५ जेठ, काठमाडौं । समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको संयोजकबाट ८ महिनामै राजिनामा दिए । सरकारले अपनाउने वा अपनाएका नीतिहरूको अध्ययन, विश्लेषण र अनुसन्धान गरेर सुधारका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले गठित तीन वर्षे कार्यावधि भएको प्रतिष्ठानबाट मिश्रले गतसाता राजीनामा दिएका हुन ।
‘उहाँ संयोजक बनेको केही महिनादेखि नै स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न नपाएको भनेर चिन्ता गरिराख्नुहुन्थ्यो’, समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘महिनौं भइसक्दा पनि कर्मचारी भर्नासम्बन्धी कार्याविधिसमेत पारित नभएपछि राजिनामा गर्न बाध्य हुनुभएको हो ।’
सानो भन्दा सानो कामका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई ‘ज्यू–हजुरी’ गर्नुपरेपछि मिश्रले पदबाट राजीनामा दिएको समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । ‘मन्त्रालयका थर्ड क्लास अफिसरले समेत नटर्ने भएपछि देशलाई आवश्यक नीति कसरी निर्माण होला भनेर राजिनामा दिनु भए जस्तो लाग्छ’ समितिका एक सदस्य भन्छन् ।
प्रतिष्ठानले वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता, अनुसन्धानकर्ता, सहअनुसन्धानकर्ता, विश्लेषक र सूचना तथा ज्ञान व्यवस्थापनविज्ञ नियुक्त गर्न सक्ने गरी विधेयक तयार भएको छ । संयोजक मिश्रले भने अनुसन्धानकर्तालाई निजामती कर्मचारीको स्केल भन्दा बढी तलब दिन चाहेका थिए । तर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आफूहरूको भन्दा बढी तलब कसैको हुन नसक्ने तर्क अघि सारेका थिए ।
कार्यविधि पारित नभए पनि गत फागनुमा ६ महिनाका लागि ४ जना अनुसन्धानकर्ता नियुक्त गरेर प्रतिष्ठानले काम अगाडि बढायो । त्यसपछि दुई महिनासम्म निरन्तर प्रयास गर्दा पनि कार्यविधि नबनेपछि मिश्रले राजीनामाको बाटो रोजेको प्रतिष्ठानका अर्का सदस्य बताउँछन् ।
झुक्किए मिश्र !
ओली सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गर्ने तयारी गरेको थियो । प्रतिष्ठानको नेतृत्व समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले गर्नुपर्ने प्रस्ताव आयो । मिश्रले यो प्रस्ताव सिधै अस्वीकार गरे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै भेटेर नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा नहुने र प्रतिष्ठान स्वतन्त्र रहने सुनिश्चितता गरेपछि मात्र मिश्र संयोजक बन्न तयार भए । मिश्रलाई ल्याउनकै लागि साउनमा बनाउने भनिएको प्रतिष्ठान असोजमा आएर बल्ल गठन भयो ।
झण्डै चार दशक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापन गरेका मिश्रले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई मुख्य चुनौतीको रुपमा लिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले हस्तक्षेप नहुने वचन दिएपछि उनी संयोजक बन्न तयार पनि भए । तर, कर्मचारीतन्त्रले स–सानो कुरामै हलो अड्काउँछ भन्नेतर्फ भने मिश्रको ध्यान जान सकेन ।
‘एउटा कर्मचारी नियुक्तिका लागि मन्त्रालय पिच्छे फायल बोकेर हिंड्नुपर्ला भन्ने हामीले पनि कल्पना गरेका थिएनौं’, प्रतिष्ठानका ती सदस्य भन्छन् ‘कर्मचारी संयन्त्रले यतिसम्म दुःख दिनसक्छ भन्ने आँकलन गर्न सकेको भए उहाँले संयोजक बन्ने प्रस्ताव स्वीकार्नु हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन ।’
प्रतिष्ठानको काममा बाधा
प्रतिष्ठानमा डा. गणेश गुरुङ, डा. सुरेन्द्र लाभ, डा. मीना आचार्य र डा. राजेन्द्रध्वज क्षेत्री सदस्य छन् । मिश्रको राजीनामा पछि प्रतिष्ठान नेतृत्वविहीन भएको छ ।
मानवस्रोत व्यवस्थापन, आर्थिक प्रशासन तथा अन्य काम, कारवाहीको सुपरीवेक्षण गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने जिम्मेवारी पाएको संयोजकको राजीनामापछि प्रतिष्ठानको काम ठप्प जस्तै छ । ‘उहाँले हामी मध्ये कसैलाई निमित्त संयोजकको जिम्मेवारी दिएर जानु भएको भए काम रोकिने थिएन’, प्रतिष्ठानका एक सदस्य भन्छन् ।
नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका विभन्न पक्षमा अध्ययन र अनुसन्धान गरी त्यसका उपलब्धी र निश्कर्षलाई सार्वजनिक सूचना, ज्ञान र बहसका लागि प्रकाशन गर्ने जिम्मेवारी समेत पाएको प्रतिष्ठानले १४ वटा विषयमा अनुसन्धान गर्ने टुँगो लगाएको छ ।
अनुसन्धानकर्ता र कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउँदा ढिलो भएको प्रतिष्ठानको काम संयोजककै नभएपछि थप ढिलो हुने निश्चित भइसकेको छ ।
समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘कसले राजीनामा दियो भन्ने भन्दा पनि थिङ्क ट्याङ्कलाई सरकारले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।’
यो पनि पढ्नुहोस् : सरकारको ‘थिंक ट्यांक’ ६ महिनासम्म रित्तै !
