गण्डकीमा दामासाही अनुदान : ८२७ कृषि फार्मलाई ४० करोड

२ जेठ, पोखरा । कृषिलाई प्रदेश समृद्धिको तेस्रो आधारका रुपमा .लिएको गण्डकी प्रदेश सरकारले मोडल कृषि फार्मको अवधारणा ल्यायो । कृषि, पशु र माछापालनको व्यावसायिक विकास गर्दै युवाको लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले मोडल फार्ममा अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो ।

सरकारले प्रदेशका ११ जिल्लाका मोडल फार्महरुलाई लगानीको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरी आवेदन आहृवान गरेपछि कास्कीमा छ वर्षदेखि भैंसीपालन गरिरहेका इमान गुरुङ पनि लाईनमा बसे । तर, अहिले चारसय भैंसी रहेको उनको फार्म मोडल फार्ममा गनिएन ।

लमजुङको दोर्दीमा खोल्न लागिएको मल्टिपल एगि्रकल्चर प्रालि चाहीँ अनुदानका लागि छनोट भएको छ । बाख्रा, कुखुरा, माछा आदी पाल्ने योजना रहेको तर, व्यवसाय सुरु नगरेको यो फार्म लमजुङका पूर्वसांसद बुद्धिराम गुरुङ समूहको हो । फार्मले गण्डकी प्रदेश सरकारसंग १० लाख रुपैयाँ अनुदानका लागि सम्झौता गरेको छ ।

प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले कृषिको अनुदान व्यावसायिकताभन्दा पहुँचको आधारमा वितरण गर्ने शैली अपनाएको बुझाउन यो उदाहरण पर्याप्त छ । यो भनेको कनिका छरेजसरी अनुदान छर्ने पुरानो शैलीको छनक पनि हो ।

कनिका छर्ने नीति

गण्डकी प्रदेश सरकारले आउँदो पाँचवर्षमा कृषि उत्पादन अहिले भन्दा दोब्बर गर्ने घोषणा छ । अनुदान वितरण शैली भने नतिजामुखीभन्दा धेरैमा बजेट टर्ने बाटोमा गएको देखिन्छ । एक स्थानीय तहमा कम्तिमा एक मोडल फार्म छनोट गरेर कम्तिमा १० लाख अनुदान दिने भनेको सरकार अहिले प्रति फार्म दुईलाख ५० हजार रुपैयाँका लागि धेरैभन्दा धेरैलाई समेट्न लागेको छ ।

गण्डकी सरकारले कृषिमा यान्त्रिकरण गर्न मोडल फार्महरुलाई ५० लाखसम्म अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । व्यवहारमा भने पार्टी धेरैलाई थोरै-थोरै बजेट बाँडेर कार्यकर्ता खुसी बनाउनेतिर लागेको छ ।

८५ स्थानीय तह रहेको प्रदेशमा अनुदानका निम्ति ८ सय ३० फार्म छनोट भएको छ । उनीहरुले कृषि, पशु र माछापालनका निम्ति साढे २ लाख रुपैयाँदेखि १३ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने छन् । कुनै स्थानीय तहमा एकमात्र मोडल फार्म परेका छन् भने कुनैमा २९ वटासम्म छन् ।

पहिले कृषि विकास कार्यालयले युवा लक्षित कार्यक्रम भन्दै बाँडेको (सुरुमा २५ हजार र पछि ४० हजार रुपैयाँ) बालुवामा पानीजस्तै भएको थियो । प्रदेश सरकार पनि त्यही बाटोमा लागेको कृषिविदहरु बताउँछन् ।

यो आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कृषि मन्त्रालय छनोटमा परेको फार्मसँग अनुदान सम्झौता गर्दैछ । ‘मोडल कृषि फार्म’लाई अनुदान दिन ४० करोड बिनियोजन गरेको छ । सरकारको मोडल फार्म अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमा पाँचलाखदेखि २६ लाख रुपैयाँसम्म लगानी भएका फार्मलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने उल्लेख छ ।

‘सरकारले राम्रो कुरा ल्यायो । कृषि उत्पादन, बजार र स्वरोजगार बढाउने भयो भन्ने लागेको थियो,’ कृषि विकास कार्यालय प्रमुख भएर लामो समय काम गरेका बेनीबहादुर बस्नेत भन्छन्, ‘तर, फेरि उही वितरणमुखी, आˆनो लक्ष्य गुमाउने बाटोमा हिँड्ने देखियो ।’

कागजी कृषक र सहकारीले फाइदा लिइरहने अवस्था नहटाएसम्म कषीमा यस्तो लगानी वालुवमा पानी भईरहने उनको अनुभव छ ।

साँच्चै उत्पादन बढाउने गरी मोडल फार्महरु विकास गर्ने हो भने यसरी बजेट छर्नै नहुने बस्नेत बताउँछन् । ‘बरु बजेट एकीकृत गरेर परिणाममुखी सीमित ठाउँमा लगाउन कृषि मन्त्रालयसँग आग्रह गर्छु ।’

लाभान्वितको संख्या बढाउन खोज्दा कार्यक्रमको उद्देश्य नै गुम्ने उनले बताए । त्यसमा पनि दामासाहीले अनुदान बाँड्ने काम त गर्नै नहुने उनको सल्लाह छ ।

प्रदेशसभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी, सांसद धनञ्जय दवाडी लगायतले मोडल फार्मका नाममा कनिका झैं बजेट छर्ने, व्यावसायिक र उत्पादनमुखीभन्दा आदेशमा फार्म छान्ने काम भएको बताउँछन् । यही शैलीबाट जाँदा प्रदेशको कृषिले लक्ष हराउने उनीहरुको भनाइ छ ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता माधव लम्साल भने मागभन्दा तेब्बर आवेदन आएपछि फार्म संख्या बढाएर अनुदान दिने निर्णय भएको बताउँछन् । लगानी भइसकेपछि अनुगमन र मूल्यांकन गरेर दिइने हुँदा अनुदान दुरुपयोग नहुने, लक्ष्य प्राप्त हुने उनको दाबी छ ।

तर, टिनको छाप्रो हालेर २-४ वटा बाख्रा र एउटा भैंसी पाल्ने पनि मोडल फार्मका रुपमा छनोट भएको भन्दै सांसदहरुले प्रदेश सभामै आपत्ति जनाएका थिए ।

यसरी अनुदान छर्दा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने झैं कृषि उत्पादन कहिल्यै दोब्बर हुन नसक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी बताउँछन् । ‘अनुदानले मात्र व्यावसायिकता नबढ्ने हुनाले पहिले आवश्यकता पहिचान गर्न पर्‍यो’, भन्छन्, ‘केहि लाख अनुदान छरेर स्रोतको दुरुपयोग मात्र हुनसक्छ ।’

प्रदेश सरकारले जग्गा चक्लाबन्दी, कृषि उपज बजार लगायतका शीर्षकमा अनुदान वितरण गर्न २७ वटा कार्यविधि बनाएको छ । तर, अनुदानलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउनेतिर भने प्रदेश सरकार नलागेको धेरैको आरोप छ ।