६ वैशाख, काठमाडौं । सोमबार धादिङको गल्छी गाउँपालिका ४ मासटार पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने योजनाको शिलान्यास गरे । मध्य पहाडी लोकमार्गको चियो भञ्ज्याङ, ताप्लेजुङदेखि आरुघाट, गोरखासम्म फाइबर बिछ्याउन काम थालिएको छ ।

यदि समयमै काम सुरु भएको भए यो खण्डमा यतिबेला फाइबर बिछ्याउने काम सकिनुपर्ने थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकण र नेपाल टेलिकमबीच २०७३ असोज १२ गते पूर्वी नेपालदेखि गोरखासम्म फाइबर बिछ्याउने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताका बेला टेकिलमकी तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक कामिनीराज भण्डारीले दुई वर्षभित्र काम सक्ने सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाएकी थिइन् । तर ४ अर्ब ८८ करोड लागतमा फाइबर बिछ्याउने काम झण्डै अढाई वर्षपछि बल्ल शिलान्यास भएको छ ।

अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट बजेट उपलब्ध गराउँछ । प्राधिकरणले मध्यपहाडी पुरै लोकमार्गमा फाइबर बिछ्याउने योजना अन्तर्गत झण्डै १० अर्ब रकम खर्च गर्दैछ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा फाइबर बिछ्याउने योजनालाई ३ खण्डमा विभाजन गरिएको छ । यो कामका लागि प्रदेश १, २ र ३ मा नेपाल टेलिकम, प्रदेश ४ र ५ मा यूटीएल र प्रदेश ५ र ६ मा स्मार्ट टेलिकमले जिम्मेवारी पाएका छन् । स्मार्ट टेलिकमले लोकमार्गको पश्चिम खण्डमा अप्टिकल फाइबार बिछ्याउन सुरु गरिसकेको थियो ।

तर, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको जोडबलमा सोमबार भव्य उद्घाटन कार्यक्रम भयो, जसमा प्रधानमन्त्री ओली, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत लगायतका उच्च अधिकारीहरु सहभागी भए । ‘सबै मन्त्रीहरुले लगेर आफ्ना योजनाहरु प्रधानमन्त्रीमार्फत शिलान्यास गराउने क्रम चलेपछि सञ्चार मन्त्रीज्यूले पनि त्यसको सिको गर्नुभएको होला,’ प्राधिकरणका ती अधिकारी भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस अर्काे वर्ष हेर्नुस्, देश कति फरक हुन्छ : प्रधानमन्त्री

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ कोे नीति तथा कार्यक्रममै ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत अप्टिकल फाइबरको सञ्जाल देशव्यापी विस्तार गर्ने घोषणा भएको थियो । त्यसैवर्षको बजेटमा मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याएर स्मार्ट सिटी बनाउन थाल्ने भनिएको थियो ।

योजनाअनुसार मध्यपहाडी लोकमार्गबाट जिल्ला सदरमुकामहरुलाई पनि सूचनाको राजमार्गमा जोडिनेछ । टेलिकमले मध्यपहाडीको पहिलो खण्डमा २ हजार १७९ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्दैछ ।

हालसालै सिन्धुलीको खुर्कोट र धनकुटाको हिलेमा पनि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सुरु भएको छ । टेलिकमले जिम्मा पाएको खण्डमा मध्यपहाडी लोकमार्गको ८०४ किलोमिटर र तथा मार्गबाट विभिन्न स्थान लिंक गर्न १ हजार ५७२ किलोमिटरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो योजनाअनुसार ९६ कोर क्षमताको अप्टिकल फाइबर बिछ्याइने छ भने सदरमुकाम जोड्न अप्टिकल ४८ कोर र नगरपालिकाहरु जोड्न २४ कोरका फाइबर प्रयोग हुनेछ । टेलिकमले यो योजनाका लागि पाँचवटा कम्पनी छानेर सम्झौता गरेको छ । कोरियाको एलएस केबुल्सले प्रदेश १ को पाँच सय ९६ किलोमिटरमा काम गर्नेछ । नेपालको अरोग्य कन्स्ट्रक्सनसहित चिनियाँ कम्पनीको जेभीले प्रदेश २ को एक हजार २८ किलोमिटरको जिम्मा पाएको छ ।

हङकङको सीसीएसआई चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस इन्टरनेसनलले प्रदेश ३ को ५५५ किलोमिटरमा फाइबर बिछ्याउनेछ । हङकङको सीसीएसआई, सिंगापुरको सीटीएस कम्युनिकेसनले उपकरणआपूर्तिको जिम्मा पाएका छन् ।

स्मार्ट टेलिकमले थालिसक्यो

स्मार्ट टेलिकमले प्रदेश ६ र सदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम माघ २३ गते नै थालेको हो ।

उसले गत माघमा नेपालगञ्जबाट फाइबर बिछ्याउने कामको सुरुआत गरेको थियो । स्मार्टलाई रुकुमको मुसिकोटदेखि दार्चुलाको झुलाघाटसम्म फाइबर बिछ्याउने जिम्म्ेवारी दिइएको छ । स्मार्ट टेलिकमले चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस सीसीएसमार्फत यो काम गरिरहेको छ । स्मार्टले प्रदेश ५ का बाँके र बर्दियासहित ६ र ७ का मुगु, हुम्ला, अछाम, बाजुरा, बझाँङ, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट गरी १९ जिल्लामा फाइबर बिछ्याउँदैछ । स्मार्टले १५ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर बिछ्याइसकेको जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरण र स्मार्ट टेलिकमबीच ३ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँमा यो काम सकाउने सम्झौता भएको छ । सम्झौताको म्याद आगामी ३ साउनमा सकिँदैछ ।

दुई वटा प्रदेशको काममा अन्योल

गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर ५ का जिल्लाको मध्यपहाडी लोकमार्ग र विभिन्न जिल्लाहरुमा अप्टिकल फाइबर बिच्छाउने योजना भने अझै अन्योलमा छ ।

सरकारले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)सँग गोरखाको आरुघाटदेखि रुकुमको मुसिकोटसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने गरी भएको सम्झौता रद्ध गरेको छ । यूटीएलले काममा ढिलाइ गरेको भन्दै सम्झौता भंग गरिएको हो । तर निर्णयविरुद्ध यूटीएल सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

सर्वोच्चले कम्पनीको कार्यम्पादन जमानत जफत नगर्न अन्तरिम आदेश पनि दिएको छ । यसका कारण यो खण्डमा कसैलाई पनि जिम्मा दिइएको छैन ।

जबकी सुरुको सम्झौताअनुसार यूटीएलले १५ बैशाखमा काम नै सक्नुपर्ने थियो । यो कामका लागि २०७४ वैशाखमा दूरसञ्चार प्राधिकरण र यूटिएलबीच सम्झौता भएको थियो । यसका लागि यूटिएललाई ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँ पनि दिइसकेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्याल प्राधिकणले गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर ५ को फाइबर बिछ्याउन कसलाई कसरी जिम्मा दिने भन्ने निर्णय केही समयभित्रै गर्ने बताउँछन् ।

के लाभ ?

अप्टिकल फाइबरमार्फत उच्च गतिको ब्यान्डविथ प्रवाह गर्न सकिन्छ । तामा (कपर)को तारमा भन्दा धेरै उच्च गतिमा इन्टरनेट प्रवाह गर्न सकिने भएकाले अहिले विश्वभर अप्टिकल तार प्रयोग गर्ने प्रचलन छ ।

यो योजना पुरा भएपछि देशभर उच्च गतिको इन्टरनेट (ब्रोडब्यान्ड) सेवा पुर्‍याउने बाटो खुल्नेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा ५ सय १२ केबीपीएस र शहरी क्षेत्रमा ५ एमबीपीएस गतिको इन्टरनेटलाई ब्रोडब्यान्ड मान्न सकिन्छ ।

यस्तो सेवा दूरदराजसम्म पुगेपछि त्यसले इन्टरनेटका माध्यमबाट हुने सूचनाको आदान प्रदान, ब्यापार र दैनिक जीवनसँग जोडिएका पक्षलाई सहज गर्नेछ । सरकारले सरकारी सेवाहरुमा चुस्तता आउने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा ग्रामीण भेगहरुले फड्को मार्ने दावी सरकार छ । यसले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण पनि सघाउनेछ । आधारभूत सेवाहरुलाई पनि इन्टरनेटमा आधारित बनाउन सकिने र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई विकास गर्न मद्दत गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको विश्वास छ ।