१५ जेठ, काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संसदमार्फत घोषणा गरेको बजेट करिब ४ खर्ब ९३ अर्बको घाटा बजेट हो ।
सरकारले आगामी वर्षका लागि कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कुल विनियोजित रकममध्ये ६२.२ प्रतिशत रकम चालुतर्फ छुट्याइएको छ । पुँजीगततर्फ २६.६ प्रतिशत खर्च गर्ने सरकारको योजना छ ।
त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ ११ प्रतिशत रकम खर्च गरिने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
कुल १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमध्येबाट पुँजीगत अर्थात विकास निर्माणतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरिनेछ । चालु अर्थात प्रशासनिक लगायतको खर्चतर्फ भने ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । चालु खर्चमा सकिने यो रकम कुल राजस्वकै हाराहारीमा छ ।
चालु खर्चमै राजस्व सकिने भएपछि विकासका लागि चाहिँ वैदेशिक र आन्तरिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने सरकारी आँकडामा देखिएको छ ।
न्यून बजेट झण्डै ५ खर्ब !
सरकारले बनाएको १५ खर्बको बजेटका लागि राजस्वको योगदान ९ खर्ब ८१ अर्बको हाराहारीमा मात्रै भएकाले झण्डै ५ खर्ब अर्थात् ४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ नपुग अर्थात न्यून हुने देखिएको छ ।
राजस्व परिचालनबाट नपुग हुने बजेटका लागि सरकारले विगतमा जस्तै तीनवटा उपाय अवलम्बन गर्ने बताएको छ । एक– वैदेशिक सहायता, दुई– वैदेशिक ऋण र तीन– आन्तरिक ऋण ।
सरकारले आगामी वर्ष वैदेशिक अनुदान ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाखमात्रै उठ्ने अनुमान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने ५८ अर्ब ८१ करोड वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो । आगामी वर्ष कम वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने सरकारको अनुमान छ ।
वैदेशिक अनुदान र राजस्वबाट करिब ७० प्रतिशतमात्रै सम्पत्ति जोहो हुने भएकाले थप ३० प्रतिशत स्रोत जुटाउनका लागि वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण उठाउन सरकार बाध्य हुनेछ ।
अर्थमन्त्रीले बुधबार घोषणा गरेको बजेटमा २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट व्यहोरिने बताएका छन् । यो रकम कुल बजेटको १९. ४९ प्रतिशत हो ।
उल्लेखित वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋण उठ्दा पनि १२.७२ प्रतिशत स्रोत अपुग हुन्छ । त्यसैले सरकारले १२. ७२ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरेको छ ।
गत वर्षकै निरन्तरता
गत वर्ष जेठ १५ गतेकै दिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । यो वर्षको भन्दा करिब ३ अर्ब सानो बजेटमा पनि अहिलेजस्तै नपुग रकम वैदेशिक सहायता, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणमार्फत पूर्ति गर्ने भनिएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि घोषणा गरिएको नयाँ बजेट पनि खर्च र स्रोतहरुको हिसाबमा गत वर्षकै निरन्तरता जस्तो देखिएको छ ।
गत वर्ष सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । सो बजेटमा पुँजीगत खर्च २३.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो । यो वर्ष पुँजीगत खर्च २६.६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
गत वर्षको बजेटमा चालु खर्च ८ खर्ब ४५ अर्ब विनियोजन गर्ने घोषणा गरिएको थियो भने राजस्व ८ खर्ब ३१ अर्ब मात्रै उठ्ने अनुमान गरिएको थियो ।
गत वर्षको बजेटमा नपुग रकम ४ खर्ब २५ अर्ब थियो भने नयाँ बजेटमा त्यस्तो नपुग रकम ४ खर्ब ९३ अबृ छ ।
गत वर्ष वैदेशिक अनुदान ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो भने नयाँ बजेटमा ५७ अर्ब ९ढ करोड ५छ लाख मात्रै वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
गत वर्ष सरकारले २ खर्ब ५३ अर्व वैदेशिक ऋण उठाउने घोषणा गरेको थियो । नयाँ बजेटमा त्यो भन्दा केही बढी अर्थात, २ खर्ब ९८ अर्ब वैदेशिक ऋण उठाउने घोषणा गरिएको छ ।
गत वर्ष १ खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएको थियो । नयाँ बजेटमा चाहिँ १ खर्ब ९५ अर्ब ऋण उठाउने भनिएको छ ।
चाल आर्थिक वर्षमा सरकारले पर्याप्त मात्रामा पुँजीगत खर्च गर्न नसकेकाले आन्तरिक ऋण नै उठाउनुपरेन । यसको उल्टो राष्ट्रिय वचत धेरै भएको भन्दै सरकारले सन्तोष व्यक्त गर्दै आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको स्थिति हेर्दाखेरि कुल बजेटको २३ प्रतिशत मात्र विकास खर्च छुट्टिनु र त्यसबाट पनि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा पनि पुँजीगत खर्च नहुनुले देश विकासको गति कुन रुपमा छ भन्ने चित्र स्पष्ट हुन्छ ।
रकमको अंकमा मात्रै भिन्नता देखिए पनि विगतकै परम्परालाई पछ्याएर आएको नयाँ बजेटको कार्यान्वय पक्ष पनि चालु वर्षकै जस्तो निराशाजनक हुने त होइन ? यो प्रश्नको जवाफका लागि सम्भवतः एक वर्ष कुनैपर्ने हुन्छ ।
