२६ वैशाख, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिका–३०, लालपर्सास्थित अतिक्रमित डेढ विगाहा ऐलानी जमिन खाली गराइने भएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराई, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रहरी उपरीक्षक, सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षसहित १५० जनाको सर्वपक्षीय भेलाले वडामा हाल अतिक्रमण भएका ऐलानी पर्ती जग्गाहरु खाली गराउने निर्णय गरेको हो ।
वडा अध्यक्ष अमानत मियाँका अनुसार लालपर्सामा झण्डै डेढ विगाहा ऐलानी जमिन छ । त्यसमा नेपाल राष्ट्रिय निमावि स्थापना गरिएको छ । यो क्षेत्रमा २ दर्जन घरसँगै मुस्लिम समुदायले नमाज पढ्ने ठाउँ ‘जनाजा’ पनि यहीँ छ ।
ऐलानी र पर्ती जग्गामा विद्यमान अतिक्रमण हटाउने अभियान जिल्लाभरि नै विस्तार गरेर सार्वजनिक जमिनको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराईले बताए ।
‘जिल्लामा धेरै ठाउँमा ऐलानी पर्ती जमिन अतिक्रमण भएको सूचना हामीलाई आएको छ । त्यसको संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ’, उनले भने, ‘विगतमा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले त्यो दायित्व स्थानीय सरकारको भनी उल्लेख गरेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसमा आफैं पनि सक्रियता लिन्छ । स्थानीय सरकारले मागेको अवस्थामा सुरक्षा सहयोग पनि दिन्छ ।’
मालपोत र नापीबाट सकारात्मक सहयोग भएन : मेयर सरावगी
वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कति सार्वजनिक र पर्ती जमिन छ भन्ने यकिन विवरण महानगरसँग छैन । ऐलानी, पर्ती सार्वजनिक जग्गाको खोजी गरिरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
त्यसका लागि वडाध्यक्षहरुलाई आफ्नो वडामा रहेको जमिनको विवरण खोजेर पठाउन भनिएको छ । तर, अधिकांश वडाध्यक्षहरुले त्यसो गर्न सकेका छैनन् । वडा नं १४ का अध्यक्ष भरतप्रसाद कुर्मी स्वयं जग्गा कीर्तेको मुद्दामा मुछिएका छन् । उनी अदालतलाई ५ लाख धरौटी तिरेर तारेख धाइरहेका छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका अधिकारीहरु नापी र मालपोतले सार्वजनिक जग्गाको खोजबिन कार्यमा सहयोग नगरेको बताउँछन् । पटक–पटक पत्राचार गर्दा र नगरपालिकाका प्रतिनीधि पठाउँदासमेत जग्गाको विवरण नदिने, मूल्यवान जमिनको कागजातको रेकर्ड लुकाएर राख्नेजस्ता कार्य मालपोतबाट भएको महानगरपालिकाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय कुमार सरावगी संघ सरकार मातहतका नापी र मालपोत कार्यालयले सहयोग नगरेका कारण सार्वजनिक संरक्षण गर्न कठिनाई भइरहेको बताउँछन् । ‘सार्वजनिक जमिनको पुराना रेकर्ड केही महानगरपालिकासँग छ । नयाँ अध्ययन गर्न हामीले सकेका छैनौं । कतिपय जग्गा मालपोत र नापीका कर्मचारी मिलेर हाल साविक गरेर पुराना रेकर्ड हटाएर किनबेच भइरहेको जानकारी हामीले पाएका छौं’, उनले भने, ‘संघ सरकार मातहत रहेका मालपोत र नापी स्थानीय सरकारको मातहतमा आएपछि मात्रै केही गर्न सकिन्छ, होइन भने विद्यमान अवस्थामा संघ सरकारले नै कडा कदम चाल्नुपर्छ ।
