नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले मिलेर नेकपा बनेको एक वर्ष पूरा भएको छ। पार्टीको अन्तरिम विधानमा स्पस्ट उल्लेख गरिएको छ- जनताको बहुदलीय जनवाद अवलम्बन गर्दै आएको नेकपा एमाले र माओवाद एवं एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद अबलम्बन गर्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रवीचको एकताबाट निर्मित यो पार्टी संविधानको सर्वाेच्चता, विधिको शासन, मानव अधिकार एवं मौलिक हकको प्रत्याभुति, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, बहुलतायुक्त खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा सरकार सञ्चालन,प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्था,स्वतन्त्र न्यायपालिकालगायत आधुनिक लोकतन्त्रका विस्वव्यापी मूल्य-मान्यता प्रतिवद्ध छ।
२०६२/६३ सालको १९ दिने जनआन्दोलनपश्चात् राजतन्त्रको अन्त्यसँगै लोकतन्त्र स्थापना भएको पनि १३ वर्ष पूरा भैसकेको छ। यो अवधिमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै मुलुकमा संघीयताको अभ्यास सुरु भइसकेको छ। ०६२-०६३ सालको जनआन्दोलनको जगमा नै तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य,शान्ति प्रक्रिया ,सेना समायोजन,संविधानसभाबाट संविधान जारी, समावेशी मुलुक स्थापना, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै मुलुक संघीयतामा जानुलाई मुख्य उपलब्धि मानिएको छ र भएको पनि हो।
पहिलो ९ महिने कार्यकालमा भारतीय नाकाबन्दीको कारण देखाएको अडानका कारण ओली राष्ट्रवादलाई जनताले पत्याए र फेरि पनि ओली र उनको पार्टीलाई झन्डै दुई तिहाइको मत दिएर प्रधानमन्त्री बनाए र ओलीलाई सुवर्ण अवसर दिए अहिले संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावपछि सातमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाको र बाँकी एकमा सरकार साझेदार दलकै सरकार छ।अहिले ओलीसँग अवसर र चुनौती दुवै छ।
प्रारम्भमा सरकारले केही आशलाग्दा काम थालनी गर्यो । तर एउटै काम पनि टुंगोमा पुगेन। सिन्डिकेट अन्त्य होस् या सुन तस्करीको जालो तोडने प्रयास दुवै कारवाही टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन्। शान्ति सुरक्षाको स्थिति मापन गर्न कञ्चनपुरको निर्मला पन्तको हत्या भयो र करिब ३०० दिन बितिसक्दा पनि केही पत्ता नलगाउनुमा पनि प्रशासन र सरकारमाथि जनताको विश्सवास गुम्यो। सिके राउतजस्ता विखनडनकारी मानसिकता बोकेकोलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउनुलाई सरकारको राम्रो काम भन्न सकिन्छ । तर, अर्को विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध गरेर सरकारले फेरि द्वन्द्वलाई निम्तो दिएको हो कि भन्ने भान हुन्छ।
भूमाफिया र सरकारि कर्मचारी मिलेर प्रधानमन्त्री र सभामुख निवास परिसरकै जग्गा व्यक्तिको नाममा आएको खबर प्राप्त भएपछी त झन सिङ्गो देश तरंगित भयो।जग्गा किन्नेमा नेकपाकै महासचिव बिस्नु पौडेलको नाम मुछिएपछि त झन सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ। त्यसमा पनि सरकारका प्रबक्ता र स्वयंम प्रधानमन्त्री नै पौडेललाई पीडितको रुपमा प्रस्तुत गर्दै जोगाउने काम गरिन थालियो। यसरी भुमाफियाहरुले देशभरको सरकारि जग्गा कति मिचे,हिनामिना गरे र व्यक्तिको नाममा सारे होलान ? त्यो अनुमान गर्न सकिँदैन। घरिघरि त लाग्छ यो सरकार माफिया,अपराधी र भ्रस्टहरुले चलाएको छन। यदि यो देशको सरकार स्वचालित थियो भने रास्ट्रका नाममा रहेको जग्गा त्यो पनि प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवास रहेकै जग्गा धमाधम व्यक्तिले व्यक्तिका नाममा बिक्रीवितरण भैरहदासम्म सरकार केही दिन मूकदर्शक बन्यो। यसरी देशभरको सरकारी जग्गा जोगाउन शक्तिशाली आयोग गणन गरेर छानविन गर्नुपर्छ।
समग्र राजनीतिक दृस्ठिकोणबाट हेर्दा मुलुक दिशाहिन गन्तव्यतर्फ अग्रसर भइरहेको छ।अहिले देशको प्रमुख समस्या नै भ्रस्टाचार छ।झन्डै दुई तिहाइको मत पाएको सरकार भ्रष्टाचार र बेतिथीमै डुबेको देखिन्छ।अहिले हेर्दा दस-बीस लाख त भ्रष्टाचार नै होइन भन्नेजस्तो अबस्था आयो।अब त भ्रस्टाचार करोड र अर्बमा हुन थाल्यो।प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारप्रति लिने भनेको कडा एक्सन पनि बोलिमै सीमित भयो।स्वयम् अख्तियारकै आयुक्त नै भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि सुन्दा जनताले कुन निकायको बिस्वास गर्ने ? एनसेलको करछली प्रकरण, ०७२ सालमा गठन भएको कर पछ्यौट आयोगबाट २१ अर्ब अनियमितता हुनु, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता हुनु, पछिल्लो समय चर्चामा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमको बाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितता संस्थागत भ्रष्टाचारका उदाहरण हुन। र, अहिले बजेटको नाममा केन्द्रीय सांसदले १० करोड माग्नु एकदम निन्दनीय छ अब प्रदेश र स्थानिय तहमा दिनुपर्ने रकम सांसदलाई दिदा झन भ्रष्टाचार मौलाउने निश्चित छ।भ्रस्टाचार प्रशासनतन्त्र देखि न्यायलयसम्म बिरुप हुनेगरी स्थानीय तहसम्म फैलिएको छ जुन नियन्त्रण नगरी समृद्धि र सुशासन कुनै पनि हालतमा सम्भव हुदैन।भ्रस्टाचार नियन्त्रणमा सरकारसँग स्पस्ट योजना नै छैन।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बढी अधिकार दिनुपर्छ तबमात्र भ्रष्टाचार कम गर्दै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
अब कुरा गरौं अर्थतन्त्रको।सरकारले अब आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउँदै छ। सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल नहुने निश्चित बनेको छ।चालु आर्थिक बर्ष ०७५/०५६ मा ८% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेपनी केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ६.८१% वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। सरकारको लक्ष्य महत्वाकांक्षी देखिएको छ।लक्ष्य निर्धारण नसोचिकन गरिएको जस्तो लाग्छ।कार्यसम्पादन र लक्ष्यबिचको ठुलो अन्तरका कारण लक्षित उपलब्धी हासिल हुदैनन।
लक्ष्यअनुसार नभए पनि पुनःनिर्माण र नवनिर्माणका कामहरु भइरहेका छन।अर्थतन्त्रको संरचना हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रबाट कुल ग्रहस्थ उत्पादन(समर्ग अर्थतन्त्रमा) २७%, उत्पादन क्षेत्रमा १५% र सेवामा ५८% योग्दान देखिन्छ। कुल ग्रहस्थ उत्पादनको अधिक हिस्सा राख्ने कृषिलाई व्यबसायिक र सम्मानित गराउन के गरिदैछ ? युवाका लागि रोजगारिको नयाँ गन्तव्य खोज्नकै लागि कृषि पेशालाइ सम्मानित बनाउन पहल र प्रेरणा गर्ने।बन्द रहेका ठुलो उधोगहरु खोली रोजगारिका अबसर सिर्जना गर्ने।
पर्यटनमा लगानी गर्न कन्जुस्याइँ नगरी पर्यटन उद्योगलाई व्यवसायिक र रोजगारमुलक बनाउने।शिक्षा क्षेत्रमा स्पष्ट नीति र कार्यक्रम ल्याउने,विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेकालाई उचित शिक्षाको व्यबस्था नगरी सरकारले भनेको “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” हुनै सक्दैन।नेपालको भबिस्य सेवा उधोगसँग गासिएको छ।पर्यटन सँगै शिक्षा,स्वास्थ,यातायात,बैकिङ,बिमाजस्ता क्षेत्रमा बिकास गर्न सकियो भने नेपालको भबिस्य हाम्रो हुने हो।यसमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ अनि बल्ल “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को लागि मार्ग प्रसस्त हुन्छ।
विकसित अर्थतन्त्र निर्माणको निम्ति राज्य र जनता दुवैले आ–आफ्नो भूमिका ठीक ढंगले निर्माण नगरी अर्थतन्त्रको विकास हुँदैन।वस्तु उत्पादन र उपयोग वृद्धिले नेपाल जस्तो देश समृद्ध बन्न सक्छ।अहिले आयात १२ खर्ब हुँदा निर्यात १ खर्बसमेत पुग्न सकेको छैन। अब निर्यात बढी गराउदै अर्थतन्त्रलाई व्यालेन्स गर्न उपयुक्त नीति ल्याउनैपर्छ। हाम्रो देश तत्काल एउटा निरपेक्ष गरिबीमा अल्झेर बसेको अति अल्पबिकसित अबस्थामा छ।प्रत्यक व्यक्तिको बर्षमा हजार डलर पनि प्रतिव्यक्ति आम्दानी छैन। जबकि विश्वको अहिलेको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी १० हजार डलर रहेको छ।यसरी विश्वभन्दा हामी दस गुणा पछाडि छौं। यसैले सर्वप्रथम कुल उत्पादनलाई बढाउने कुरामा जोड दिनुपर्छ। स्वास्थ्य, दीगो, समाबेशी फराकिलो आर्थिक विकासका लागि सरकारको नेतृत्वदायी भुमिका जरुरी छ, जुन देखिएको छैन।
अब कुरा गरौ संघीयताको। देशलाई अहिले संघीय ढाँचामा पुनसंरचना गरिएको छ।राज्यको दायित्व केन्द्रमा राख्दा बेथिति हुने भएकाले विभिन्न तहअनुसार राज्य संचालन गरियो । तर, सरकारले स्थानीय, प्रदेशलाई अधिकार दिन अझै पनि किन कन्जुस्याइँ गरेको छ ?
संघीय सरकारले प्रदेशको आबस्यकता र संवदनशीलतालाई नजरअन्दाज गर्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोग पनि समयमै गठन नगर्ने र आफैले केन्द्रबाट कर्मचारी पदपूर्ति गर्न खोज्ने, अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक नबस्ने, बैठक टार्ने र बैठक बसे पनि उसले गरेको सिफारिस बेवास्ता गर्ने,रास्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत साधन र बित्त आयोग पनि समयमै गठन नगर्ने गरेको देख्दा केन्द्रीय सरकार पुरानै केन्द्रित मानसिकताले काम गरेको प्रष्ट देखिन्छ।आफ्नै बहुमतको सरकार केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानिय तहसम्म हुँदा त संघले अधिकार हस्तान्तरण गर्न यति कन्जुस्याइँ गर्दै छ भने सो भन्दा बेग्लै परिस्थिति भए झन के गर्थियो होला ?
यसो हेर्दा नेकपा आफ्नो हातमा आएको शक्ति आफै धान्न नसक्ने अवस्थामा पो पुगेको हो कि भन्ने देखिन्छ।शक्तिशाली बहुमतसहितको सरकारको प्रधानमन्त्री हास्यकलाकार झै सभा समारोहमा उखान टुक्का हान्ने विपक्षिमाथि बिना अर्थ प्रहार गर्दै समय खेर फालेको देख्दा अचम्म लाग्छ।अघिल्लो समय राम्रो काम गरेर चर्चा कमाएका मन्त्रीहरुले पनि अहिले केही नतिजामुखी काम गरेको देखिँदैन। बिज्ञबाट अर्थमन्त्री बनाइएका र रास्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वउपाध्यक्ष युवराज खतिवडाको केही आश थियो, त्यो पनि अहिले देखिएन।
हालै संसदीय इतिहासमा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्रीले बोलेको “निम्छरो” शब्दलाई सभामुख महराले असंसदीय भएको निष्कर्स निकाले।प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलमा सम्बोधन गर्दै भन्छन् “नेपालको बिकास देखेर संसार आस्चर्यचकित”! तर कुनै पनि बिदेशी सरकार वा नियोगका प्रतिनिधिले नेपालको विकास देखेर टिप्पणी गरेको आजसम्म सुनिएन।
प्रधानमन्त्रीज्यु भोलिको नेपालको भविश्व आजको नेपालीले तपाईंलाई सुम्पेका छन्। अझै पनि सरकारलाई काम गर्न चानचुन ४ बर्ष बाँकी छ।यो अवसर र चुनौती दुबै हो। सरकारलाई काम गर्न अहिले प्रतिपक्ष र अन्य कुनै शक्ति बाधक छैन। मीठो भाषण होइन, काम र सबल जागरुक नेतृत्व चाहियो सरकार।
अब त युग सुहाउँदो र मौलिकता सुहाउँदो बाटो लिनुपर्छ।त्यसैले यदि सरकार दुई तिहाइ जनादेशको सरकार हो भने त्यही अनुसारको विवेक र इच्छाशक्ति देखाउनपर्यो।
नेपालमा हरेक परिवर्तनपछि समाज परिवर्तन गर्छु भन्नेहरु चाहिँ पुरै परिवर्तन हुने, तर समाजचाहिँ आंशिक परिवर्तन हुने भयो।हामीले राजासँग लडनेहरुलाई नै राजा बनाइदियौं।हिजो राजा कसरी हिँड्थे, उनलाई कसरी सम्मान गरिन्थ्यो, आफूलाई पनि त्यस्तै होस् भन्ने सोच शासकमा पलायो। त्यसैले नेताहरु रातारात बदलिए । तर देश, समाज र जनताले ठूलो परिवर्तनको महसुस गर्न पाएनन्।
काठमाडौंको परिवर्तन हुम्ला, जुम्ला, कालिकोटमा कति पुग्यो भन्ने कुराले नै देश परिवर्तन भएको ठहर्नेछ।त्यसैले अब बदल्ने होइन, आफैं बदलिने पो हो कि ?
