासँग जोडिने छ । जिल्लाहरुमा रिक्सा चालक संगठन, मजदूर संगठन र पेशागत संघ–संस्थाहरुलाई सामेल गर्छौं ।
आयोगको प्रदेश कार्यालयहरु खोल्ने प्रकृया पनि अगाडि बढिसकेको छ । जनतासँग जोडिन जिल्ला–जिल्लामा सम्पर्क व्यक्ति पनि राख्छौं । काठमाडौंमा व्यवस्थित कार्यालयमा आएर आफ्नो कुरा भन्न अनुरोध छ ।
जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क नभए आयोग प्रभावकारी हुँदैन । त्यसैले यसमा जोड दिएका छौं । सम्भव भएसम्म सबैको प्रतिनिधत्व गराउँछौं ।
आयोग अध्यक्षमा नियुक्त हुनुअघि मधेसीका कस्ता–कस्ता समस्या देख्नुभएको छ ?
मूलतः पाँचवटा समस्या– राजनीतिक, सामाजिक, नागरिक, आर्थिक र सांस्कृतिक । राजनीतिक समस्या राजनीतिक क्षेत्रलाई छाडिदिँदा मुख्य चारवटा समस्या देखिन्छ ।
त्यसमध्येको एउटा सामाजिक समस्या हेर्नुस् । कानुनले विवाहको उमेर केटाको २० बर्ष र केटीको हकमा २१ बर्ष तोकेको छ । तर, यो भन्दा कम उमेरमा बिहे भइरहेको छ । त्यस्ता बिहेमा मन्त्री र सांसदहरु नै गइरहेका छन् ।
राजनीतिक रुपमा चाहिँ कस्तो समस्या छ मधेसमा ?
सामान्यतः प्रतिनिधित्व, पहुँच र पहिचानको समस्या छ । पहिचानमा सामाजिक–सांस्कृतिक समस्या जोडिएका छन् । मधेसमा थरहरुको सूचीकरण आयोगको लागि नै चुनौतिपूर्ण छ । मिश्र थर लेखाउनेहरु पहाडिको रुपमा सूचीकृत भएका छन् । आयोगले मधेसीको परिभाषा पनि बनाएर दिनुपर्ने छ ।
मधेसले संविधान संशोधनको समस्या पनि देखाइरहेको छ हैन ?
मधेसी नेताहरुले पहुँच, प्रतिनिधित्व र पहिचानको प्रश्नलाई संविधान संशोधनसँग जोड्नुभएको छ । यो कुरा आयोगमा पनि आएको छ । केहि मधेसी मन्त्री बन्दैमा पहुँच, प्रतिनिधित्व र पहिचान हुँदैन, सबै सवल बन्नु जरुरी छ । राजनीति उसैले गर्न सक्छ जो आर्थिक–सामाजिक रुपमा सबल छ ।
अहिले आर्थिक विपन्नता र छुवाछुतको समस्या छ । दलितका बालबालिकालाई नपढाउने शिक्षक र आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउने दलितहरु पनि छन् । उनीहरु सबैलाई सबल नबनाएसम्म समाजमा सन्तुलित विकास हुँदैन । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा सबैको पहुँच पुग्दैन ।
संविधान संशोधनको माग जनताको कि राजनीतिक दलको हो ?
संविधान संशोधनको माग पूर्णतः राजनीतिक कुरा हो । यो समस्या राजनीतिक रुपबाटै समाधान हुन्छ । तर, बुझ्नु जरुरी के पनि छ भने मधेसभित्रै मधेसीको पहुँच छैन । भोजपुराहरुले मधेसीको मूलधारमा आउनै नदिएको गुनासो आयोगमा आएर गरेका छन् ।
म मधेसी विजय दत्त र गाउँघरका एकजना मुसहर मधेसीमा आकाश जमिनको अन्तर छ । राज्यका निकायहरुमा मधेसीको पहुँच छ तर, पहुँच हुँदै नभएका मधेसीधेरै छन् । यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।
मधेसमा समस्या रहेकैले मधेसी आयोग बन्यो । किन बन्यो ? सबै मधेसीको हकहित गर्न, उनीहरुलाई पहुँच दिन । आम मधे ीको हितका लागि बनेका ऐन–कानुन कार्यान्वयन भएको, नभएको अनुगमन गर्न । यो जरुरी छ ।
पूँजीवादी युगमा पूँजी हुनेहरु मालिक भए र नहुनेहरु नोकर रहे । अहिले व्यक्तिवादविरुद्व समाजवाद भनिएको छ । समाजवादलाई अगाडि बढाउन आयोगहरु बनेका छन् । तर, नेपालका सबै १३ वटा आयोगले परिणाम आउने गरी काम गरे मात्र समाजवाद उन्मुख हुनसक्छ ।
अहिले संघीय सरकार र प्रदेश २ सरकारबीच अधिकारकै बिषयमा टकराव छ नि ?
संघीयताको अभ्यास गर्ने क्रममा नेपालमा तीन तहको सरकार बनेको धेरै भएको छैन । भर्खर हिँड्न थालेको बालकलाई म धेरै टाढा गइहालौं लागेको छ । यस्तो त अरु प्रदेशमा पनि होला । प्रदेश २ ले अधिकारको कुरा अलि बढी उठाएको हुन सक्छ । यद्यपि, संसारमा देखापरेका सबै समस्याको हल टेबुलबाट निस्केको छ ।
आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस भोलि कत्तिको कार्यान्वयन होला ?
संवैधानिक आयोगहरुले गरेको सिफारिस सरकारका लागि बाध्यकारी हुन्छ । फेरि मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति अधिकार प्रवर्द्धन गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको दायीत्व नै हुन्छ । उसले सकेजति गर्छ । तपाईं अहिले जुन प्रश्न गरिरहनुभएको छ, अर्को वर्ष त्यो परिवर्तन हुन्छ भन्नेमा आशावादी छु ।
