Comments Add Comment

१ लाख ३२ हजार अपराधी जेलबाहिर, दोषीलाई कारबाहीको सट्टा उन्मुक्तिको तयारी

२६ वैशाख, काठमाडौं । आन्तरिक ऋण उठाउने तयारीमा सरकार लागेकोदेखि विकास प्राधिकरण खारेजीको पक्षमा उपत्यकाका १८ मेयर उभ्भिएकोसम्मका खबरलाई आजका पत्रिकाहरुले प्राथमिकतापूर्वक छापेका छन् । त्यस्तै, पीएचडी कार्यक्रमभित्रको बेथिति, सरकारी जग्गा दुरुपयोग, अपराधलगायतका विषयमाथि पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले नजर डुलाएका छन् ।

कान्तिपुरले ‘विकास प्राधिकरण खारेजी माग्दै १८ मेयर’ शीर्षकमा मुख्य समाचार लेखेको छ । वर्तमान संविधानविपरीत गठित र स्थानीय सरकारको मर्म नबुझी कार्य गरेको आरोप लगाउँदै उपत्यकाका नगरप्रमुखहरुले उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजीको माग गरेका हुन् ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणले हाल उपत्यकाभित्रको विकास निर्माणको काम गर्दै आएको छ ।

बुधबार उपत्यका नगरपालिका फोरमले चौथो विस्तारित बैठकका निर्णय सुनाउन गरेका पत्रकार सम्मेलनमा फोरमका सचिव तथा मध्यपुर ठिमी नगरपालिका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले आफूहरुको कामकारबाहीमा प्राधिकरणले हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गर्दै खारेज हुनुपर्ने बताएको कान्तिपुर समाचारमा उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयहरुमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको भूमिका थप शक्तिशाली हुनेगरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेकाे अर्को खबर पनि कान्तिपुरमा छ । शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास भए पनि विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति रहने शिक्षामन्त्री पदाधिकारी नियुक्ति र फेरबदलमा थप शक्तिशाली हुनेछन् ।

कान्तिपुरका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले हिउँदे अधिवेशनमा संसदमा दर्ता गराएको संशोधन विधेयक बुधबार राष्ट्रियसभामा पेस गरिएको छ । विधेकमा उल्लेख भएअनुसार कुलपति र सहकुलपतिले निरीक्षण गर्न, गराउन र निर्देशन दिन सक्नेछन् । यसअघि निरीक्षण र जाँचबुझ गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकामा संशोधित विधेयकमा निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान थपिएको हो ।

कान्तिपुरको अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा स्रोत साधनले भ्याए आगामी आर्थिक वर्षमा राजनीतिक कार्यक्रमहरु सम्बोधन हुने भएको खबर छ । बजेट राजनीतिक लोकप्रियता र आर्थिक वास्तविकताको सन्तुलन भएको जनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले भ्याएसम्म राजनीतिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने योजना बनाएको समाचारमा उल्लेख छ ।

नयाँ पत्रिकाले १ लाख ३२ हजार अपराधी जेलबाहिरै रहेको हिसाब निकालेको छ । समाचार अनुसार, अदालतले ००४ सालमा कैद सजाय सुनाएका दोषीसमेत अझैसम्म फरार छन् ।

अदालतको फरार सूचीमा नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक रमेशचन्द्र ठकुरीदेखि बैंकर पवनजंग कार्कीसम्म छन् । यी दोषीबाट राज्यलले १३ अर्ब ८० करोड ६५ लाख असुल्न बाँकी छ ।

नयाँ पत्रिका लेख्छ–अपराधी जेलबाहिर भए पनि यिनलाई नियन्त्रणमा लिएर राख्ने ठाउँ स्थान भने अभाव छ ।  देशभरका कारागारको क्षमता १५ हजार ४ सय ६६ छ । अहिले नै कारागारमा २१ हजार ८ सय ३५ कैदी छन् । थप एक लाख ३२ हजार पक्राउ परे कहाँ राख्ने सरकारलाई नै थाहा छैन ।

यसैबीच, फौजदारी मुद्दद्दाका दोषीलाई खोजेर कारबाही गर्नुको सट्टा उन्मुक्ति दिने तयारी सरकारले गरेको छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार, गत १ भदौदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी फौजदारी संहिताले नै दोषीलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारप्रति प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पोखेको आक्रोस, राजमार्ग सुरक्षासँग सम्बन्धित समाचार पनि नयाँ पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा पढ्न सकिन्छ ।

रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्राको तस्वीर छापेको अन्नपूर्णले सरकारले जेठ १४ भित्र ८६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएकोलाई प्रमुख समाचार बनाएको छ ।

बजेटमार्फत चालू वर्षमा १७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरिएको थियो ।

अन्नपूर्णका अनुसार भएको कामको भुक्तानी दिन तथा आउँदा दिनमा सरकारको खर्च बढ्ने भएकाले आन्तरिक ऋण उठाउन लागिएको हो ।

‘यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक तालिका बनाएर आन्तरिक ऋण उठाउँथ्याे । बजारलाई ऋण उठाउने तालिकाका सम्बन्धमा सूचित गरिन्थ्यो । तर यसपटक त्यस्तो भएन’, अन्नपूर्णले आफ्नो समाचारमा लेखेको छ ।

दोसो जनआन्दोलनपछि सरकारले १२ वर्षमा १ लाख ९० हजार सात सय २६ जनालाई जन्मका आधारमा नागरिकता बाँडेको तथ्यांक पनि अन्नपूर्णले आज छापेको छ । समाचार अनुसार यस्तो नागरिकता सबैभन्दा बढी झापामा बाँडिएको छ ।

राजधानीले ‘दलालको चंगुलमा पीएचडी कार्यक्रम’ शीर्षक दिएर पीएचडी कार्यक्रमभित्रका बेथिति खोतलेको छ । राजधानीका अनुसार अनुमतिबिना नै विदेशी विश्वविद्यालयका पीएचडी कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन भइरहेको छ । उच्च शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ मा विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन लिई नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरी सञ्चालन गरिएको राजधानीको ठहर छ ।

राजधानीका अनुसार अनुमति नलिई ६० कार्यक्रम सञ्चालित छन् र नेतादेखि न्यायाधीशसम्मले पीएचडीका लागि रकम बुझाएका छन् ।

नागरिकले सरकारी जग्गा दुरुपयोगबारे मुख्य समाचार बनाएको छ भने गोरखापत्रले पाटेबाघको खान्कीबारे एंकर बनाएको छ ।

हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment