५९० रोपनी सरकारी जग्गा मालपोत अधिकृतका परिवारको नाममा दर्ता

२ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास हाताको २९९ रोपनी जग्गा भूमाफियाले हडपेको चर्चा चलिरहँदा जुम्लाका मालपोत अधिकृतले त्योभन्दा दोब्बर सरकारी जग्गा श्रीमती, छोरी र नातागोताको नाममा पास गराएको पाइएको छ ।

ती मालपोत अधिकृत हुन्- जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिका-४ बाउलीगाउँका गोविन्दप्रसाद न्यौपाने । हाल सेवा निवृत्त न्यौपानेले सेवामा रहँदा २०६६ सालमा गुठिचौरस्थित राष्ट्रिय भेँडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमको ३ लाख वर्गमिटर अर्थात ५९० रोपनी जग्गा पत्नी गोमा, छोरी पार्वती र १४ जना आफन्तको नाममा दर्ता गराएको पाइएको छ ।

जुम्ला जिल्लाको घुम्नै पर्ने ठाउँमध्ये पर्छ, गुठिचौर । चाउले हिमाल, गिडी दह, ठाकुरज्यू लगायतका पर्यटकीय स्थलहरुले गोठीचौरको महत्व बढाएका छन् । चाउले हिमाल मुनिको कोल्टे गाउँबाट पश्चिममा छ, भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमको फार्म । फार्ममा न्युजिल्याण्ड र अस्ट्रेलियाबाट ल्याइएका उन्नत जातका भेडा बाख्राबाट नश्ल सुधार गरिन्छ ।

सीडीओले पत्ता लगाए बदमासी

राष्ट्रिय भेडाबाख्रा फार्मको विभिन्न कित्ताको २२ लाख वर्गमिटर जग्गा नापनक्सा भएको छ । साविक गुठिचौर गाविस- ६ को कित्ता नम्बर ३ मा भेडाबाख्रा फार्मको नाममा ६ लाख २१ हजार ५२५ वर्ग मिटर जग्गा फिल्डबुकमा कायम छ । त्यसैमध्येको तीन लाख वर्ग मिटर (५९० रोपनी) जग्गा न्यौपानेले निजी बनाइदिएका हुन् ।

मालपोत अधिकृत रहँदा न्यौपानेले गरेको बदमासी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) भएर जुम्ला आएपछि रुद्रप्रसाद पण्डितले पत्ता लगाएका हुन् । पण्डित तिनै सिडिओ हुन् जसले सिराहामा पनि हडपिएको २१ विघा जग्गा सरकारको नाममा ल्याएका थिए । उनी २०७२ चैतमा जुम्लाका सिडिओ भएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्ट्याउँदै सीडीओले ल्याए २० विघा जग्गा सरकारको नाममा

गुठिचौरको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको सूचना पाएपछि अनुसन्धान गरेर उनले फेला पारेको तथ्य चकित पार्ने खालका छन् ।

न हदवन्दीको पालना, न स्थानीय निकायको सिफारिस

भूमि सम्वन्धी ऐन २०२१ ले पहाडी जिल्लामा खेतीपातीको लागि ७५ रोपनी र घरबासको लागि ५ रोपनीसमेत गरी ८० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । आफ्नै जिल्लामा मालपोत अधिकृत हुन पुगेका न्यौपानेले भने आफ्नी श्रीमती गोमा र छोरी पार्वतीको नाममा १३८ रोपनी जग्गा दर्ता गराए ।

मालपोत अधिकृतले मालपोत ऐन २०३४, भूमि सम्वन्धी ऐन २०२१ र जग्गा नाप जाँच ऐन २०१९ ले गरेको व्यवस्थाभित्र रहेर जग्गा दर्ता, नामसारी, रजिष्ट्रेशन, लिखत पारीत लगायतका कामकारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मालपोत अधिकृतले आफ्नो र परिवारको स्वार्थ रहेको जग्गाबारे निर्णय गर्न पनि पाउँदैनन् । भोग प्रमाणले जग्गा दर्ता योग्य देखिए परिवारको मुलीको नाममा जग्गा दर्ता गरेर अंशियारलाई अंशबन्डा गर्नुपर्छ । तर मालपोत अधिकृत न्यौपानेले कुनै नियम पालना गरेका छैनन् । उनले राजश्व छली गर्ने उद्देश्यले गुठिचौरको सरकारी जग्गा १४ जनाको नाममा सीधै दर्ता गराएको देखिएको सिडिओ पण्डितले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन बताउँछ ।

प्रतिवेदन अनुसार, न्यौपानेले १४ जनामध्ये सबभन्दा धेरै ३५ हजार १५० वर्गमिटर जग्गा श्रीमती गोमा र त्यसपछि ३४ हजार ८५० वर्गमिटर छोरी पार्वतीको नाममा दर्ता गराएका छन् ।

१२ आफन्तमध्ये एक जनाको नाममा ३३ हजार वर्गमिटर, अर्का एक जनालाई ३२ हजार ३३५ वर्गमिटर र ६ जनाको नाममा २० हजार वर्गमिटर जग्गा दर्ता गराएका छन् । त्यस्तै, एक जनालाई १३ हजार ३३५ वर्गमिटर, एक जनालाई १३ हजार ३३० वर्गमिटर र एक जनालाई २ हजार वर्गमिटर दर्ता गराइदिएका छन् ।

यी सबै चौरको रुपमा रहेको सरकारी जग्गा हुन् । यहाँ कतै पनि बारी, खेत वा घरहरु छैनन् । भेडाबाख्रा फार्मको जग्गा निजी बनाउँदा मालपोत अधिकृत न्यौपानेले न स्थानीय निकायको सिफारिस लिएका छन् न त हदवन्दी सम्बन्धी कानुनलाई वास्ता गरेका छन् ।

झरीमा फाइल नष्ट गर्ने दुष्प्रयास

जुम्ला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि २०७३ साउन २६ गते पत्रमार्फत मालपोत कार्यालयसँग जग्गा सम्बन्धी कागजात माग्दा मालपोत अधिकृत न्यौपाने सेवा निवृत्त भइसकेका थिए ।

उनको ठाउँमा आएका देवनाथ साहले जिल्ला प्रशासनले मागेका कागजात जुटाउँदा केही कर्मचारीको असहयोग झेल्नु पर्‍यो । उनले साउन ३१ गते बेलुका जग्गाको कागजात कार्यालयको बलेनीमा झारपातको झाडीमा फ्याँकिएको फेला पारेर जिल्ला प्रशासनलाई खबर गरे । झरीमा पूरै भिजेका कागजातमा अक्षरहरु मेटिएका थिए ।
भोलिपल्ट सहायक सिडिओ विष्णुप्रसाद न्यौपानेको टोलीले मुचुल्का उठाएर केही कर्मचारीसँग बयान पनि लियो । त्यसक्रममा सरकारी जग्गा हडप्ने अघिल्ला मालपोत अधिकृत न्यौपानेले आफ्नो कोटरीका केही कर्मचारीलाई पानी परेको बेला सक्कल कागजात झ्यालबाट फाल्न अह्राएको पत्ता लाग्यो ।

त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मालपोतका ती कर्मचारीहरुको तलव बृद्धि, बढुवा रोक्का लगायतको विभागीय कारवाहीका लागि भुमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा सिफारिस गर्‍यो ।

किर्तेमा फार्मका हाकिमको साथ !

राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषदअन्तर्गतको राष्ट्रिय भेंडाबाख्रा फार्ममा निमित्त प्रमुख रहेका यमुना कुमार श्रेष्ठले २०६६ जेठ ३ गते मालपोत कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा आफ्नो कार्यालयको नाममा नापनक्सा भई फिल्डबुक कायम भएको सरकारी जग्गामा व्यक्ति विशेषको जग्गा नपरेको जनाएका थिए ।

तर त्यसको एक महिनापछि नै उनले भेंडाबाख्रा फार्मको नाममा नापनक्सा भएकोमध्येकै तीन लाख वर्ग मिटर जग्गा दावीकर्ताहरुको रहेको भन्दै उनीहरुको नाममा हक छोड्ने गरी मिलापत्र सम्झौता गरे ।

‘निज निमित्त कार्यालय प्रमुखले सरकारी जग्गा संरक्षणमा ध्यान नदिई आफ्नो विभागीय अनुमती समेत नलिई सरकारलाई नोक्सानी पुर्‍याई व्यक्ति विशेषलाई लाभ पुर्‍याएको देखिन्छ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यस सम्वन्धमा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषदले पनि अनुमती नदिएको बुझिएको छ ।’

२०५३ सालमा जग्गाको नापनक्सा हुँदा नापी कार्यालयले जारी गरेको सातदिने सूचनामा हकदावी उजुरी पर्दा मालपोत अधिकृत न्यौपानेले उजुरीकर्तामध्ये छजनालाई एक-एक रोपनी जग्गा दिलाइदिए ।

अनुसन्धान प्रतिवेदन भन्छ- मालपोत अधिकृतकी पत्नी गोमा न्यौपानेको नाममा दर्ता जग्गा मध्येबाट ५०० वर्ग मिटर अर्थात एक रोपनीका दरले जग्गा कित्ताकाट गरी राजिनामा गरी दिएपछि ६ जना लोभी दावीकर्ताहरु चुपचाप लागेको देखिन्छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष अख्तियारको आसमा

गुठिचौर गाउँपालिका अध्यक्ष हरिबहादुर भण्डारी २०५३-०५४ सालमा गाउँमा नापी आउँदा त्यो जग्गा भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमको नाममा नापी भएको बताउँछन् ।

उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसको केही वर्षपछि मालपोत अधिकृत गोविन्द न्यौपानेले नापी कार्यालयका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेर ३ लाख वर्गमिटर जग्गा आफ्ना श्रीमती, छोरी, छिमेकी र आफन्तको नाममा दर्ता गराए छन् ।’

यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको उनले बताए । ‘यसमा अख्तियार के गरिरहेको छ, सोधिदिनुहोला’, उनले भने ।

अनुसन्धान जारी, जग्गा रोक्का

गुठिचौरको सरकारी जग्गा हिनामिनाबारे अनुसन्धान गर्न जुम्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु प्रसाद न्यौपानेको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरेका थिए ।

समितिमा सहायक वन अधिकृत श्यामलाल महत (हाल स्वर्गीय), नापी अधिकृत दामोदर वाग्ले, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एक अधिकृत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुद्दा फाँटका नायब सुब्बा गरी पाँचजना थिए ।

उक्त समितिले स्थानीयहरु समेतको फिल्ड सर्जमिन र जोतभोग तथा प्रमाण अभिलेख अध्ययन गरेर जग्गा सार्वजनिक नै कायम हुनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन दिएको छ । त्यसको आधारमा तत्कालीन सिडिओ पण्डितले ५९० रोपनी रोक्का राखेर थप अनुसन्धानका लागि २०७३ माघमा काठमाडौं आएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई गुहारेका थिए ।

आयोगले आफ्ना कर्मचारीहरु खटाएर स्थलगत अनुगमन पनि गर्‍यो, तर अहिलेसम्म छिनोफानो गरेको छैन । यसमा अझै अनुसन्धान जारी रहेको अख्तियारको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सिंगो दलित बस्ती व्यक्तिको नाममा पास