सरकारले यस वर्षका लागि पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई मैले मिश्रित हिसाबले लिएको छु । नीति तथा कार्यक्रम बजेटअगावै आउनुपर्ने थियो, आयो । यसले परम्परा धानेको छ । केही महत्वाकांक्षी कुराहरु पनि परेका छन् । केही विषय छुटेका र केही दोहोरिएको पनि देखिन्छ ।
उठाउनै पर्ने विषय भनेको संघीयता कार्यान्वयनको कुरा थियो । संघीयता कार्यान्वयनमा अहिले पनि चुनौती नै छ । आवश्यक गतिमा काम भएको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशगत सन्तुलन मिलाउने, असमझदारी हटाउने भनिएको छ । तल्ला तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भनिएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । यद्यपि आगामी बजेटमा यो विषय कति समेटिएला भन्ने पछिको पाटो हो ।
पूर्वाधार, कृषि, उद्योग, खानी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु लगायत धेरै विषय नीति तथा कार्यक्रममा छन् । म पनि मोडल बजेट बनाएको मान्छे हो । मैले विगतदेखि नै ३ वटा कुरा उठाइरहेको छु । पहिलो युवा जनशक्ति, दोस्रो माटो र तेस्रो पानी । पानीसँग प्रित, माटोसँग मित र युवासँग विकासको जागरण गित गाउन सके मात्रै देश समुन्नत हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा पानीको विषय समेटिएको छ । खानेपानी आयोजना होस या जलविद्युत् आयोजनाहरु सबै पानीसँगै सम्बन्धित छन् । पहाडमा पोखरी बनाउने विषयहरु पनि समेटिएको छ ।
‘पानीसँग प्रित’ भन्नुको आशय पानीलाई अल्मल्याउनु हो । हिमालबाट निस्किएको पानी २४ घण्टामै नेपालको सीमा पार हुने अवस्था छ । हिमालको पानी आफैंमा दुर्लभ हो, जुन हामीसँग छ । संसारका कमै मात्र मुलुकमा पाइने यस्तो स्वच्छ पानीलाई हामीले उपयोग गर्न सकेनौं । त्यसलाई ७२ घण्टासम्म हाम्रो भूमिमा राख्न सक्यौं भने त्यसले चिस्यान बढाउँछ । हाइड्रोपावर, सिञ्चाईं, पोखरी, खानेपानी सबैको काम यसरी गर्न सकिन्छ । अहिले मुलुकमा खानेपानीको व्यवस्थापन गञ्जागोल छ । यो विषय नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ ।
अर्को मूख्य विशेषता चाहिँ यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नारामुखी कार्यक्रम घटाइएको छ । अघिल्लो वर्ष नारैनारा थिए । यस वर्ष भने मैले दुईवटा मात्रै नारा भेटेँ । सायद सरकार यस वर्ष यथार्थवादी धरातलमा ओर्लिन खोजेको हुनुपर्छ ।
नारालाई कार्यक्रमले सपोर्ट गर्नुपर्छ । यसमा जति कार्यक्रम राखिन्छ त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बुझाएर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा बजेट सोही अनुसारको बन्छ र कार्यान्वयनमा जान्छ । त्यो कार्यान्वयनमा नजाँदा सरकारले गाली खान्छ ।
०००
यो नीति–कार्यक्रमको नकारात्मक पक्षको चर्चा गर्दा यसमा एउटा विरोधाभाष भेटिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने भनिएको छ । तर, कुन क्षेत्रमा कसरी रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने विश्वसनीय आधार देखाइएको छैन । ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै गर्दा वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्य खोजेर युवालाई विदेश पठाउने पनि भनिएको छ । हो यहीँ विरोधाभाष देखियो । ५ लाख युवालाई वर्षमा रोजगारी दिने भए वैदेशिक रोजगारमा बल गरेर किन पठाउनुपर्यो ?
यहाँ अहिले नै जनशक्ति पाउन गाह्रो छ । हिजो सशस्त्र युद्धको बेलामा युवाहरु बाहिर जाने बाध्यता पनि थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । सरकारले बाहिर गएका आफ्ना नागरिकको अस्मिता र जिउज्यानको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । तर सरकारले नै पठाउने काम भने गर्नु हुँदैन । पठाउँदा पनि प्राविधिक एवं दक्ष जनशक्ति मात्र पठाउनुपर्छ ।
अहिले नेपालका राजनीतिकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकता केमा दिनुपर्छ भन्ने प्रश्न राख्यो भने जलश्रोत भन्ने उत्तर दिन्छन् । जलस्रोत त महत्वपूर्ण हो, तर जलस्रोतभन्दा पनि माथि जनस्रोत हुन्छ । जनस्रोतको विकास सम्बन्धमा दीर्घकालीन एउटा नीति चाहिन्छ । हामी जुन विकासको मोडल तयार गर्छौ त्यसमा जनस्रोतलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।
हामीले मध्यम आय भएको राष्ट्र, उच्च मध्यम आय भएको राष्ट्र र विकसित राष्ट्रमा उक्लिने परिकल्पना गरेका छौं त्यसका लागि हामीलाई कस्तो कुन तहको जनशक्ति, चाहिन्छ कस्तो शिक्षा नीति चाहिन्छ । यस्ता खालका नीति देखिएन ।
यतिबेला संघीय सांसदहरु निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँ चाहियो भन्दै हिँड्नु भएको छ । त्यत्रो बजेटका लागि पैसा कहाँबाट आउँछ ? अहिले बजेटका लागि आउने पैसा भनेको राजश्व, अनुदान र वैदेशिक ऋण हो ।
अनुदान भनेको त एक प्रकारको दान नै हो । अनुदान लिदा कहिँ न कतै राष्ट्रिय स्वाभिमान धरौटी राखिएको हुन्छ । दान दिनुको पछाडि कहिँ न कतै अदृश्य स्वार्थ हुन्छ । अर्को वैदेशिक ऋण त पछि तिर्नुपर्छ । तिर्ने क्षमता नहेरी जति पाइन्छ त्यति ऋण लिने कुरा आउँदैन । अब बाँकी रह्यो राजश्वको कुरा । राजश्व बढाएपछि सर्वसाधारणलाई मार पर्ने नै भयो ।
०००
करको दर कतापट्टि लैजाने र राजश्वको योगदान कति बनाउने भन्ने खाका नीति तथा कार्यक्रममा छैन । जलवायु परिवर्तनको कुरा आयो, तर यसबाट परेको प्रभाव न्युनीकरणको सन्दर्भमा अनुदान लिने होइन, क्षतिपुर्ति लिनुपर्छ । हामीले क्षति व्यहोरेका छौं भने क्षतिपूर्ति पाउनुप¥यो, त्यो पनि बिना शर्त । त्यो कुरा उठेको छैन ।
हामीले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएका छौं । अहिले ११ लाख भित्रिए, तर आम्दानी बढ्यो कि बढेन त्यो हेर्नुप¥यो । महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ आम्दानी नै हो । पर्यटक बढे पनि आम्दानी बढेको छैन । हाम्रो एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै गतिलो छैन ।
आर्थिक वृद्धि पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । ६ प्रतिशतको वृद्धिदर पनि हाम्रा लागि पर्याप्त छैन । नीति तथा कार्यक्रम अलि हतारमा बनाइएको देखियो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले समात्छ कि समात्दैन भन्ने हो ।
स्रोतको दक्षता बढाउने कुरामा नीति तथा कार्यक्रमले धेरै बोलेको छैन । हिजो सय रुपैयाँमा गरेको काम आज ८० रुपैयाँमा गर्न सक्नुप¥यो । त्यसो भयो भने बजेटको आकार बढाउनु पर्दैन । अहिले १७ खर्बको बजेट ल्याउने चर्चा पनि छ । तर अहिले नै सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । खर्चै गर्न नसक्ने बजेटको आकार किन बढाउने ?
आकार ठूलो बनाएर के अर्थ ? सबैभन्दा राम्रो स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने हो भने बजेटको आकार घटाउनु पर्छ ।
सुशासनको नारा लगाइन्छ तर सुशासन छैन । साँझ पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल छैन भनेर लेखिन्छ, राति आयल निगमले मूल्य बढाउँछ । त्यसको भोलिपल्ट बिहानै पम्पले पेट्रोल बेच्छ । खै सुशासन ? मालपोतको विकृति अझै रोकिएको छैन । सिसि क्यामेरा सबैतिर राखिएको हुन्छ, तर एउटा कोठामा राखिएको हुँदैन । त्यही कोठमा गएर घुस लेनदेन हुन्छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता हामीले भनेका छौं, तर भ्रष्टाचार झन् संस्थागत हुँदै गएको छ ।
०००
बजेटको आकारमा धेरै बल गर्नुहुन्न । आकार बढ्दा राजश्व बढाउनुपर्ने हुन्छ, यसले जनता मारमा पर्छन् । सकभर साधनस्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्नेगरी बजेटको आकार घटाउनु पर्छ । कर्मचारीलाई भत्ता दिने कुरा पनि काममा आधारित हुनुपर्छ । अहिले इन्धनमा धेरै अनियमितता छ । हिजो पेट्रोलको मूल्य धेरै हुँदा जति बजेट थियो आज पनि उति नै छ । मूल्य घटेपछि बजेट घट्नु पर्दैन ? सवारी मर्मतमा धेरै खर्च हुने गरेको छ । यी कुराहरु कर्मचारीलाई थाहा छ ।
यदि यतिबेला म अर्थमन्त्री हुन्थेँ भने बजेटको आकार १४ खर्बकाे बजेट बनाउने थिए । यसमै सामञ्जस्य हुनेगरी कर्मचारीको तलब पनि बढाउँथे, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि बढाउँथे । कृषिलाई गर्नुपर्ने काम पनि गर्ने थिएँ । सबै काम म बजेटको आकार नबढाइ गर्न सक्थेँ ।
विकास खर्च अहिले पनि सुधार हुन सकेको छैन । दुई प्रतिशत सुधारलाई उल्लेखनीय मान्न सकिदैन । फागुन महिनासम्म कम्तीमा पनि ६० प्रतिशत खर्च हुनुपर्ने थियो । सरकार बलियो भएर मात्रै पनि हुँदैन । प्रशासन पनि चुस्त चाहिन्छ । दुई तिहाईको सरकार भन्छन्, मन्त्रालयमा काम गर्न बहुमत नै भए पर्याप्त हुन्छ । दुई तिहार्ई लिएर सबै काम बन्छ भनेर सरकार ढुक्क हुनु भएन ।
(अर्थविद् डा. अधिकारीसँग अनलाइनखबरकर्मी रोयल आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित)
