१४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले संक्रमित विरुवा विक्री गरेमा डेढ लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानसहितको विधयेक अघि बढाएको छ । उक्त विधेयकमा सरकारको अनुमति नलिई बिउविजन प्रयोगशाला सञ्चालन गरेमा ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्थासमेत छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले संघीय संसदमा दर्ता गराएको बीउ विजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । उक्त विधयेकमा भनिएको छ, ‘दफा ९ बमोजिम अनुमति नलिई कसैले प्रयोगशाला सञ्चालन गरेमा पचास हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद सजाय वा दुबै सजाय हुन सक्नेछ ।’
यसअघि उक्त कसुर गरेमा बढीमा ५० हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था थियो । समयानुकुल बनाउनका लागि सजाय सम्बन्धी व्यवस्था कडा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विधयेकमा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थासमेत गरिएको छ । कुनै संस्था, फर्म, कम्पनी वा निकायले सिफारिस गरेको बीउबाट उत्पादन नभए त्यसबराबरको क्षतिपुर्ति सिफारिसकर्ताले नै ब्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त विधयेकसँगै मन्त्री खनालले विरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनाएको विधयेकसमेत संसदमा दर्ता गराएका छन् । उक्त विधयेकमा कुनै पनि रोग लागेको (संक्रमित) विरुवा बिक्री वितरण गरे अब सरकारले डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बिक्री वितरणमात्रै होइन, कुनै पनि बिउबिजन प्रक्रिया नपु¥याई बिक्री वितरण गरेमा पनि सोही अनुसारको जरिवाना हुने विधेयेकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
उक्त विधयेक कृषिमन्त्री चक्रपाणाि खनालले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् । २०६४ मा बनेको उक्त ऐनलाई समायानुकल बनाउन आवश्यक भएको भन्दै संशोधन विधयेक दर्ता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सक्रमित बिरुवा वा बिरुवाजन्य उपज पैठारी गरेमा वा ल्याएमा, जानीजानी वा लापरवाहपूर्वक सक्रमित बिरुवा, बिरुवाजन्य उपज वा अन्य वस्तुको संसर्ग स्वस्थ बिरुवासँग गराएमा, बिक्री वितरण गरेमा तथा पैठारीकर्ताले संक्रमित बिरुवा, बिरुवाजन्य उपज वा अन्य वस्तु तोकिएको प्रक्रिया नपु¥याई नष्ट गरेमा समेत गम्भीर्यता हेरी ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था विधयेकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सञ्चालक समितिमा
बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बिरुवा तथा विरुवाजन्य उपजको क्वारेन्टाइन नीतिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन भन्दै प्लान्ट क्वारेन्टाइन समिति गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ । कृषि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बन्ने यस्तो समिति यसअघिको ऐनमा पनि थियो । तर अब यो समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिसमेत हुने गरी संशोधन गर्न लागिएको हो ।
समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक जना प्रतिनिधि सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपुीर्त मन्त्रालयको विश्व व्यापार संगठन हेर्ने सहसचिव, वन मन्त्रालयको सहसचिव, भन्सार विभागका महानिर्देशक, नेपाल कृषि अनुसनधान परिषद्का कार्यकारी निर्देशक समेत सदस्य रहने विधयेकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसबाहेक नेपाल सरकारले एक जना महिलासहित दुई जना विशेषज्ञ मनोनित गर्न सक्ने भनिएको छ । यसमा पनि थप ३ जना कृषक, कृषि उद्यमीलाई सदस्यमा सरकारले नै मनोनीत गर्न सक्ने विधयेकमा प्रस्ताव गरिएको छ । क्वारेन्टाइन समितिको सदस्य सचिवको रुपमा भने प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख रहनेछन् ।
