९ जेठ,काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन खारेजी माग गर्दै निर्माण व्यवसायीले सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासघंका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । नियमावली संशोधन खारेज नभए अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने महासंघले बताएको छ ।
पूर्व घोषित आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार नै महासंघको जिल्ला तथा संघिय इकाईले सातै प्रदेश प्रमुख र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको महासंघले जनाएको छ । ज्ञापन पत्रमा नियमावलीका केही प्रावधानले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने भन्दै व्यवसायीहरुको माग बमोजिम नियमावली संशोधन तथा खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
महासंघले मूल नियमावलीको ४९ मा थपिएको क को खण्ड झ मा राखिएको प्रावधान कालोसूचीमा परेका हकमा कुनै पनि कम्पनी, व्यक्ति वा फर्म आबद्ध दोस्रो फर्म, कम्पनी वा व्यक्ति वा फर्म पनि बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुनै नसक्ने भन्ने प्रावधान प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध रहेको जिकिर गरेको छ ।
यस्तै बिडिङ क्यापासिटीको हकमा सरकारले यस अघिको प्रावधान लागू गर्न नसकेको अवस्थामा मूल नियमावलीको ६५ को नयाँ संशोधन उपनियम ७ को ६ बमोजिम औसत ५ वर्षको हाराहारीमा कारोबारको ४ गुणा र त्यसबाट वर्क इन ह्याण्ड घटाएर मात्र हैसियत बाँकी रहेको टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने नत्र नपाउने सर्तले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको खिल्ली उडाएको पनि महासंघले उल्लेख गरेको छ ।
मूल नियमावलीको ६५ को हकमा थपिएको क को मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण रुपमा अवैज्ञानिक रहेको भन्दै महासंघले यस्ता प्रावधानले कुनै पनि बोलपत्र वा शिलबन्दी दरभाउपत्र, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनीका सञ्चालक उपर प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएमा त्यसको सफाई नपाएसम्म सो प्रक्रियामा संलग्न माथि उल्लिखित कुनै पनि फर्म, कम्पनी, व्यक्ति वा संस्था, निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताले एकल वा संयुक्त उपक्रमबाट पेश गरेको प्रस्तावलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाटै हटाइने छ भन्ने बुँदा समग्र उद्योगलाई नै धराशायी बनाउने महासंघको ठहर छ ।
