१० जेठ, काठमाडौं । यातायात समितिलाई कम्पनीमा लैजाने दौडधुपमा व्यवसायी रहँदा यातायात समितिका जिन्सी सम्पत्ति अनाधिकृत रुपमा समितिका पदाधिकारीको घरमा पुग्न थालेका छन् । विभिन्न समितिका कम्प्युटर, सोफादेखि फोटोकपी मेसिनसम्मका जिन्सी सम्पत्ति समितिको कार्यालयबाट पदाधिकारीहरुले बाँडचुड गरी लैजान सुरु गरेका हुन् ।
आगामी जेठ १८ गतेभित्र सबै यातायात समितिहरुलाई कम्पनीमा जान कानूनी सीमा दिइएको छ । कम्पनी ऐन संशोधन नै गरेर यातायात समितिलाई सरकारले गत फागुनमा ३ महिने समयसीमा दिएको थियो । पछिल्लो समयसीमाभित्र कम्पनीमा जान व्यवसायी दौडधुपमा रहँदा समितिका सामान हिनामिना हुन थालेका हुन् ।
‘समितिका पदाधिकारीहरु अफिसका सामान बोकेर घर जान थालेका छन्, कतिले आफ्नो कम्पनीको नयाँ कार्यालयमा लैजाँदैछन्,’ केही समिति कर्मचारीहरुले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने ।
सरकारले यातायात व्यवसायी समितिहरुको नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेपछि उनीहरुको सम्पत्ति के हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै सल्टिएको छैन । हाल देशभर झण्डै ३ सयभन्दा बढी यस्ता समितिहरु सक्रिय छन् ।
सरकारलाई उपभोक्ता अधिकारीहरुले समितिका सम्पत्ति बेचेर यातायात क्षेत्रेको सुधारमा खर्चनुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने व्यवसायी कम्पनीमा स्वतः जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
अधिकांशले पछिल्ला दिनमा कम्पनीमा जान प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । तर, यही मौकामा समितिका चल भौतिक सम्पत्ति दुरुपयोग हुन थालेको समितिका कर्मचारी बताउँछन् ।
के छ कानूनी व्यवस्था ?
२०७५ वैशाख १ को मन्त्रिपरिषद बैठकले यातायात समितिहरू नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, व्यवसायीले कम्पनीमा जान आनाकानी गरेपछि सरकारले पटक–पटक म्याद थप्यो ।
व्यवसायीको माग अनुसार असीमित सेयर सदस्य राखेर यातायात कम्पनी दर्ता गर्न सक्ने गरी कम्पनी ऐन संशोधन गर्दै सरकारले फागुनमा अन्तिमपटक ३ महिने समसीमा दिएको थियो । यसअनुसार जेठ १८ गतेबाट समितिहरु स्वतः विघटनमा जानेछन् ।
यातायात व्यवसायी समितिहरुसँग अहिले अर्बौंको बैंक ब्यालेन्स र चल/अचल सम्पत्ति छ । त्यसमध्ये गृह मन्त्रालयको २०७५ वैशाख २१ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार २ सय ४५ वटा समितिको बैंक खाता रोक्का भएको छ भने उनीहरुको घरजग्गा लगायतका सम्पत्ति पनि विक्री गर्न प्रतिवन्ध लगाइएको छ । तर अझै ६५ भन्दा बढी समितिको बैंक खाता रोक्का भएको छैन ।
विघटन हुन लागेका यातायात समितिहरु संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तरगत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा दर्ता छन् । यस्तो अवस्थामा अब सोही ऐनअनुसार विघटित समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
संघसंस्था दर्ता ऐनको दफा १४ को उपदफा १ मा भनिएको छ ‘संस्थाको विधान बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणवश संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्नेछ ।’
यही कानूनी व्यवस्थाका आधारमा अब विघटित हुने समितिको सम्पूर्ण सम्पत्ति र बैंक ब्यालेन्स स्वतः सरकारको नाममा आउने देखिन्छ । विघटन भएको संस्थाको दायित्वको हकमा सो संस्थाको जायजेथाले थामेसम्म त्यस्तो दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने ऐनको उपदफा २ ले व्यवस्था गरेको छ ।
सरकार भन्छ : यथास्थितिमा रहन्छ
नाफामूलक र गैरव्यवसायिक भएर पनि यातायात समितिहरु अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएर सञ्चालनमा थिए । अब ऐनले नै विघटित संस्थाको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था गरेकाले समितिहरुको सम्पत्ति सरकारका नाममा आउने सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले समितिको सम्पत्ति हालको व्यवस्थाअनुसार यथास्थितिमा रहने बताए । समितिको भौतिक सम्पत्ति दुरुपयोग भएको जानकारी गृह मन्त्रालयलाई नभएको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले सबै कानूनअनुसार हुन्छ । पछि ती सम्पत्ति के गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गर्नुपर्छ,’ सुवेदीले भने । मितिका पदाधिकारीले सरकारको आँखा छलेर संस्थाको सम्पति हिनामिना गरेमा उनीहरु कारवाहीमा पर्ने उनको भनाइ छ ।
व्यवसायीकै हक लाग्छ : महासंघ
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला समितिका सम्पत्तिमा व्यवसायीकै हक हुने बताउँछन् । व्यवसायीहरु कम्पनी दर्ताको प्रक्रियामा रहेको भन्दै यसपछि सरकारसँग छलफल हुने उनले जानकारी दिए । साथै, समितिको सम्पत्ति दुरुपयोग नहुने दावी गरे ।
संघसंस्था दर्ता ऐनले स्थानीय अधिकारीले संस्थाको हिसाव–किताव जाँबुझ गर्न सक्ने र हिनामिना गर्नेहरुमाथि कारवाही चलाउने व्यवस्था गरेको छ । हिसाब जाँच गर्ने अधिकृतले स्थानीय अधिकारीले तोकिदिएको म्यादभित्र हिसाव जाँचेको प्रतिवेदन स्थानीय अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा १० को उपदफा ४ ले गरेको छ ।
ऐनमा यसबारे भनिएको छ ‘प्रतिवेदनका आधारमा संस्थाको कुनै सम्पत्ति सो संस्थाको कुनै पदाधिकारी, सदस्य वा कर्मचारीले हिनामिना गरेको, नोक्सान गरेको वा दुरुपयोग गरेको छ भन्ने स्थानीय अधिकारीलाई लागेमा निजले त्यस्तो पदाधकारी, सदस्य वा कर्मचारीबाट सो हानी नोक्सानी असूल गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही चलाउन सक्नेछ ।’
ऐन अनुसार अहिले नवीकरणको म्याद सकिएका र नसकिएका समितिहरुले सरकारमा सर्ने हिसाब–किताब गोलमटोल गरेमा समितिका पदाधिकारीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण वा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्न सक्ने छ ।
गृह मन्त्रालयले यसअघि नै यातायात समितिका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, व्यवसायीले प्रधानमन्त्री कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दबाव दिएपछि सरकार ब्याक भयो ।
