Comments Add Comment

प्रधानमन्त्रीले नै संघीयता बुझ्नुभएन !

‘सात प्रदेश मान्दैनौं भन्नेहरुलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन’

अहिले केन्द्रमा दुई तिहाइको सरकार छ । तर, जनातामा निराशा छ । किन भन्दा यो सरकारको डेलिभरी राम्रो छैन । म दैनिक ५/७ वटा पत्रिका पढ्छु । लेखहरु पढ्छु । सरकारले भर्खरै ल्याएको बजेटको विषयमात्रै पत्रिकामा हेर्नुभयो भने, सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक लेखहरु देखिन्छन् । ‘कनिका छरेको’, ‘पपुलिष्ट बजेट’ भनिएका छन् । देशलाई अगाडि बढाउने अर्थनीति कहीँ देखिएन भन्ने लेखहरु बढी पढ्न पाइन्छ ।

बुढाबुढीलाई ३ हजार दिएर उत्पादन बढ्दैन । भत्ता बाँडेर उत्पादन बढ्दैन । उत्पादनमूलक कुराहरुलाई जोड दिएको भए नकारात्मक टिप्पणी त हुने थिएन । साना आयोजनाहरु पनि केन्द्रले सञ्चालन गर्ने भन्दा संघीयताको मर्म कता जान्छ ? यसतर्फ कम ध्यान दिएको देखियो ।

यसो हुँदा दुईतिहाई हुँदैमा डेलिभरी राम्रो भएन भने केही हुँदैन भन्ने देखिन्छ । हाम्रोजस्तो सानो देशमा यस्तै साना विषयले पनि द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । ठूला मुलुकहरुलाई त द्वन्द्व भइ नै रहेको हुन्छ । भारतको तमिलनाडुमा लड्या लड्यै छ । अन्यत्र पनि भइरहेको छ ।

तर, त्यस्तो त हाम्रोजस्तो देशले धान्न सक्दैन । एउटा सानो बन्दुक पड्किँदा, ५/७ ठाउँमा बम पड्किँदा देश पुरै आतंकित हुन्छ । यस्तो हुन नदिन राज्यले साना कुराहरुमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता बुझनुभएन

प्रधानमन्त्री ओलीजी भाषण गर्नुहुन्छ, प्रदेश र स्थानीय सरकार केन्द्रअन्र्तगत नै हो भन्नुहुन्छ । उहाँले संघीयता बुझ्नु नै भएको छैन ।

अर्को सरकारका लागि पनि चुनाव भएको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री छन् । त्यहाँ पनि संसद छ । त्यो त केन्द्रले बुझ्नुपर्‍यो नि । संविधानले जे अधिकार दिएको छ, त्यो प्रयोग गर्न दिनुपर्‍यो नि । तर, यी कुराहरु नदिएर केन्द्रले नै सबै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले व्यवहार भएको देखिन्छ । यो मानसिकताले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या पर्न सक्छ ।

मैले बुझेअनुसार केन्द्रलाई हलुका बनाउने हो । धेरै अधिकार तल दिने हो । परराष्ट्रमा, रक्षामा, विकासमा केन्द्रीय सरकार लाग्नुपर्ने हो । यसो भनेर नै संघीयता आएको हो । तर, सिडिओ केन्द्रबाटै भर्ना गर्ने । प्रहरी केन्द्रले नै पठाउने हो भने यो संघीयता बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियारजस्तो हुन्छ ।

अहिले ३/४ वटा प्रदेशमा मात्रै कांग्रेसको सरकार भएको भए केन्द्र र प्रदेशका बीचमा मारामार भइसकेको हुन्थ्यो होला । दुई नम्बर प्रदेशमा कम्युनिस्टको सरकार छैन । सत्तारुढ घटककै सरकार छ । तर, पनि द्वन्द्व सुरु भइसकेको छ । दुई नम्बर प्रदेशको सरकारको नेतृत्वकर्ता दल अलि आक्रामक पनि छ ।

तथापि, कम्युनिस्टका भए पनि मुख्यमन्त्रीहरुले आफ्नै पार्टीको केन्द्रमा सरकारले अधिकार नदिएको गुनासो गरिरहेका छन् । आफ्नै पार्टीको केन्द्र सरकार भए पनि मुख्यमन्त्रीहरुको गुनासो बढिरहेको छ ।

संघीयता सिद्धान्त होइन

संघीयता कुनै सिद्धान्त होइन । यो एउटा प्रणाली हो । यसमा जनताको सहभागिता बढ्छ । स्थानीय जनता स्थानीय तहकै सरकारमा सहभागी हुन्छन् र आफ्नो विकासमा आफैं जुट्छन् भनेको हो ।

तर, अहिले संघीयतालाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन खोजिएको देखिँदैन । जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गयो भने सम्हाल्न नसक्ने स्थिति पनि आउन सक्छ । अर्को संविधान पनि आउन सक्छ । तर, कस्तो संविधान आउने हो ? आउने जति सबै आइसक्यो कागजमा । कागजमा त आयो । तर, व्यवहारमा आएन भने कागज फालिन सक्छ ।

एउटा पुल बन्न १५ वर्ष लग्छ । महंगी बढेको छ । उत्पादन कम छ । निर्यात छैन । आयात बढी छ । यो सबै हेर्दा विपक्षी कांग्रेसले राम्रो चिन्तन गरेर आफ्नो दरिलो एजेण्डा बनाउन सक्नुपर्ने देखिन्छ । मधेसको सेन्टिमेन्ट, जनतामा आएको निराशालाई समात्न सक्नुपर्छ ।

कुनै आफ्नो एजेण्डा छैन, आफ्नो आधार छैन । मात्र सरकारको विरोध गरेर त विश्वास त बढ्दैन । त्यसकारण लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन नयाँखालको आन्दोलन बनाउन जरुरी छ ।

उथलपुथल आउन सक्छ

संघीयताले बल्ल हाम्रो मानसिकतामा उथल–पुथल भइरहेको छ । संघीयताका कार्यान्वयनको यो चरणमा पुग्दा बल्ल उथलपुलथ ? भन्ने लाग्न सक्छ । तर, यो स्वभाविक हो ।

राजा फेरि आउँछन् कि भन्ने आवाज पनि सुनिन्छ । यो स्वभाविक पनि हो, कुनैबेला हामी राजा नभए देशै रहँदैन भन्थ्यौं । २००७ सालमा राणा शासन ढल्यो । त्योबेला फेरि राणा आउँछ कि भन्थ्यौं । पञ्चायत जाँदा पनि भन्यौं र अहिले संघीयता आउँदा संघीयता नै जाला कि पनि भन्छौं । तर, यसो होइन ।

विसं.२००७ सालमा कसैले संविधान सभाको कुरा उठायो भने त्यो गणतन्त्रवादी हुन्थ्यो राजाका मान्छेहरुमा मानसिकतामा । अहिले संविधानसभा पनि भयो । गणतन्त्रसँगै संघीयता पनि गाँसिएर आयो ।

यो सन्दर्भ कोट्याइरहादा नेपालमा किन गणतन्त्र आयो भन्ने पनि हामीले बुझ्नुपर्छ । यसका पछाडि के रहस्य छ ? यसका बारेमा गहिरिएर अध्ययन हुनुपर्छ । ४/५ जना नेता बसेर यहाँ गणतन्त्र आएको होइन । सातवटा प्रान्त बनेको होइन । यसभित्र के छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

गणतन्त्र आउनुअघि नेपालको राजनीति काठमाडौंकेन्द्रित थियो । पियनको जागिर खान पर्‍यो काठमाडौं आउनुपर्ने, पासपोर्ट बनाउन यहीँ आउनुपर्ने स्थिति थियो । अहिले पनि देशभरका मान्छेहरु काठमाडौंमा छौं । अवसर खोज्दै काठमाडौं आएका हौं नि । यो भनेको केन्द्रीकृत राज्यको उपज हो ।

मधेसीहरुको, जनजातिहरुको गुनासो अहिले आएको विषय होइन । उहाँहरुको समूह भुलुक्क–भुलुक्क काठमाडौं आउँथे । ०३६ सालको जनमत संग्रहपछि त्यस्ता समूहहरुले राज्य संरचनामा हाम्रो हक छैन, हाम्रो सहभागिता रहेन भन्न थाले ।

२००७ सालपछि नै मधेसीहरुले एकखालको विभेद भयो भन्ने धारणाको विजारोपण गर्दै आएका थिए । त्यो मरेको थिएन । ०६२/०६२ सालको आन्दोलनताका एकाएक मधेस आन्दोलन उठेर आयो । अन्तरिम संविधानमा संघीयतालाई बेवास्ता गरियो । मधेस आन्दोलन भयो र बाध्य भएर देश संघीयतामा गयो ।

अब संघीयताको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, सातवटा प्रदेश के आधारमा बनाएको ? यी सात वटाले भएन भनेर अहिले पनि आइरहेको छ । यो केही होइन भनेर बेवास्ता पनि गर्न मिल्दैन । यसबारे के हो भनेर सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर एजेण्डा बनाउन सक्नुपर्छ । यो पनि जनताको एजेण्डा हो ।

हामी ३० प्रतिशत जनता कुनै पनि विचारसँग सम्बन्धित हौंला, तर, ७० प्रतिशत जनता त कुनै पार्टीले जे भन्यो, त्यही मान्ने छैनन् । त्यसकारण जनताका हरेक कुरा बुझ्न सक्नुपर्छ । संघीयता आएको तल्लो तहको जनताका लागि हो । उनीहरुको वितृष्णा के छ भन्ने नबुझेर त राजनीति हुँदैन ।

संविधानले नै अधिकार दिएको छ तल्लो तहलाई । तीनवटा सरकार छन् । अब हामीले केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरण होइन, संविधानको कार्यान्वनवको कुरा हेर्ने हो । यसमा जनता असन्तुष्ट छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकार असन्तुष्ट छन् भने कुरा उठाउन मुख्य विपक्षी दलले पनि सक्नुपर्छ ।

संघीयता ‘प्री म्याचुअर्ड’

गहिरिएर हेर्ने हो भने हाम्रो संघीयता ‘प्रि म्याचुअर्ड’ पनि छ । अहिले नै सफल वा असफल भयो भन्न मिल्दैन । एक वर्षमात्रै भयो कार्यान्वयनमा, अभ्यासमा आएको । कानुनहरु बनिरहेका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका कहाँ–कहाँ के हुने भन्ने पनि प्रष्ट भइसकेको छैन । संविधानमा लेखिएको छ । तर, अधिकार र साधन स्रोत बाझिएको छ ।

अहिले यसलाई कसरी अगाडि बढाउने विकल्प मात्रै हो । कांग्रेसले खोज्ने पनि यही हो । गणतन्त्र काम लाग्दैन भनौं भने सरकारमा पुगेपछि, पावरमा पुगेपछि, भाग पाएपछि सबै बिर्सन्छौं । गणतन्त्रले केही ल्याएन भन्छौं । गणतन्त्रले पावरमा पुर्‍याइदियो । अब जनताले आफ्नै प्रतिनिधिले नै केही ल्याइदिएनन् भन्नुपर्‍यो । ब्यवस्था होइन, आफ्नै प्रतिनिधिमाथि शंका गर्नुपर्ने, खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

स्थानीय तहलाई पनि संवैधानिक बनाइएको छ । काम गर्न खोज्दा ठाउँ बनेको छ । मात्रै काम गर्ने क्षमता बढाउनुपर्‍यो । छिमेकी मुलुक भारतमा हेर्‍यौं विभिन्न चरणमा भारतमा विखण्डन हुन लाग्यो भनेर संघीयतालाई चर्चा गरिन्थे । संघीय संरचनाले कहाँ विखण्डन गर्‍यो त ? बरु नयाँखालको विकास भएको छ । प्रदेशहरुले आफ्नो पहिचान राखेका छन् । स्थानीय पहिचानका लागि समेत अवसर पाएका छन् ।

नेपाल २००७ सालदेखि सधै‌ँ संक्रमणकालमा रह्यो । राणा गयो, पञ्चायत आयो । पञ्चायतलाई पनि संक्रमणकाल भनियो । हुँदाहुँदा गणतन्त्र आयो । संविधान आयो । अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा छ । यो पनि संक्रमणकालमै छ । त्यसकारण सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर एउटा उच्चस्तरीय टोली नै बनाएर सबै प्रदेशमा पुगेर संघीयता कार्यान्वयनमा परेका अप्ठ्याराबारे अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।

यसका लागि नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिन सक्छ । सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा जाउँ र संघीयता कार्यान्वयनका समस्याका बारेमा अनुसन्धान गरौं भनेर मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढसहितका अन्य दललाई भन्न सक्नुपर्छ ।

(बिहीबार नेपाली कांग्रेसले राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रा.डा. बरालले संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतिबारे प्रस्तुत गरेको अवधारणाको सम्पादित अंश)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment