दक्षिण एशियाली मनसुन फोरमले बैशाखमा यस बर्षको बर्षायाममा सामान्य वा त्योभन्दा कम पानी पर्न सक्ने अनुमान गरेको छ । तर यसको अर्थ यो होइन कि सबै झरी सामान्य हुनेछन् ।
अतिवृष्टि, खण्डवृष्टि र तिनबाट पैदा हुने पहिरो बाढीका जोखिम उत्तिकै छन् । । पोहोर साल त बर्षा ऋतु राम्रै भयो, खासै सङ्कट परेन । केही बर्ष यता असामान्य झरी पर्न थालेका छन् । त्यसैले पोहोर सम्झेर ढुक्क हुनसक्ने अवस्था होइन ।
डोजरले कोतरेर छियाछिया पारेका पहाडका सतहहरू छोटो अवधिमा पर्ने मुसलधारे बर्षाले खातखुत्तै बगाउन सक्छन् । हिउँदभरि उधिनेर खोलाबगर एवं चुरे पहाडहरू पनि उथलपुथल भएका छन् । जमिनको बिग्रेको अवस्थाले गर्दाथप सजग हुनुपर्ने परिस्थिति छ । सामान्य मौसमी बर्षामा पनि जोखिम बढ्दो छ । मौसममा अनिश्चितता नै बढी छ । छोटो समय धरर पानी पर्छ, एकैछिनमा जलमग्न पार्छ । एकैछिनमा बादल सकिन्छ । यस्तै हुन्छ अचेल ।
लामो समयसम्म बादल लागिरहे त्यस्तो अवस्थालाई असार याम भनिन्थ्यो । साउने झरी र भदौरे घामको आ–आफ्नै पहिचान थिए । आजकल त असारिनै छोड्यो । साउने झरीको आफ्नै गुण, रुप हुन्थ्यो । एक सातासम्म लगातार सिमसिम पानी परेर जलाधारहरू सिँचित हुन्थे र कुनाकाप्चाबाट भुलुलु मूल फुट्थे । अब ती जमाना छैनन् । ध्वार्र पानी पर्छ, सबै भल बगेर जान्छ । जम्माजम्मी पानी उत्ति नै परे पनि बर्षिने तरिका बिग्रेर भल बढ्ने, मूलको पानी नबढ्ने भैरहेको छ । यही हो जलवायु परिवर्तनको रुपढाँचा ।
पूर्वतयारी प्रचलन : पुराना मासिए, नयाँ आएनन्
मनसुन पूर्वतयारी नयाँ कुरा होइन । बर्खा लाग्नु अगावै घरगोठ छाउने, कठकुरामा दाउरा भरेर राख्ने, घरका कर्साकुर्सुलामा बलेनी काट्ने, बारीकान्लामा नाली बनाउने, जेठमा भोर्लाका पात छिप्पिएपछि सेउ(स्याखु) टाल्ने, पानीकागज किन्ने औ एकदुई जोर थोत्रामोत्रा कपडा जोडजाम गर्ने चलन त उहिले देखि रही आएको हो । यस्तै गरी जरुरतका सामान जोहो गरी राखिन्थ्यो ।
गाउँघरतिर धान कुटाएर, मकै, कोदो पिसेर राख्ने चलन थियो बर्खालाई भनेर । ‘धेरै कुटाउँदा नि किरा लाग्ला, कुनै दिन अलिअलि घाम त लाउला, यति भएसी पुग्छ’ भन्ने सुनेको धेरै भएको छैन । यसको मतलव, बर्षा ऋतुका महिनामा कुनैकुनै दिन विदो पर्ला भन्ने अपेक्षा हुन्थ्यो ।
बजारबाट टाढा हुनेहरूले बर्षा लाग्नु अगावै नुन, तेल, चिनी, चियापत्ती, मसला आदि बर्खाभरिलाई पुग्ने गरी किनेर ल्याउँथे । ‘यसपालि तीजमा बैनी आउँछे, त्यै भएर २ बिसौली चिनी धेरै ल्याएँ’, हाम्रा ठुल्दाइले पाल्पा(तानसेन)बाट हो कि रिडीबाट बोकेर ल्याएको जालीडोको (ढाकर) बिसाउँदै आमालाई भनेको झल्झली याद आउँछ मलाई । मौसमी उतार चढावका कुरा गर्दा सबैका आ–आफ्नै संस्मरण हुन्छन् ।
बेभरको खोजी खाने जागिरले डुलुवा बनाएपछि मलाई थाहा भयो यस्तो तयारी त पूर्वको लालीखर्कदेखि पश्चिमको कालङ्गासम्म, उत्तरको याङमादेखि दख्खिन्को भिम्मापुरसम्म हुँदो रहेछ । जता होउन्, जो होउन् दुःख उस्तै हुँदा रहेछन् । रुपमा फरक देखिए पनि सारमा उही । कतै गाड, कतै खोला खहरे, कतै घोल, बर्खामा बाढी पहिरो कै जगजगी हुन्छ ।
अहिले जमाना फेरिएका छन् । ढाकरमा बोकेर नुनतेल गर्नपर्ने कमैलाई छ । धान कुट्ने, कोदो पिस्ने किन गरिन्छ र ! रेमिटेन्सको पैसाले चाउचाउ किनिन्छ, फेसबुक लाइभ गर्दै खाइन्छ !
मौसम एकातिर फेरिएको छ, हामी अर्कोतिर फेरिएका छौं । नयाँ चुनौति थपिएका छन्, ती आँकलन गर्न कठीन छन् र अनपेक्षित छन् । साँच्चै भनुँ भने हामी नै चुनौति भएका छौं र चुनौति बढाउँदैछौं । तसर्थ फरक तयारी गर्न आवश्यक छ ।
विपद् पूर्वतयारी : कानुनमा जताततै, व्यवहारमा कताकति
नेपालको संविधानले विपद् कम गर्न पूर्वतयारीलाई राज्यका नीतिहरुमा समावेश गरेको छ ((धारा ५१ (छ) ९)) ।यसलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा अधिकारकारुपमा व्यवस्था गरेको छ (अनुसूची ९) । स्थानीय सरकारहरूलाई त विपद् व्यवस्थापन गर्ने एकल अधिकार पनि छ (अनुसूची ८) । अर्थात् स्थानीय सरकारले गर्नसक्ने जति उसले एक्लै गर्ने, उसले नसक्ने नभ्याउनेमा क्रमशः प्रदेश र संघले सघाउने । नेपालको संविधानको यो व्यवस्था विपद् व्यवस्थापनको विश्वव्यापी वैज्ञानिक मान्यता अनुरुप छ ।
गएका २ बर्षमा विपद् व्यवस्थापनका लागि नयाँ ऐन कानुन बनेका वा पुराना फेरिएका छन् । राष्ट्रिय नीति पारित भएको छ । गत बर्ष सन् २०३० सम्मका लागि रणनितिक कार्ययोजना पनि तयार भयो । स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले पनि यस सम्बन्धमा ऐन नियमहरू तयार गरेका छन् वा गर्दैछन् । जटिल बिषय र अवस्थाको व्यवस्थापन गर्नपर्ने भएकाले धेरै ऐन कानून र कार्यविधिहरूको आवश्यकता हुनु स्वभाविकै हो । यसका अलावा अन्य विषय क्षेत्रका ऐन, नियम, योजनाहरूमा पनि विपद् जोखिम कम गर्ने सवालहरू समावेश गरिएका छन् ।
कानुनी आधार सँगसँगै देशभर संस्थागत संरचना र समन्वय संयन्त्रहरु पनि व्यवस्था भएका छन् । राष्ट्रिय स्तरमा परिषद् र कार्यकारी समिति, हरेक प्रदेशमा परिषद र समिति, हरेक जिल्लामा र हरेक स्थानीय तहमा एक एक वटा समिति गरी कम्तिमा ७६१ समिति र आठ परिषद्हरूको व्यवस्था छ । ऐनले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा राष्ट्रिय प्राधिकरणको व्यवस्था गरेको छ ।
अहिले गृह मन्त्रालयमा राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र छ भने हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र छन् । हरेक प्रदेश र स्थानीय तहमा उपयुक्त निकायको स्थापना गर्न सकिने नै भयो ।आवश्यकता अनुसार यी संस्थागत संरचनामा थप पनि गर्न सकिन्छ । जस्तैः प्राधिकरणका शाखा विस्तार गर्न सकिन्छ, प्रदेशले विपद् व्यवस्थापन गर्न छुट्टै बिभाग वा प्राधिकरण बनाउन सक्छन् र स्थानीय सरकारले त एकल अधिकार नै पाएका छन् । यसलाई दरिलो संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था भएको मान्नुपर्छ ।
यस बाहेक नेपाल रेडक्रस देशभरमा फैलिएको छ । नेपालमारही रहेका डेढ दर्जन भन्दा बढि राष्ट्रसंघीय निकायहरूले विपद्मा पैरवी गर्छन् । करीव त्यत्तिकै संख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघसंस्था (गैसस) छन् र केही सयको हाराहारी संख्यामा नेपाली गैससहरूले विपद् व्यवस्थापनमा काम कुरा गर्छन् ।यतिविधि संस्थाहरू र संरचना हुँदा पनि किन अपेक्षित प्रतिफल छैन भन्ने प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न अलग्गै विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
कोलाहलमा शुन्यता
उत्तम कानुनी रबृहद् संस्थागत संरचनाको व्यवस्था भएता पनि तिनको कार्यान्वयन नहुँदा विपद् न्यूनीकरण, पूर्वतयारीका कामहरू प्रभावकारीरुपमा हुन सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण त विपद् पूर्वतयारीमा दत्तचित्त भएर काम गर्नेनिकाय नै छैन । ऐन पारित भएको दुईबर्षसम्म पनि प्राधिकरण बन्न सकेको छैन ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने प्राधिकरणले कसरी काम गर्ला, विपद उद्दार र राहतको परम्परागत सुरक्षा केन्द्रित प्रशासनिक सोच र दृष्टिकोणबाट विपद् व्यवस्थापनलाई के कसरी प्रभावकारी पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा रुपान्तरण गर्न सक्ला साथै ऐनमा व्यवस्था भए झैं विपद् प्रतिकार्यका कामहरुको राष्ट्रिय नेतृत्व लिन सक्ला भन्ने कौतुहल छन् ।
प्राधिकरण गठन गरेको भए परिषद् र समितिका जनमुखी निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्थ्यो, विपद् क्षति कम गर्न आवश्यक पूर्वतयारी गर्न सकिन्थ्योसाथै अनुभवबाट सिक्न सकिन्थ्यो । जतिसुकै ठूला चुनौति भए पनि मिहिनेत गरेर पार लाउन सकिन्छ भन्ने सिकाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट भएको छ । गृह मन्त्रालयमा रहेको क्षमतालाई सदुपयोग गरेर प्राधिकरणले अपेक्षाकृत उत्कृष्ठ काम गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ ।
विपद् जोखिममा सरकारको चासो र चिन्ता त मनग्गे छ । समय समयमा परिषद् र कार्यकारी समितिका बैठकहरू बसेर राम्रा निर्णय पनि भएका छन् । तर प्रचुर जनादेश पाएको सरकारमा किन प्राधिकरण गठन गर्न आत्मविश्वास आएको छैन, बुझ्न नसकिएको बिषय हो ।
अर्को तर्फ नेपाली विपद् व्यवस्थापनलाई विदेशी दाताका औपनिवेशिक शैलि र शब्दजालहरूबाट मुक्त गर्नु पनि उत्तिकै चुनौति छ । दाताका दातव्यमा तिनलाई रुच्ने पदावली राखेर तयार गरिने दस्तावेजका ठेलीले हाम्रा विपद् जोखिम कम हुँदैनन् ! हाम्रो सन्दर्भ अनुरुपका प्रविधिहरू र तौरतरीकाहरु अपनाउनु आवश्यक छ ।
कागजमा राम्रो, व्यवहारमा निराशाजनक
विगत सात आठ बर्षदेखि सबैजसो जिल्लामा विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना बनेका छन् र हरेक बर्ष मनसुन पूर्व तिनको समीक्षा र पुनरावलोकन हुन्छ । सबैजसो जिल्लामा ‘सहयोगी संघसस्था’का सहयोगमा बनेका ती योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसैले विपद व्यवस्थापनको व्यवहार र परिणाममा तात्विक भिन्नता आएको छैन ।
समाजको सोचपनि त्यस्तै छन्, बचावटका घनिभुत प्रयास भन्दा हानीनोक्सानीका खबर बिक्छन् बजारमा । जव विपत्ति आइपर्छ अनि मात्र अघि सर्ने पुरातनी प्रबृतिले गर्दाजोगाउन सकिने धनसम्पत्ती क्षति भैरहेको छ ।
घटना घटेपछि परीआउँदा मानिसहरू खटेका पनि छन् तर पनि पूर्वतयारीमा कसैले नि खासै चासो दिएको पाइन्न । परार साल ठूलो पानी पर्न सक्छ भनेर जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ३ दिन अगावैदेखि सजग गराएको थियो । त्यस्तै ठूलो बाढी आउन सक्छ भनेर पनि १ दिन अगावैदेखि सचेत गराएको थियो तर पनि वचावटका कुनै काम भएनन् । घटना घटेपछि मात्र चारैतिरबाट खनिने प्रबृत्तिमा सुधार आउन जरुरी छ ।
परेपछि देखा जाला ?
यस बर्ष लगभग ७६१ वटै सरकारहरू र संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूले विपदका लागि बजेट छुट्याएका छन् । तर, त्यो बजेट केमा लगानी गर्ने हो भन्ने स्पष्ट छैन । परी आए गरौंला भनेर छुट्याइएको बजेट पुरानै विपद पर्खिने मानसिकतामा विनियोजन गरेको देखिन्छ । पूर्वतयारीमा गरे त क्षति कम हुँदो हो ।
यसपटकको बर्षायाम पनि भगवान भरोषा मै छ । राष्ट्रिय परिषदको बैठकले पूर्वतयारीका लागि आव्ह्वान गरेको छ । तर, त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नेप्रभावकारी संंयन्त्र नै छैन । ७६१ भन्दा बढी समितिहरूले बैठक बस्न र निर्णय गर्न त सक्छन् तर तिनका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्षमतावान निकाय छैनन् ।
प्रकोपहरूबाट हुनसक्ने हानीनोक्सानी कम गर्न पूर्वतयारी महत्वपूर्ण हुन्छन् । भर्खरै भारतको उडिसामा आँधी आउनु अगावै दशौं लाख मानिसलाई सुरक्षित वासमा पुर्याइयो र जोगाइयो । हाम्रो देशमा ठूलो बाढी आयो भने के हुने होला !मौसम पूर्वानुमान र बाढी पूर्वसूचना त जसोतसो चल्ला तर बाँकी तयारीको कुनै अत्तोपत्तो छैन ।
सामान्य भए जून १० मा नेपालमा मनसुनी बर्षा शुरु हुनेछ । जून ५ अगावै सम्पूर्ण पूर्वतयारी सकेर त्यस दिन कृत्रिम घटना अभ्यास गरी प्रतिकार्य योजना परीक्षण गर्ने र बाँकी ५ दिनमा सबै संयन्त्रहरू थप दुरुस्त गर्ने कुरा विभिन्न मञ्चहरूमा भैरहन्छन् । तर पनि लागु भएका छैनन् । किनभने एकचित्त भएर विपद् व्यवस्थापनको व्यवहारिक नेतृत्व गर्ने निकायको गठन नै भएको छैन । अव २० दिनमा के होला र खै ! जून ५ दिन अधिकारीहरूले भव्यताका साथविश्व वातावरण दिवस मनाउलान् । बाढीको जोखिममा रहेकाहरूले भने आँगनमा आकाशतिर फर्केर ‘भगवान रक्षा गर’ भन्नेहोला ।
सुनसरीको टप्पु होस् या सप्तरीको तिलाठी, बाँकेकोे राप्ती किनाराको होलिया होस् या बर्दिया बवई किनारको महजिदिया, सबैमा जोखिम बढी छ, तयारी कम छ । किनभने पुराना सीप मासिएका छन्, नयाँ पुगेका छैनन् ।
