१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याउँदा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सडक पूर्वाधारले ओगटेको छ । बजेटमा सडक पूर्वाधारका लागि मात्र १ खर्ब ६३ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । यो कुल बजेटको १०.६४ प्रतिशत हो ।

बजेटमा सरकारले ठूला सडक आयोजनामा अधिकतम बजेट विनियोजन भएको छ । भौगोलिक आवद्धता कायम गर्न, कृषि तथा उद्योग व्यवसायको विकास गर्न र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउ पुग्ने गरी सडकमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उल्लेख गरे ।

अर्थमन्त्री खतिवडाकाअनुसार पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई डेटिकेटेड चार लेनको सुरक्षित गतियुक्त सडक विस्तारको योजना छ । त्यसअन्तर्गत आगामी आवमा बुटवल–नारायणगढ खण्ड र कमला–कन्चनपुर खण्डको निर्माणलाई तिब्रता दिने घोषणा सरकारले गरेको छ । बाँकि खण्डमा भने विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ ।

यो आयोजनाका लागि सरकारले १९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

यस्तै मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको ४३५ किलोमिटर कालोपत्रे गरिसक्ने सरकारको लक्ष छ । यसका लागि १२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । तराईका जिल्लाहरु जोड्ने हुलाकी राजमार्गमा पनि आगामी आवमा ३५० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बजेटमा यो आयोजनाका लागि १३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।

निर्माणाधीन करिडोरमा आयोजनालाई पनि सरकारले बजेट छुट्याएको छ । मेची, कोशी, कालिगण्डगी र कर्णाली करिडोरको निर्माणमा तिब्रता दिन ५ अर्ब ६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले उल्लेख गरे । चुरे तथा भित्री मधेशका क्षेत्र जोडेर गत आवको बजेटबाट कार्यान्वयन थालिएको मदन भण्डारी राजमार्गमा ४ अर्ब ८२ करोड छुट्याइएको छ ।

डोल्पा र हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्‍याएर आगामी आवमा सबै जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक संजालमा जोड्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक रणनीतिक सडक निर्माण गर्ने योजना समेत बजेटले उल्लेख गरेको छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग सबै प्रदेशको राजधानी जोड्ने सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । यसअन्तर्गत कोहोलपुर–सुर्खेत राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नती हुने भएको छ । यी दुई आयोजनाका लागि सरकारले २ अर्ब १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे ।

आगामी आवमा काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गले पनि पर्याप्त बजेट पाएको छ । अर्थमन्त्रीकाअनुसार आयोजनाले १५ अर्ब १ करोड प्राप्त गरेको छ ।

यसबाहेक औद्योगिक करिडोर बनाएर दक्षिणतर्फका व्यापारिक सीमालाई पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने आयोजनाका लागि पनि सरकारले ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । आगामी आवमा गल्छी–त्रिशुली–बेत्रावती–मैलुंग सडकलाई दुई लेन बनाउने योजना सरकारको छ । यस आवमा मैलुंग–स्याफ्रुवेसी सडक खण्डको कालोपत्रे गर्ने पनि आयोजना समेटिएकोछ । दुई आयोजनाले १ अर्ब ५८ करोड बजेट पाएको छ ।

यस्तै वीपी राजमार्गको सुधारमा पनि ९६ करोड बजेट छुट्याइएको छ । सुर्खेत–दैलेख–नाग्मा–गमगढी–नाक्चेलाग्ना, जाजरकोट–दुनै–मरिमपास–तिन्जेधो, घोराही–धवाङ–मुसिकोट शहीद मार्गले पनि बजेट पाएका छन् । डुम्रे–बेशिशहर–चामे, चतरा–लेगुवा–अरुण कोरिडोर, कक्रहवा–लुम्बिनी–रामापुर, दाङ–चिसापानी, मालढुंगा–वेनी, खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरै र गमगढी–रारा सडकका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ ।

काठमाडौंको चक्रपथ सडक विस्तार गर्न १ अर्ब ८१ करोड तथा कान्तिपथका लागि ६१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको नयाँ बानेश्वरमा अण्डरपास, त्रिपुरेश्वरदेखि माइतिघरसम्म फ्लाई ओभर निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

सवारी चाप व्यवस्थापन गर्न सूर्यविनायक–धुलिखेल खण्डको स्तरोन्नती र तिनकुने–कोटेश्वर–जडिबुटी सुरुङमार्गको सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा परेको छ ।

बजेटमा सुरुङ मार्गका लागि मात्र ६ अर्ब २७ करोड बजेट छुटेयाइएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडक खण्डको सिद्धबाबा, टोखा–छहरे–गुर्जेभन्ज्याङ, खुर्कोट–नियाबारी, विपिनगर–खुटिया–दिपायल खण्ड, गणेशमान मार्गको थानकोट–चित्लाङ र लामाबगर–उत्तरी सीमा सडक खण्डमा सुरुङको सम्भाब्यता अध्ययन गरी निर्माण नै शुरु गर्ने योजना सरकारको छ ।

आगामी आवमा मधेशका जिल्लामा संचालित सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि ४ अर्ब ४ करोड बजेट छुट्याइएको छ । राजमार्ग स्तरोन्नती तथा पुनस्र्थापना गर्न १० अर्ब ९७ करोड दिइएको छ । सडक क्षेत्र विकास आयोजनाका लागि २ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरेको छ । महाकाली नदीमा चार लेनको मोटरेबल पुल बनाउन ९० करोड दिइएको छ ।

देशभर २ सय सडक पुल निर्माण गर्न र निर्माणाधिन तथा नयाँ पुलका लागि ७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सडक मर्मतमा सडक बोर्डले आगामी आवमा ८ अर्ब पाउँदैछ ।

सडक मर्मतमा बजेट अभाव नहुन भन्दै सरकारले डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर एक÷एक रुपैयाँ शूल्क लिने घोषणा गरेको छ । सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा पनि आगामी आवमा ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।

रेलवेबारे के छ बजेटमा ?

बजेटमा काठमाडौंलाई भारत र चीन दुबै तर्फबाट रेलमार्गले जोड्ने रेलमार्गको डीपीआर तयार गरी २ वर्षभित्र निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

पूर्पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण अघि बढाउने, काठमाडौं र अन्य शहरमा मेट्रो र मोनो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, नारायणी र कोशीमा जल यातायात पूर्वाधार विकास गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्गको काकडभिट्टाबाट निर्माण सुरु गर्ने, बाँकी खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेपछि मध्य र सुदूरपश्चिम खण्डको काम पनि सुरु गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारले रेल, मेट्रो तथा मोनोरेलका लागि ७ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरेको छ । यो रकमबाट जयनगर विजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्म आगामी आर्थिक वर्षभित्रै रेल सेवा सञ्चालन गर्ने, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी, निजगढ, बुटवल र कोहलपुर जोड्ने रेलवे लाइनको निर्माण अगाडि बढाउने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् ।

त्यस्तै काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य शहरहरुमा मेट्रो तथा मोनोरेल सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण अगाडि बढाउने पनि बजेटमा उल्लेख छ । जल यातायातमा भने सरकारले नारायणी र कोशी नदीमा जल यातायातको पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।