२५ वैशाख, काठमाडौं । उपत्यका नगरपालिका फोरमले काठमाडौं उपत्यका बिकास प्राधिकरण खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ । बिसं २०४५ सालमा ँगठन भएको प्राधिकरण हाल उपत्यकाको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक अवस्थामा व्यापक परिवर्तन आईसकेकोको अवस्थामा आवश्यक नरहेको ठहर काठमाडौंका नगरपालिाकका मेयरहरुको छ ।
बुधबार ललितपुरमा फोरमका संयोजक एवं काठमाडौं महानगरका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न चौथो बिस्तारित बैठकपछि यस्तो जानकारी दिइएको हो ।
‘नेपालको संविधान तथा परिवर्तित राज्य संरचना, विद्यमान कानून कार्यान्वयनमा समेत अवरोध हुने र समग्रमा संघीय संरचना कार्यान्वयनमैं वाधा पुग्ने प्रकृतिको संस्थाको देखिएकोले प्राधिकरणको खारेजीका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ,’ फोरमले निर्णय गर्दै भनेको छ ।
हाल काठमाडौं महानगरपालिका र प्राधिकरणबीच घरजग्गाको मापदण्डलाई लिएर विवाद छ ।
बैठकले रिक्त दरवन्दी, आवश्यकता र स्थानीय सरकारको माग बमोजिम पठाइएका कर्मचारीलाई मात्र समायोजन अनुरुप हाजिर गराउने निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड ङ को व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारले आफ्नो संगठन संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन र बृत्ति विकास, दरबन्दी निर्धारण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्वन्धी अन्य कार्य समेत गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार दिएको बिषयलाई बैठकमा जोड दिएर उठाइएको मेयरहरुले बताएका छन् ।
‘अहिले समायोजनका नाममा कर्मचारीलाई जबर्जस्ती स्थानीय तहमा पठाउने कामले स्थानीय सेवा व्यवस्थापनमा जटिलता पैदा भएको जनाउँदै बैठकले यस सम्बन्धि जानकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखि पठइनेछ,’ निर्णयमा भनिएको छ ।
बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ का कतिपय व्यवस्थाहरुका कारण सार्वजनिक बिकास निर्माणका काम तथा सार्वजनिक खरिदमा जटिलता बढाएको, गरेका काम पनि प्रभावकारी नभएको, ढिलासुस्ती हुने गरेको गरेको उल्लेख गरेको छ ।
गएको पुस २० गते कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको गोकर्णमा बसेको फोरमको बैठकले सरकारलाई सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, परम्परागत सम्पदा संरक्षण, प्रबर्द्धन र पुनर्निर्माणको लागि विशेष व्यवस्था गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । फोरमको मागबमोजिम नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा दश करोड रुपैयाँसम्मको काम स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत पटके निर्णयबाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई फोरमले उपलब्धीका रुपमा लिएको छ ।
त्यही बैठकले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयबाट निर्धारण र जारी गरेको जनप्रतिनिधिहरुको मर्यादाक्रम नमिलेकोमा आपत्ति जनाएको थियो । यो अपमानजनक मर्यादा क्रममा केही संशोधन भएको जनाउँदै बैठकले सबै जनप्रतिनिधिको मर्यादा उच्च बनाउन आग्रह गरेको छ ।
यस्तै ‘शिक्षा बिकास तथा समन्वय एकाई’ ले गरेका निर्णयले स्थानीय सरकार माथि हस्तक्षेप भएकोमा आपत्ति जनाउँदै फोरमले एकाई र सो एकाईमार्फत हुने कार्यलाई पूर्ण अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्णयमा भनिएको छ,’नेपालको संविधानको अनुसूची – ८ मा आधारभूत र माध्यमिक तहसम्म शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई एकल अधिकारका रुपमा दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड ‘ज’ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन समेतको पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ । अहिले एकाईले गरेका काम तथा उसका निर्णय उक्त व्यवस्था बिपरीत भएको छन् । यो संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको बिपरीत हो ।’
