१५ जेठ, काठमाडौं । रेलमार्गहरुको निर्माणलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको सरकारले यस कार्यका लागि आगामी वर्षमा पौने ८ अर्ब करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि साढे ४ अर्ब बजेट पाएको रेलमार्गले आगामी वर्ष ७ अर्ब ७० बजेट पाएको हो ।
बुधबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । यो बजेट मुख्यरुपमा रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहण लगायतका काममा खर्च हुनेछ । पूर्व-पश्चिमसहित अन्य रेलमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आएको छ ।
रेल विभागले झण्डै २० अर्ब मागेको थियो । पूर्व-पश्चिम रेलमार्गमा पर्ने सबै जग्गा एकैपटक अधिग्रहण गर्ने गरी बजेट माग गरिएको थियो । सरकारले चीन तथा भारतलाई रेलमार्गले जोड्ने महत्वकांक्षी आयोजना अघि बढाउनसमेत यही रकम उपयोग गर्नेछ ।
रक्सौल-काठमाडौं र केरुङ-काठमाडौं जोड्ने रेल अनुदानमा बनाइदिन नेपालले भारत र चीनसामू प्रस्ताव गरेको छ । दुबै अन्तरदेशीय रेलमार्गलाई अघि बढाउन डीपीआर तयार गर्न यसै वर्षको बजेट खर्च गर्ने योजना छ ।
यस्तै काठमाडौं-लुम्बनी र काठमाडौं-पोखरा जोड्ने रेल, काठमाडौंमा मोनो वा मेट्रो रेल पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ । बजेटमा जनकपुर-जयनगर र जोगबनी-बिराटनगर ब्रोडगेज रेलमार्गमा रेल चलाउने गरी आगामी वर्षमा काम हुनेछ ।
पूर्व-पश्चिम रेलमार्गमा अहिले बर्दिबास-सिमरा खण्डको एक भागमा ३० किलोमिटरको रेल्वे ट्रयाक निर्माण भइरहेको छ । अब सिमरासम्मको रेल्वे खण्डको ट्रयाक खोल्ने तयारी छ ।
पहिलो चरणमा महोत्तरीको बर्दिबासदेखि सर्लाहीको लालबन्दीसम्म ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको छ । पर्याप्त बजेट नहुँदा यो खण्डमा कामको गति सुस्त छ ।
सरकारले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको मूल रुटलाई ९ खण्डमा विभाजन गरेको छ । मूल खण्डहरु ९४५ किलोमिटरको भए पनि पोखरा-काठमाडौं, काठमाडौं-वीरगञ्जलगायत सहायक रेलमार्गलाई जोड्ने हो भने १ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर हुनेछ ।
बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्म ४ सय २१ किलोमिटरको डीपीआर तयार भइसकेको छ । नवलपरासीको चोरमारादेखि बुटवलसम्मको डीपीआर बनिसकेको छ भने इनरुवादेखि काँकडभिट्टा खण्डको डीपीआर तयार भइसकेको छ । निजगढ-इनरुवा खण्डमा त निर्माणको काम नै सुरु भएको छ ।
हाल निजगढ-हेटाैंडा-चितवन खण्डको डीपीआर तयार गरिँदैछ । यो काम सकिएपछि पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको मुख्य खण्डको डीपीआर तयार हुनेछ ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्गको निर्माणको प्रक्रिया सन् २००८ मै सुरु भएको थियो । तर, रेलमार्ग निर्माणको कार्यले अझै गति लिन सकेको छैन ।
